थारु समुदायका प्रतिनिधिहरु नेपाली राजनीतिमा होमिएको लामै समय भयो । पञ्चायतकालदेखि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म कुनै न कुनैरुपमा थारुको सहभागिता राज्य संयन्त्रमा रहेकै छ । २०१३ सालदेखि २०७५ सम्मको ६२ वर्षिय शासन व्यवस्थामा कुनै न कुनै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थारु नेताहरु रहँदैआएका छन् । सोअघि सामाजिक संस्थाकोरुपमा भएपनि थारु प्रतिनिधिहरु राजनीतिक चेतनास्तर बृद्धि गर्दैआएका थिए । राणा शासनकालमा थारु प्रतिनिधिहरु उनीहरुका विश्वासपात्र सेवक थिए । पञ्चायतकालमा वडा, नगर, जिल्ला, संसददेखि मन्त्रीसम्मको नेतृत्वमा दरिए । वि.सं. २००५ सालमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) नामक सामाजिक संस्था गठन गरेर थारु हकहित तथा जनचेतना बृद्धिमा अभियान नै चलाए । त्यो समय भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनभन्दा अघिको हो । वि.सं. २००६ वैशाख १० गतेमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो । सोअघि नेपालकै सबैभन्दा पुरानो दल नेपाल प्रजा परिषद १९९३ मा गठन भएको थियो भने पछि प्रजापरिषदसहित नेपाली कांग्रेस २००३ सालमा गठन भयो । सोही दल हाराहारीको समयमा स्थापित सामाजिक संस्था थाकसमा आवद्ध थारु नेताहरु पटक पटक नेपाली राजनीतिक् ओहदामा पुगे । तर उनीहरु नेपाली राजनीतिमा उडाउन सकेनन् । नेपाल प्रजा परिषद, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध समकालिन नेताहरु देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीको जिम्मेवारीहुँदै अहिलेका प्रमुख पार्टीका नेतृत्वमा छन् । तर समकालिन थारु नेताहरु गुमनाम छन् । राजनीतिक भेउ पाएका अहिलेका थारु प्रतिनिधिहरुलाई यो विषय चासो हुनु स्वभाविक नै हो ।
किन गुमनाम भएः
थारु प्रतिनिधिहरुको सहभागिता राजनीतिमा नभएको होइन । तर नेतृत्वदायी नभएको हो । अरुको पिछलग्गु हुनु र स्वयम्ले नेतृत्व गर्नु फरक विषय हो । तराईका सिदासादा थारु समुदायका प्रतिनिधिलाई पहिलो कुरा त राजनीति बुझ्नै समय लाग्यो । संगठन, समाज, राजनीति र शासन व्यवस्थाबारेमा धेरै कमले चासो दिए । त्यसमा चासो नहुनुको पछाडिको राज शिक्षाको कमी नै हो । आफूमा कन्फिडेन्स नहुनु भनेकै अरुको आश्रयमा चल्नु हो । थारुसँग प्रशस्त जग्गा जमिन र जायदाद थिए । सम्पत्तिको कुनै कमी थिएन । तर ती सम्पत्तिलाई नगदमा मोलमोलाई गर्न जानेनन् । खेतबारीमा उत्पादित अन्न बजारमा विक्री हुन्छ र पैसा आउँछ सम्मको जानकारी थिएन । अन्नपात घरमा राख्ने ठाउँ छैन, तर त्यसको बजारभाउबारे भेउ नै पाएनन् । उत्पादित अन्न र सब्जीहरु फोकतमै वितरण गरिदिन्थे । प्रशस्त जग्गा जमिन भएकाले कतिपयले पहाडबाट झरेका गैरथारुसँग मीत लाउँदै उपहारस्वरुप जग्गाजमिन दिए । शिक्षादिक्षा आर्जनमा सन्तानलाई लगाएनन् । हलोजोत्ने र खेतीपातीको तौरतरिका मात्र सिकाए । ‘पढ्ना लिख्ना कौनो काम, हलो जोतो धानैधान’ थेगो नै गाउँघरमा प्रचलित थियो, अद्यापि छ । आफ्नो नाम लेख्ने र गीतबाँसकालागि साधारण लेखपढ गरे पुग्छ भन्ने चेतनास्तर थारुमा थियो । त्यो चेतनाले खेतबारी सम्हाल्नमा त समस्या पारेन तर शिक्षाको अभावले कलान्तरमा थारुलाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि पा¥यो । आफ्नो थातथलोबाट दायाँबायाँ गर्दै नगर्ने, समाजमा, देशमा के कस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन्, कस्तो शासन व्यवस्था चलिरहेको छ, राजनीतिक सूचनासम्म नपाउने थारु समुदाय सधैं गुमराहमै गुज्रे । अद्यापि थारु गाउँका केही सदस्यहरुलाई संविधान, ऐन कानूनबारे चासो देखिदैन । जानकारी नै छैन । त्यही अज्ञानता र चेतनाको कमीले लामो समय थारु समुदाय अरुको शोषणमा परे । राजनीतिक चेतना नआउनु, शासन व्यवस्थामा थारुको सहभागिता नहुनु, नेतृत्वदायी क्षमता बृद्धि नहुनु र थारु नेताहरु गुमनाम हुनुको कारण यी पक्ष नै बलिया हुन् ।
को को बने मन्त्रीः
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि फागुन ७ गते मोहन शमशेर जवराको नेतृत्वमा गठित पहिलो मन्त्रीमण्डलमा कोही थारु मन्त्री भएनन् । त्यस्तै, २००८ मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अर्को मन्त्रीमण्डलमा पनि थारुहरु शुन्य रहे । २०१० साल असार ४ गते गठन भएको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अर्को सरकारमा पनि थारु परेनन् । त्यस्तै, २०१२ माघ १३ गते टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित सरकारमा पनि थारु अटाएनन् । पछि २०१३ माघ २३ गते आचार्यको मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा छिमानन्द महतो थारु (कैलाली) स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका उपमन्त्री बने । थारुबाट मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको पहिलो थारु नै महतो बने । सोपछि २०१४ साउन ११ गते कुँवर इन्द्रजीत सिंहको नेतृत्वमा अर्को मन्त्रीमण्डल गठन भयो । त्यसमा रामाधीन महतो थारु वनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए ।
२०१५ जेठ २ गते सुवर्ण शमशेर जवराको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो । त्यसमा कोही थारु मन्त्री बनेनन् । २०१६ जेठ १३ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पुनः अर्को सरकार गठन भयो । सो सरकारमा परशुनारायण चौधरी (दाङ) शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए । पञ्चायतअघिको सरकारमा मन्त्री हुने तीन थारु यिनै थिए । सोपछि पञ्चायतकाल शुरुभयो । र अद्यापि थारु को को मन्त्री बने हेर्नुहोस्
तालिका नं. १
सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा अहिलेसम्म ७६ पटक थारु प्रतिनिधि देखिए पनि त्यसको अनुभूति थारु समुदायलाई भएन । मन्त्री भएको अनुभूति हुनेलाई मात्र भएको होला । यी माथिको सूचीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो पदमा उपप्रधानमन्त्री हुन सफल विजयकुमार गच्छदार हुन् । उनी पटक पटक सो पदमा पुगेका छन् । त्यसैले सधैं भन्ने गर्छन्, “मैले जुनरुपमा राजनीतिक उचाई कायम गरेको छु, त्यो उचाई कायम गर्न अन्य थारुलाई अझै ५० वर्ष राजनीति गर्नुपर्छ ।” अब उप्रान्त थारु समुदायबाट पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुने एकमात्र चाहना भएको गच्छदारले कार्यक्रममा सुनाउने गरेका छन् । त्यो चाहना पूरा होला नहोला भन्न सकिदैन । यद्यपि गच्छदार थारु समुदायकै प्रतिनिधि भएपनि उनलाई मधेसी ज्यादा, थारु कम भनेर पहिचान गर्छन् थारुहरुले । यसअघि उनले मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नामको पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा चलाएका थिए । २०७४ साउन ३० गते गच्छदारले सो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समाहित गरेका छन् । कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना पूरा होला नहोला यसै भन्न सकिन्न ।
को को भए सांसदः
२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि २०७४ सम्म भएको संसदीय निर्वाचनबाट संयौं थारु सांसद भएका छन् । यद्यपि सबै सांसदलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त हुने कुरै भएन । केही सांसदबाटै हराए । कोही मन्त्री भएर पनि गुमनाम बने । सरकारी जिम्मेवारी सम्हालि सकेका थारु समुदाय अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । कोही राजनीतिक मुलधारमा अझै छन् । कोही समुदायबाटै अलप भएका छन् । हेरौं को को भए अहिलेसम्म सांसद ।
तालिका नं. २
माथिको तालिकाअनुसार २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि २०७४ सम्म १७० जना थारु सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । तथापि नेपाली राजनीतिमा थारु नेताको भूमिका खोजीको विषय बनेको छ । नेताहरु किन पदमा आउँछन् र गुमनाम हुन्छन् ? यही जिज्ञासा आम थारु युवाहरुले गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरु
देश पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएपछि सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएको छ । सातवटै प्रदेशमा थारु प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी त भएका छैनन् नै सांसद पनि छैनन । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सांसदको थारु संख्या २८ रहेको छ । हेर्नुहोस्
तालिका नं. ३
माथिको तालिका हेर्दा प्रदेश ३ र ४ मा थारुको संख्या शुन्य छ । सो प्रदेशमा न थारु सांसद छन् न त कुनै मन्त्री । सांसद नै नभएपछि मन्त्री हुने कुरै भएन । सो दुई वटा प्रदेशमा थारु समुदायको स्थायी बसोबास नभएकाले पनि प्रतिनिधित्व नभएको हुनसक्छ । यद्यपि केही थारुहरु प्रदेश ३ को केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गरेपनि यहाँबाट राजनीति गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २०१५ देखि २०७४ सम्मका थारु प्रतिनिधिको सूची शुन्य बरावर छ । अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा विभिन्न समयमा गरी तीनजना थारुले प्रतिनिधित्व गरेको देखिएको छ । २०४७ मा महेश चौधरी, २०५२ मा कँइया चौधरी र २०७४ मा हरिराम चौधरीले मात्र सो सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । हेर्नुहोस्
तालिका नं ४
निस्कर्षः
पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ देखि अहिलेसम्म हेर्दा थारु सांसद र मन्त्रीको सूची लामै छ । तर सांसद भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थारु प्रतिनिधिहरु को कहाँ के गर्दैछन् ? खोजीको विषय हो । माथिको सूचीमध्ये कतिको निधन भइसकेको हुनसक्छ । तथापि सूचीमा थारु सांसदको संख्या लामो छ । सूची लामो भएनि राजनीतिमा थारु नेताको प्रभाव शुन्य बरावर छ । विभिन्न समयमा संसदीय जिम्मेवारीमा आएका थारुहरु जसरी आए, त्यसरी नै समयको गतिसँगै विलाएर गए । थारुलाई राजनीतिमा दोर्याउने प्रयास गरेनन्, सकेनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा थारु समुदायको पकड र वर्चस्व नभएकै कारण राज्यको संयन्त्रमा थारुको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेन । शासन प्रणाली राजनीतिक नेताहरुकै पकडमा रहने हुनाले थारुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि मूल राजनीतिमा थारुको वर्चस्व अनिवार्य हुनजान्छ । यसप्रति अहिलेका युवाहरुले चासो दिएमा भोलिको राजनीतिक भविष्य सुन्दर बन्न सक्छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा अहिलेसम्म १९८ पटक थारु प्रतिनिधि सांसद भएका छन् । ७६ पटक सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । यो आँकडाको मूल्यांकन गर्ने हो भने जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको हिसाव न्यून हो । तर थारु राजनीति मौलाउनका लगि राम्रो अवसर थियो । समयको सदुपयोग गर्न सकेको भए अहिलेका थारुले राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य अधिकारका लागि धेरै चल्मलाउनु पर्ने थिएन ।
