काठमाडौं, जेठ ३१ गते । पछिल्लो १० दिनको समय संसद नियमावलीको विवादित विषयको सहमतिका लागि छुट्याइएको भएपनि तोकिएको नवौं दिनसम्म शीर्ष नेताबीच एक पटक पनि छलफल हुन सकेन ।
व्यवस्थापिका संसदका सभामुख ओनसरी घर्तीले गत २२ गतेको संसद बैठकमा १० दिन थप विवादित विषयमा सहमति गर्ने समय तय गर्नुभएको थियो । नियमावलीमा सहमति भएपनि नभएपनि असार १ गते बस्ने संसद बैठकमा नियमावली पारितका लागि बहुमतीय प्रक्रिया शुरुगर्ने सभामुख घर्तीले बताउनुभएको थियो ।
संसद बैठकले तोकेको समयअनुसार सहमति गर्ने समय एकदिन (मंगलबार) मात्र बाँकी छ । सो अवधिमा न सरकारले सहमतिको पहल ग¥यो न सभामुख स्वयम्ले गर्नुभयो । तर यसअघि प्रमुख दलका नेताबीच सहमतिको पटक पटक प्रयास र छलफल भएको थियो । तर सहमति बन्न सकेको थिएन । सभामुख घर्ती श्रीमान्को स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि देशबाहिर जानुभएकाले उहाँ सोमबार साँझमात्र काठमाडौं आइपुग्नुभयो ।
संसद नियमावलीमा उल्लेख हुने संसदीय सुनुवाई समितिको आकार र त्यसको प्रक्रियाको विषयमा सत्तारुढदल र प्रमुख प्रतिपक्षीदलसहित साना केही दलका नेताबीच विवाद छ । सत्तापक्षकाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेससहित केही साना दलले पुरानो नियमावलीअनुसार ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिमितको पक्षमा छन् ।
प्रमुख यही विवादले गर्दा आठ महिना व्यतित भैसक्दासमेत नियमावलीले अन्तिम रुप पाउन सकेन । संसद बैठकले गत असोज २५ गते कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिको बैठकमा लामो समयसम्म छलफल हुँदासमेत सुनुवाई समितिकै विषयमा समितिले पनि विवादको निरुपण गर्न सकेन । सहमति नबनेपछि विवादसहितको प्रतिवेदन समितिले गत वैशाख २३ गते संसदमा पेश गरेको थियो ।
मस्यौदा समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले मस्यौदा समितिको तर्फबाट विवादसहितको प्रतिवेदन संसद बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिसकिएकाले अव सहमति गर्ने जिम्मेवारी समितिको नभएको बताउनुभयो । “संसद बैठकले सहमतिय या बहुमतीय प्रक्रियामा टुंग्याउनुपर्छ” अधिकारीले भन्नुभयो ।
समितिको बैठकमा लामो समयसम्म छलफल हुँदासमेत सुनुवाई समितिकै विषयमा समितिले पनि विवादको निरुपण गर्न सकेन । सहमति नबनेपछि विवादसहितको प्रतिवेदन समितिले गत वैशाख २३ गते संसदमा पेश गरेको थियो ।
संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइकेलले सहमतिका लागि संसद बैठकले दिएको १० दिनको समयसीमा सकिन लागेकाले अन्तिम पटकका लागि दलका नेताबीच प्रयास हुनसक्ने बताउनुभयो । सहमति नबनेमा संसद बैठकबाट प्रक्रियामा गएर नियमावलीको विषय टुंगो लगाउनुको अर्को विकल्प नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सभामुख घर्ती सोमबार साँझमात्र स्वदेश आउनुभएकाले मंगलबारसम्म सहमतिको प्रयास हुनसक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अर्को नियमावली तयार नहुँदासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार कामकाज गर्ने सहमति दलका नेताबीच यसअघि भइसकेकाले संसदीय सुनुवाईको काम सोहीअनुसार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । “संसदमा ३१ वटा दल छन्, सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनुवाई समितिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो” उहाँले थप्नुभयो, “समावेशीताको ठूला कुरागर्ने एमाले र माओवादी नै त्यसको विपक्षमा उभएिका छन् ।”
“संविधानअनुसार १५ सदस्यीयमा जाँदा प्रमुख चारदलको मात्रै सहभागिता रहने र बाँकी साना दलको प्रतिनिधित्व नहुने हुनाले यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन, ३१ दलकै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नेमकिपाको ४५ सदस्यीय प्रस्तावमा पनि सोच्न सकिन्छ” प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भन्नुभयो । सहमति नभएमा पुरानै अडानमा कांग्रेसले संसद बैठकमा मतदान गर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का उपसचेतक गोकुल घर्तीले सकेसम्म सहमतिबाटै नियमावलीको विवाद टुंग्याउने प्रयास भएपनि सम्भव नभए बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार हुने बताउनुभयो । “संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिको पक्षमा हामी छौं, त्यसो नगरे जनतामा गलत सन्देश जान्छ” उहाँले भन्नुभयो । अन्तिम समयसम्म कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास हुने उहाँले बताउनुभयो ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन नसक्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा सरकारले विभिन्न २२ देशकालागि सिफारिस गरेको राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले प्रमुख दलका नेताबीच सहमतिको प्रयास गर्ने कुरा भएकाले असार १ गतेबस्ने संसद बैठकमै नियमावलीको बहुमतीय प्रक्रिया शुरु नहुने दावी गर्नुभयो । “प्रयासका बाबजुद नेताहरुबीच सहमति नबनेमा असार ४ या ५ गतेसम्म बहुमतीय प्रक्रियाबाट नियमावलीको विवादित विषय टुंगिन्छ” विडारीले दावी गर्नुभयो । सहमति नभएपनि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति नै बहुमतले पारित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कांग्रेससहितका मधेसवादीदल र केही सानादल १५ सदस्यीय सुनुवाई समितिको विपक्षमा देखिएपनि सत्तारुढ दलसँग अहिले बहुमत छ । सामान्य बहुमतले नियमावली पारित गर्नसक्ने व्यवस्था भएकाले बहुमतीय प्रक्रियामा जाँदापनि सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो हुने निश्चित् छ । तथापि कांग्रेस लगायतका केही दलले सो अडान छाड्न तयार छैनन् ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन नसक्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा सरकारले विभिन्न २२ देशकालागि सिफारिस गरेको राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
