
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य विषय हो । सिद्धान्ततः दलका नेताहरुले देश र नागरिककै विकासका लागि दल निर्माण गरेका हुन्छन्, व्यवहारमा त्यो देखियोस् कि नदेखियोस् । उसो त राजनीतिक यात्रा एकै दिनको यात्रा होइन पनि । ‘तातै खाउँ अहिल्यै मरुँ’ भन्ने हुँदैन राजनीतिमा । यो त लामो दूरीको यात्रा हो । सकारात्मक परिवर्तनकानिम्ति सामुहिक लडाई लड्ने अभियान हो । त्यसैले त नेताहरु आजीवन राजनीतिक लडाई लड्छन र अन्ततः विलय भएर जान्छन् । देश बनाउने चाहना कसैको पूरा हुन्छ, कसैको हुँदैन । तर मूलतः सिद्धान्त स्थापित गर्न सक्नु र मुलुकलाई एउटा प्रणालीमा हिडाउन सक्नु पनि राजनीतिक सफलता नै हो । हुनसक्ला, त्यसको परिणाम हात लाग्न कैयौ साल लाग्न सक्छ । एउटा पुस्तामा रोपिएको परिवर्तनको विउँ अर्को पुस्तामा फल लाग्ने परिस्थिति पनि हुनसक्ला । दुनियाँमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । परिवर्तन भन्ने चिज रातारात हुने विषय पनि होइन । ठूलो संघर्ष र वलिदानीकै उपज मुलुक परिवर्तन भएको र विकासपथमा लम्केको कैयौं उदाहरण छन् । उदाहरण हामी आफै पनि छौं । राणाकाल, पञ्चायतकाल, एकदलीय व्यवस्था खेप्दै मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा आइपुग्यो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न पनि कैयौं संघर्ष गर्नुप¥यो । कैयौंले बलिदानी गर्नुप¥यो । सोचेजस्तो मुलुकको विकास हुन नसके पनि राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै पालामा थुप्रै पटक भएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य विषय हो । सिद्धान्ततः दलका नेताहरुले देश र नागरिककै विकासका लागि दल निर्माण गरेका हुन्छन्, व्यवहारमा त्यो देखियोस् कि नदेखियोस् । उसो त राजनीतिक यात्रा एकै दिनको यात्रा होइन पनि । ‘तातै खाउँ अहिल्यै मरुँ’ भन्ने हुँदैन राजनीतिमा । यो त लामो दूरीको यात्रा हो । सकारात्मक परिवर्तनकानिम्ति सामुहिक लडाई लड्ने अभियान हो । त्यसैले त नेताहरु आजीवन राजनीतिक लडाई लड्छन र अन्ततः विलय भएर जान्छन् । देश बनाउने चाहना कसैको पूरा हुन्छ, कसैको हुँदैन । तर मूलतः सिद्धान्त स्थापित गर्न सक्नु र मुलुकलाई एउटा प्रणालीमा हिडाउन सक्नु पनि राजनीतिक सफलता नै हो । हुनसक्ला, त्यसको परिणाम हात लाग्न कैयौ साल लाग्न सक्छ । एउटा पुस्तामा रोपिएको परिवर्तनको विउँ अर्को पुस्तामा फल लाग्ने परिस्थिति पनि हुनसक्ला । दुनियाँमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । परिवर्तन भन्ने चिज रातारात हुने विषय पनि होइन । ठूलो संघर्ष र वलिदानीकै उपज मुलुक परिवर्तन भएको र विकासपथमा लम्केको कैयौं उदाहरण छन् । उदाहरण हामी आफै पनि छौं । राणाकाल, पञ्चायतकाल, एकदलीय व्यवस्था खेप्दै मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा आइपुग्यो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न पनि कैयौं संघर्ष गर्नुप¥यो । कैयौंले बलिदानी गर्नुप¥यो । सोचेजस्तो मुलुकको विकास हुन नसके पनि राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै पालामा थुप्रै पटक भएका छन् ।
परिवर्तन भन्ने चिज रातारात हुने विषय पनि होइन । ठूलो संघर्ष र वलिदानीकै उपज मुलुक परिवर्तन भएको र विकासपथमा लम्केको कैयौं उदाहरण छन् । उदाहरण हामी आफै पनि छौं ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, विकास र सत्ताकानिम्ति सबैभन्दा पूरानो दल नेपाली कांग्रेसले २००७ साल, २०१७–१८ र २०३०–३१ सालमा सशस्त्र संघर्ष नै ग¥यो । त्यतिबेला स्वदेशमा राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण भारतीय भूमिबाटै सो दलले संघर्ष गर्नुप¥यो । २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु लामो समय भूमिगत संघर्ष गरे । उनीहरु पनि नेपाल र भारतीय भूमिकै उपयोग गरे । तत्कालिन माओवादी पार्टीले २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र संघर्ष शुरुगरी दश वर्षसम्म जारी राख्यो । नेपाल भारतका भूमिलाई ती दलका नेताले पनि उपयोग गरे । २०५८ जेठ १९ मा अकल्पनीय दरवार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै समाप्त भयो । सो काण्डको पछाडि कसको हात छ भन्ने विषय अझै रहस्यमै छ । कहिले दलको एकल संघर्ष त कहिले संयुक्त संघर्ष भयो । जहानियाँ राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतविरुद्धका ठूला संघर्षहरु दलका नेताहरुले मिलेर गरे । त्यसमा नागरिकले पनि साथ दिए । जसकाकारण राणा शासन ढल्यो, पञ्चायत ढल्यो, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो र अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ । यसकानिम्ति पनि मुलुकले धेरै कुर्वानी र समय व्यतित गर्नुप¥यो । सोचेजस्तो आर्थिक विकास नसही, राजनीतिक परिवर्तनकानिम्ति यो लामो लडाई हो । त्यही संघर्षको परिणाम अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान जनप्रतिनिधिहरुले बनाउने अवसर पाए । यसअघिसम्म दरवार र राजाका निगाहमा जारी गरिने संविधानले देश र जनताको अधिकार कुण्ठित पारेको अनुभूति नागरिकले गर्दैआएका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा ठूलो राजनीतिक उलटपुलट नागरिकले देख्नु र भोग्नुप¥यो ।
मुलुकमा सत्ता प्राप्तीकानिम्ति पटक–पटक सानातिना राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनेगरेका छन् । कहिले दलका नेताहरु दरवारसँग मिलेर, कहिले दरवार–इतर त कहिले भारतीय शक्तिको आडमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दैआएका छन् । यी ध्रुवीकरणहरु मूलतः सत्ताप्राप्तीकै निम्ति बढी भएका छन् । अहिले पुनः वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरुभएको छ । यसमा पनि दलका नेताहरुको सत्तास्वार्थ जोडिएका छन् । भन्न त देश र नागरिककै निम्ति राजनीतिक ध्रुवीकरण गरिएको दावी नेताहरुको छ । तथापि यसको मूलकारण सत्ताप्राप्ती नै हो । जुनै आन्दोलन हुँदा दक्षिणको साथ र सहयोगको अपेक्षा नेपालमा गर्ने गरिन्छ । त्यसकैकारण दक्षिणको चासो नेपालमा स्वभाविकै हुनेगर्छ । संविधानतः हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । यो प्रणाली भनेको स्पष्टतः कुनै दलको दुई तिहाइको बहुमत नआउने प्रणाली हो । त्यसैले दलीय ध्रुवीकरण गरेर दुईतिहाई पु¥याउने कसरत गरिएको दावी नेताहरुको छ ।वाम गठबन्धनले दुईतिहाई नआए पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकिन्छ र भोली वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सोच बनाएको देखिन्छ ।
वाम गठबन्धनले दुईतिहाई नआए पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकिन्छ र भोली वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सोच बनाएको देखिन्छ ।
हुन त वाम गठबन्धनले दुईतिहाई ल्याएर स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने सपना देखेको छ । तर उसको सपनाजस्तो परिणाम आइहाल्ने आधार अझै बनिसकेको देखिदैन । वाम शक्तिहरुले विगतका निर्वाचनमा पाएको नागरिकको मतलाई हिसाव गर्दा दुई तिहाई पुगेपनि वामहरु एकै शक्ति बनिनसकेको अवस्थामा त्यो मत अझै तितर–वितर छ । यद्यपि प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट नयाँ सिकाई हुन्छ र भोलिको बाटो तयगर्न सहज हुन्छ । वाम शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनु राम्रो विषय हो । छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्नुभन्दा एकै शक्ति बनेर संघर्ष गर्नु उपलब्धीपूर्ण हुन्छ । तर त्यो संघर्ष देश बनाउनेतिर केन्द्रीत हुनुपर्छ । सत्ताकै निम्ति हो भने टिक्दैन । आगामी मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले वाम शक्तिहरु एक हुने या फुट्ने विषय तय गर्छ । अहिलेको राजनीतिक गठबन्धनको भविष्य पनि त्यसमै निर्भर छ । यद्यपि दुई दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले गत असोज १७ मा ६ बुँदे सहमति गरी पार्टी एकीकरणसम्मको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको सार्थकता पनि आगामी निर्वाचनको परिणाम नै हो ।
चाहे वाम शक्ति होस् कि लोकतान्त्रिक शक्ति यी दुवै शक्तिको स्वार्थ अन्ततः सत्ता नै हो । देशको समृद्धिको नारा उनीहरुले दिनेगरे पनि त्यो सेकेण्डरी पाटो मात्रै हो ।
यता, लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस वाम गठबन्धनबाट नराम्ररी झस्केको छ । वामहरु मिलेर आफूलाई सधैंकालागि पछाडि पार्ने भय सो दललाई छ । त्यसैले उसले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको गठबन्धन बनाउने अभियान शुरुगरेको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र अखण्ड नेपाल पार्टी कांग्रेसमा विलय हुनुको पछाडिको कारण त्यही हो । चाहे वाम शक्ति होस् कि लोकतान्त्रिक शक्ति यी दुवै शक्तिको स्वार्थ अन्ततः सत्ता नै हो । देशको समृद्धिको नारा उनीहरुले दिनेगरे पनि त्यो सेकेण्डरी पाटो मात्रै हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका नेताहरु अहिले वाम शक्तिकाविरुद्ध निकै आक्रमक देखिएका छन् । वाम गठबन्धनले मुलुकमा नयाँ अधिनायकवाद शुरुगर्ने आरोप लगाइरहेका छन् । मुलुकको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता तथा नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने हौवा चलाइरहेका छन् । यसको पछाडिको राजपनि वाम गठबन्धनमा जनमत नजावस् र उनीहरु शक्तिशाली नहुन भन्ने त्रास मात्रै हो । वाम गठबन्धनको पोल्टामा सत्ता गएमा आफूहरु सत्ताको स्वार्थबाट बञ्चित हुने डर कांग्रेस नेतालाई छ । चुनावीबेलामा यस्ता हौवाहरु जवर्जस्तरुपमा उठछन् । नागरिकहरु आफै सचेत हुनुपर्छ ।
उता, मधेसकानिम्ति राजनीति गर्ने मधेसी दलहरु एक ठाउँमा छन् । उनीहरु पनि वाम गठबन्धनको खिलापमा छन् । यद्यपि कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरिसकेका छैनन् । चुनावी तालमेलसम्म गर्ने भनिए पनि सोचेजस्तो भएको देखिएन । मूलतः संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अहिले चुनावी तालमेल गरी मधेसमा वर्चस्व कायम गर्ने सोचमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका यी दुई दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि सोहीअनुसारको मत बटुल्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गरेर चुनावी तालमेल गरेको स्पष्ट छ । यद्यपि मधेसवादी दलहरुलाई दक्षिणको सहयोग पनि प्राप्त छ ।
राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदरमतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष १ सिट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
दक्षिणको शक्तिको मुड पनि सकेसम्म वाम शक्ति एक नहुन् भन्ने नै देखिन्छ । त्यसले कांग्रेसलाई पनि सहयोग पुग्नेछ । त्यसकै परिणाम मधेसवादी शक्तिहरु जहिले कांग्रेसको पक्षमा उभिदै आएका छन् । चाहे सुशील कोइरालाको सरकार बनाउनेबेला होस् या देउवा नेतृत्वको सरकार । यद्यपि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा माओवादी केन्द्रको प्रमुख हात छ । अहिले सो दल एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस निराश हुनु अस्वभाविक होइन । उसो त विगतमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठनमा पनि दक्षिण शक्तिको सहयोग प्राप्त नभएको होइन । तर पछिल्लो समय एमालेसँग दक्षिण शक्ति रुष्ट छ ।
देश बनाउनलाई धेरै दलको आवश्यकता पर्दैन । इच्छाशक्ति र दृढता भएमा प्रमुख दुई दल भए पर्याप्त हुन्छ । एउटा शक्ति सत्तामा रहँदा अर्को बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने हो भने त्यसले मुलुकलाई सही दिशामा लग्न सघाउ पुग्छ । तर हाम्रो यहाँ धेरै दल भएर राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको धेरैको विश्लेषण छ । उसो त अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाकाकारण दलहरु एकजुट हुन लागेका हुन् । राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदरमतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष १ सिट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न कुल सदरमतको कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्रतिनिधिसभाका लागि र १.५ प्रतिशत मत प्रदेशसभाका लागि ल्याउनै पर्ने व्यवस्थाले दलहरुबीच एकीकरण र चुनावी तालमेल सम्भव भएका हुन् । यो व्यवस्थालाई अझ कडाईकासाथ लग्नसके दलहरुबीचको एकीकरण सम्भव हुन्छ । सत्तास्वार्थमा लिप्तरहेका नेताहरुलाई रुपान्तरण गरी देश र नागरिकको समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन पनि यस्तो कडा व्यवस्थाको खाँचो छ ।
राजनीतिक गठबन्धनलाई अहिले नेताहरुले मूलतः चुनौतिकोरुपमा बुझ्ने गरेका छन् । तर यसको पछाडि अवसर पनि त्यतिकै छ । वाम गठबन्धनकैकारण कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकत्रित गर्ने अवसर पायो । लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेमा अलग–थलग रहेका साना वाम शक्तिहरु पनि भोलि ठूला वाम गठबन्धनमा समाहित हुन बाध्य हुन्छन् । मधेसवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा आउँछन् । सानातिना क्षेत्रीय पार्टी पनि कुनै न कुनै शक्तिमा समाहित हुनुको विकल्प रहँदैन । त्यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याए पनि अन्ततः राजनीतिक स्थायित्वकानिम्ति बाटो तय गर्नेछ । यसलाई त्यहीरुपमा बुझेर नेताहरुले देशको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।



