गण राज्यकालमा थारुहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको शासन गर्दथे । त्यसको अवशेषको रुपमा आज पनि मटावा, बरघर, भल्मन्सा, ककण्डार, माइन्जनको नेतृत्वमा गाउँ प्रगन्ना सञ्चालन भइरहेको छ । थारु पहिचान संस्थागत गर्न थारु समुदायको परम्परागत बरघर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग पनि नभएको होइन ।

संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको पाटो अझ चुनौतिपूर्ण हुन्छ । बच्चा जन्मेपछि हुर्काउने काम जस्तै हो यो कार्यान्वयनको कुरा । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्यो । तर कार्यान्वयन फितलो छ । संविधान कार्यान्वयन बिना कमजोरी सच्याउन सकिदैन । संविधानमा गरिएको व्यवस्था देखाउनका लागि राखिएको होइन । भएको व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्दै कमजोरीलाई सच्याउँदै र परिमार्जन गर्दै जानु लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो ।