काठमाडौं, मंसिर २५ गते । सरकारले यसअघि दिंदैआएको जातीय सांस्कृतिक पर्वको सार्वजनिक विदा कटौतीको पुनस्र्थापना गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले यसैवर्षदेखि विभिन्न पर्वको सार्वजनिक विदा कटौती गरेको थियो ।
आदिबासी जनजाति महासंघले मंगलबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो माग गरेको हो । विदा कटौतीको निर्णय खारेज गर्दै महासंघले संविधान संशोधनमार्फत जनजातिका अन्य माग सम्बोधन गर्नसमेत सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
संविधानले आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने मुलभूत मागसमेत सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले संविधान संशोधन गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजाति रहेको नेपालमा ती समुदायको प्रथाजनित परम्परालाई कानूनी मान्यता नदिइएको, प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग आदिबासी अगुवाहरुको छ ।
आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताउनुभयो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाउने तर आदिबासी जनजातिको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
“परिवर्तनकालागि अहिलेसम्म भएका आन्दोलन र क्रान्तिमा हाम्रो ठूलो भूमिका थियो र छ तर, हाम्रो रगत र ज्यानको मुल्याङ्कन भएन” अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो, “पहिचानसँग जोडिएका आदिबासीका सांस्कृतिक पर्वको सार्वजनिक विदासमेत कटौती गरेर हामीमाथि विभेद गरिएको छ ।”
आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार, ल्होसार, माघी, माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमूख चाडपर्वको सार्वजनिक विदा कटौती गरिएको भन्दै आदिबासी जनजाति अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । विदा कटौतीको पुनस्र्थापनाका लागि महासंघले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
सोहीक्रममा महांघले मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष बरामले बताउनुभयो । त्यस्तै, पुस १ गते सबै दुताबासमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सोही दिन कांग्रेस सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पुस २ गते प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, पुस ३ गते प्रधानमन्त्री अोलीलाई ज्ञापनपत्र, पुस ४ गते जिल्ला प्रशासन र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, माइतिघर मण्डला अगाडि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने तालिका बनाएको छ ।
