काठमाडौं, मंसिर ८ गते । तीन दिन भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकार र मधेस केन्द्रित दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन सहमत भएका छन् ।
बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको सरकार र गठबन्धन पक्षको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी दुई तीन दिन भित्रमा व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत सरकारमा सहभागी दलका नेताहरु तथा गठबन्धन पक्षका नेताहरुको सहभागिता थियो । मधेसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका विषयमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठक विना निश्कर्ष नै टुंगिएको थियो।
प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनको आधार र औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै संशोधनमा हतार गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क राखेपछि सरकारले मधेसी दलहरुसँग सम्वाद गरेर संशोधन दर्ता गराउने र एमालेसँगको सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्ने गृहकार्यमा जुटेको हो।
प्रधानमन्त्रीले छठपछि लगत्तै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि नागरिकता लगायतका विषयमा मुख्य दलहरुबीच देखिएको विवादका कारण अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
एमालेको सहमति र सहयोगबिना विधेयक पारित गर्न संभव नभएकोले पनि सरकार पक्ष एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गराउने प्रयास जारी राखेको छ। सोमबारको बालुवाटार वार्ता निश्कर्षबिहिन भएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका नेताहरुले एमालेसँग अनौपचारिक तहमा छलफल शुरु गरेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकोले एमालेको सहमति र सहयोगबिना विधेयक पारित गर्न संभव नभएकोले पनि सरकार पक्ष एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गराउने प्रयास जारी राखेको छ। सोमबारको बालुवाटार वार्ता निश्कर्षबिहिन भएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका नेताहरुले एमालेसँग अनौपचारिक तहमा छलफल शुरु गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत सहमति गरेर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न विभिन्न तहमा छलफल जारी रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले जानकारी दिए।
पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि विधेयक दर्ता नभएपछि मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले १५ दिनको अल्टिमेटम दिदै संविधान संशोधन नभए फेरि सडकमा आउने चेतावनी दिएको छ । मधेसी दलहरुको यो चेतावनी र दबाबपछि सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
