काठमाडौं, मंंसिर २० गते । थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले अन्ततः सरकारले ल्याएको पछिल्लो संविधान संशोधनबारे आफ्नो मुख खोलेको छ । समितिले संशोधन प्रस्ताव थारुको पक्षमा नरहेको भन्दै परिमार्जन गरी प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिका केन्द्रीय संयोजक धनीराम चौधरी अर्धभूमिगतरुपमै रहनु भएकाले सोमबार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । नयाँ संविधान अपुरो, अधुरो रहेकाले थारु समुदायको १३ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन ल्याउन चौधरीले माग गर्नुभएको छ ।
सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव थारु, मधेसी, आदिबासी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्गको हितमा नरहेको आरोप संघर्ष समितिको छ ।
थारु समुदायको माग मुद्दाबारे नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिकदलका नेताहरु कुनै किसिमको गम्भीरता, जवाफदेहिता नदेखाएको समितिले आरोप लगाएको छ । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव थारु, मधेसी, आदिबासी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्गको हितमा नरहेको आरोप संघर्ष समितिको छ ।
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनः संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कञ्चनपुरदेखि चित्तवनसम्म र पूर्वको पर्सादेखि झापासम्म तराईमा दुई प्रदेश बनाउन माग संघर्ष समितिले पुनः दोहोर्याएको छ । साथै राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणअनुरुप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि समितिको माग छ ।
केन्द्रीय संयोजक चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तीमा टीकापुर घटनाको आरोपमा थारु माथि लगाइएको झुठा मुद्दाको खारेजी, राजबन्दीलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित रिहाई र थारु कल्याणकारिणीसभा केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका संयोजक चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजीको माग गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति
२०७२
प्रेस विज्ञप्ती
२०७३\८\२०
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल एवम् सक्रमणकालीन छ । २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको अधुरो अपुरो संविधानले आदिवासी थारु, थरुहट थारुवानको १३ बुँदे मांग पुरा नगरेको सर्वविदितैछ । हामी आदिवासी थारुहरु विगत १६ महिना देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत छौ । नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु हाम्रो माँग प्रति कुनै किसिमको गम्भीरता, जवाफदेहीता, सम्बेदनशीलता देखाएको छैन ।
२०७३ मंसीर १४ गते मंगलवार राति नेपाल सरकारद्धारा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन बिधेयक सकारात्मक भएतापनि लोकतन्त्र, थरुहट÷थारुवानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म र भावना विपरती छ । हामी लगायत आन्दोलनरत असन्तुष्टपक्षहरुसंग कुनै किसिमको छलफल सम्बाद र सहमती विना नै एकाँकी ढंगले देशी विदेशी शक्तीलाई देखाउन मात्र गर्न थालिएको यथास्थितिमा संविधान संशोधनबाट हामी आदिवासी थारु, मधेशी, जनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको माँगहरु सम्बोधन हुन सकदैन । तसर्थ संविधान संशोधन बिधेयक परिमार्जन गरि संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ ।
हाम्रो प्रमुख माँग राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनः संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कन्चनपु्र, कैलाली देखि चितवनसम्म थरुहट÷थारुवान स्वायत प्रदेश र मकवानपुर, पर्सा देखि झापासम्मको दोश्रो प्रदेश हुनुपर्दछ साथै राज्यको हरेक अंग निकाय तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपाति प्रतिनिधित्व लगायत हामीले प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे माँग अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ ।
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरी लगायत अन्य थारुहरु माथि लगाइएको झुठा मुद्धा फिर्ता, बन्दीहरुको रिहाई र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस ।
……………………………………………………….
धनिराम चौधरी
अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा
एवम् संयोजक
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
