उत्तर कोरियाले भदौ १३ गते मंगलबार जापानी भूमिमा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर विश्वभर चर्चाको शीखरमा रह्यो । शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता मुलुकलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ नै भयो । सो प्रहार सामुद्रिक क्षेत्रमा गरिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाए पनि उत्तर कोरियाले दिएको चेतावनीलाई अरु देशले गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य भए । उत्तर कोरियाको यस्तो चेतावनीपछि विश्वमा पुनः अर्को विश्वयुद्धको सन्त्रास फैलिएको छ । उता उत्तर कोरियाको हर्कतले विश्व तातिएको छ, यता नेपालमा प्रदेश नं. २ को असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनले देश तातेको छ । सबै दलले आफ्नो शक्ति सो क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेका छन् । प्रदेश नं २ को निर्वाचन र त्यहाँ दलीय हैसियत स्थापित गर्ने विषय दल र नेताका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । बलियो ठाउँमा एकल उम्मेदवारी दिने र कमजोर थानिएको क्षेत्रमा अन्य दलसँगको सहकार्यलाई दलका नेताहरुले मुख्य चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढेका छन् ।
सबै दलले आफ्नो शक्ति सो क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेका छन् । प्रदेश नं २ को निर्वाचन र त्यहाँ दलीय हैसियत स्थापित गर्ने विषय दल र नेताका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
उत्तर कोरियाले भदौ १३ गते मंगलबार जापानी भूमिमा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर विश्वभर चर्चाको शीखरमा रह्यो । शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता मुलुकलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ नै भयो । सो प्रहार सामुद्रिक क्षेत्रमा गरिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाए पनि उत्तर कोरियाले दिएको चेतावनीलाई अरु देशले गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य भए । उत्तर कोरियाको यस्तो चेतावनीपछि विश्वमा पुनः अर्को विश्वयुद्धको सन्त्रास फैलिएको छ । उता उत्तर कोरियाको हर्कतले विश्व तातिएको छ, यता नेपालमा प्रदेश नं. २ को असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनले देश तातेको छ । सबै दलले आफ्नो शक्ति सो क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेका छन् । प्रदेश नं २ को निर्वाचन र त्यहाँ दलीय हैसियत स्थापित गर्ने विषय दल र नेताका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । बलियो ठाउँमा एकल उम्मेदवारी दिने र कमजोर थानिएको क्षेत्रमा अन्य दलसँगको सहकार्यलाई दलका नेताहरुले मुख्य चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढेका छन् । प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ । जहाँ १३६ स्थानीय तहका लागि पुगनपुग सयजति राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दल दर्तागरी चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को चुनावी सहभागीता अहिले फरक विषय बनेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई निर्वाचनको मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको राजपाले अन्ततः प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को मत काट्ने अड्कल गरिएको छ । त्यही अड्कललाई टेकेर हाल तेस्रो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्रले मधेसवादी दलसँग सहकार्यगरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने चुनावी रणनीति अख्तियारी गरेको छ । तर कांग्रेसले १३६ मध्ये एक्लै एकसय सिट जित्ने दावी गर्दैआएको छ । एमालेले कांग्रेसको सो दावीलाई ‘चुनावी हौवा’ को संज्ञा दिएको छ । एमाले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलताले हौसिएको छ । त्यसैको आधारमा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दावी उसको छ । त्यसकालागि आवश्यक रणनीति बनाई अघि बढेको छ । पार्टीको सबै संयन्त्रलाई प्रदेश नं. २ मा केन्द्रीत गरेको छ ।
कांग्रेसले १३६ मध्ये एक्लै एकसय सिट जित्ने दावी गर्दैआएको छ । एमालेले कांग्रेसको सो दावीलाई ‘चुनावी हौवा’ को संज्ञा दिएको छ ।
प्रदेश नं. २ मा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका र १२७१ वडा छन् । असोज २ गतेको निर्वाचनका लागि ३५७८ मतदान केन्द्र, २१६६ मतदान स्थल र २६ लाख ६४ हजार ९५० मतदाताले मतदानमा भाग लिंदैछन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर दलका नेताहरुले आफ्नो आगामी परिणामको अड्कल गरिरहेका छन् । तर त्यतिले मात्र चुनावी परिणामको ठोस अड्कल गर्ने ठाउँ अहिले देखिदैन । सोपछि मधेसमा निकै उतारचढाव आएको छ । नयाँ संविधान जारी, संविधान संशोधनको मुद्दादेखि लिएर भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र त्यहाँ दलीय र सरकारी उपस्थितिको विषयले तेस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई तलामाथि पार्नसक्ने देखिन्छ । यस विषयमा दलका नेताहरु जानकार नभएका होइनन, तर परम्परागतरुपमा चुनावी परिणामको अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।
भदौ २१ गते निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तय गरेको थियो । भदौ १ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । प्रदेश नं २ मा प्रमुख तीन दलबाहेक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राजपाको उपस्थिति प्रमुखरुपमा छ । यी दलले सो प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् त्यसकै आधारमा प्रमुख तीन दलको प्रभाव र हैसियत कायम हुने देखिन्छ । मधेसवादी यी शक्तिहरु पनि मिहिन ढंगले चुनावी दौडमा होमिएका छन् । मधेसी जनतालाई अनेक एजेण्डा र प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने अभ्यास जारी राखेका छन् । एकातिर दलीय चुनावी चटारो प्रदेश नं. २ मा बढेको छ, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहोस् भन्नेतर्फ कान ठाडो गरेर बसेको छ । त्यसकालागि आयोगले निर्वाचन आयुक्तहरुकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली आठै जिल्लामा खटाइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना र सुरक्षा बन्दोवस्त लगायतका विषयको अनुगमन गर्न सो टोली खटाएको हो । आयोगकाअनुसार धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा आयुक्त ईला शर्मा, रौतहट र सर्लाहीका लागि नरेन्द्र दाहाल, बारा र पर्साकालागि ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सप्तरी र सिरहाकालागि सुधीरकुमार शाह नेतृत्वको टोलीलाई खटाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा प्रमुख दल रहेको तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो दलको पकड बलियो रहेकाले एक्लै बहुमत ल्याउने दावी गर्दैछ । संविधान संशोधनको विषयलाई उसले आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले संविधान संशोधन गर्न नदिएको विषयलाई मधेसी जनतामा स्थापित गरी मधेसी समुदायको मत बटुल्ने कसरत कांग्रेसको छ । उसको प्रमुख चुनावी एजेण्डा नै त्यही हो । छिमेकी मुलुक भारत सरकारको हात पनि आफ्नो शीरमा रहेको बुझाई सो दलको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणले सो दल हौसिएको छ । आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेलाई मानेको कांग्रेसले उसविरुद्ध अनेक हल्ला र भ्रम फैलाएर मधेसी मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नु नै आफ्नो जितको आधार मानेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत सरकारको हात पनि आफ्नो शीरमा रहेको बुझाई सो दलको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणले सो दल हौसिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदमा दोस्रो ठूला दल र दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको हैसियत बनाएको एमालेले आफूविरुद्ध फैलाइएको भ्रम चिरेर नै चुनाव जित्ने अनुमान गरेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दा छिमेकी मुलुकको ईसारामा आएको, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिए मधेसमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधीजस्ता भाषाको औचित्य समाप्त हुने विषयलाई सो दलले चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । अर्को, नागरिकताको विषय मधेसी जनताको हितमा नरहेको र भारतीय नागरिकलाई पोस्नेगरी संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको विषयलाई मधेसी जनतालाई बुझाउने एमालेले नीति बनाएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाएकालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, सेना र प्रहरीका प्रमुख, प्रधान न्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण पदमा जाने बाटो नयाँ संविधानले बन्द गरिदिएको छ । संशोधन मार्फत सो बाटो खुल्ला गर्ने कसरत सत्तापक्षी दलले गरेका छन् । त्यसो गरिए मधेसका वंशजका नागरिकको अधिकार हनन् हुने र भारतीय अंगीकृत नागरिक हावीहुने विषयलाई एमालेले चुनावी अभियानमा एजेण्डा बनाएर अघि बढेको छ । सत्तपक्षको संशोधनको सो विषयलाई मधेसी जनतामाफ पर्दाफास गर्न सकिए सहजै चुनाव जितिने बुझाई एमालेको छ । आफ्ना मधेस केन्द्रीत शक्तिलाई त्यही विषय बोकाएर चुनावी अभियानमा खटाएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा मधेसको विकासका लागि लिइएको विकास नीतिको एजेण्डा एमालेको अर्को चुनावी एजेण्डा हो । हुलाकी सडक निर्माणको बजेट विनियोजन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको चौडाई बढाउने बजेट विनियोजन, मधेसमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग कलकारखाना व्यूँताउने, स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा मधेसको सडक, बाटो, पुलपुलेसा निर्माणका लागि एमाले सरकारको पालामा गरिएको बजेट विनयोजनको विषयलाई पनि सँगसँगै चुनावी एजेण्डा सो दलले बनाएको छ ।
तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पहिचानको मुद्दालाई लिएर चुनावी अभियानमा छ । मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न विभिन्न दल परित्याग गरेका मधेसमूलका नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएर बलियो हुने अडकल गरेको सो दलले नयाँ शक्ति परित्याग गरेका रामचन्द्र झा, देवेन्द्र पौडेल, संघीय समाजावादी फोरम नेपाल परित्याग गरेका रामेश्वर राय यादवलाई पछिल्लो समय पार्टीमा प्रवेश गराएको छ । सत्ताकालागि कांग्रेससँगको समिकरणमा रहेको सो दलले प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा मधेसवादी दलसँगको सहकार्य गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । माओवादीले पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेलाई कमजोर पारी आफ्नो मत सुरक्षित पार्ने कसरतमै केन्द्रीत छ । संविधान संशोधनको मुद्दा जटिल भएको, मधेसका नागरिक सबैले सो मुद्दा नबुझेकाले त्यसैमा खेल्न सकिने अनुमान माओवादीको छ ।
माओवादीले पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेलाई कमजोर पारी आफ्नो मत सुरक्षित पार्ने कसरतमै केन्द्रीत छ । संविधान संशोधनको मुद्दा जटिल भएको, मधेसका नागरिक सबैले सो मुद्दा नबुझेकाले त्यसैमा खेल्न सकिने अनुमान माओवादीको छ ।
मधेसवादी दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, राजपाजस्ता दलले मधेसी जनतालाई आफ्नै मूलका नागरिक भएकाले आफ्नो दललाई भोट दिने बुझेका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दा उनीहरुको पनि एक प्रमुख चुनावी एजेण्डा हो । पटक–पटक सरकारमा रहँदा मधेसी नेताहरुले आफ्नो ठाउँको विकासका लागि सिन्को नभाँचेको, ‘आफूमात्रै बन्ने जनताको वास्ता नगर्ने’ आरोप खेप्दैआएका छन् । सरकारमा रहँदासम्म मधेसको विषयमा ‘चुँ’ नगर्ने, सरकार बाहिर रहँदा ठूला कुरागर्ने अर्को आरोप मधेसवादी दललाई छ । मधेसी दललाई एकातिर त्यसको पीडा छ भने अर्कोतिर पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने त्रास छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यसपाली मधेसी दलका लागि परीक्षाको विषय पनि हो ।
प्रदेश नं २ निर्वाचनमय भइरहँदा चुनावी परिणामबारे धेरैको अडकल र विश्लेषण शुरुभएको छ । मधेसी मतदातालाई प्रभाव पार्नेखालका अनेक चुनावी एजेण्डा र प्रलोभनका पोका दलका नेताहरुले फुकाउन शुरुगरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागूकाबीच प्रचार प्रसारका अनेक उपाय दलले अख्तियारी गरिरहेका छन् । भोज–भतेर गर्नेदेखि आर्थिक प्रलोभनको विषय चुनावीताका निकै वहसमा आउनेगर्छ । सर्वसाधारण मतदातालाई अनेक आर्थिक प्रलोभनमा पारी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने नीति दलका नेताहरुले लिनेगरेको यसअघिको निर्वाचनमा पनि देखिए सुनिएकै हो । भोज–भतेरका लागि दलका नेताहरु पालो कुरेर बसेको समाचार अहिले पत्रपत्रिकाका हेडलाइन बन्न थालेका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारकै सिलसिलामा मतदान हुने अघिल्लो रातलाई विशेषरुपमा लिने गरिएको छ । एकरातमा चुनावी माहौल परिवर्तन गर्ने सूत्र राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चामा रहने गर्छ । यसपालीको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कुन दलले कस्तो सूत्रका आधारमा बाजी मार्छन् त्यो हेर्न अझै केही दिनको प्रतिक्षा गनुपर्ने हुन्छ ।
