नेपालमा कम्युनिष्ट स्थापना र क्रियाशील भएको सात दशक पुग्दैछ । उत्तरी चीनमा माओको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । मजदूर किसान र मेहनती जनतालाई संगठित गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालमा अगुवाई गर्दै जनतामाझ झाँगिदै गएको थियो । दक्षिण भारतमा लामो र आततायी इष्ट इन्डिया कम्पनीको औपनिवेशिक दासताको जंजिर तोड्दै संविधानसभा मार्फत संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खाका कोरिंदै थियो । छिमेकमा दन्किएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनको राप र ताप नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । नेपालमा पनि १०४ बर्षे जहानीय राणा शासनको अन्त्यकालागि नेपाली जनता जुर्मुराएको अवस्था थियो । २००६ सालमा कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायत अगुवाहरुको सक्रियतामा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद, दलाल नोकरशाही पुँजिवादको अन्त्य गर्ने मुल अभिभारासहित गठन भएको उद्घोष भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा छिमेकी दुई ठूला देशले राजनीतिकरुपमा काँचुली फेर्दै थिए । सन् १९५० को दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै सामन्तवादको जानीदुश्मनको रुपमा आफुलाई खरो उतारेको कम्युनिष्ट पार्टी तीसको दशकसम्ममा विभिन्न चिरामा विभाजित भएको देखिन्छ । २०२८ सालको वर्गशत्रु खत्तम गर्ने झापा विद्रोह नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको एक महत्वर्पूण घटनाकोरुपमा देखिन्छ ।
सन् १९५० को दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै सामन्तवादको जानीदुश्मनको रुपमा आफुलाई खरो उतारेको कम्युनिष्ट पार्टी तीसको दशकसम्ममा विभिन्न चिरामा विभाजित भएको देखिन्छ ।
तीस बर्स लामो दलबीहिन पञ्चायती शासनमा कम्युष्टि पार्टीको मुल मुद्दा, सामन्त जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य, भारतीयविरुद्धको प्रतिरोधात्मक आन्दोलनम केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा माक्र्सवादी, लेनिववादी, माओ विचारधारा (माओवाद) र राजावादी कम्युनिष्टहरुको समूहमा विभाजित भयो । राजा महेन्द्रले संवैधानिक कु गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझीको समूह राजवादी धार समातेर शुभलाभको बाटोमा हिंड्यो । प्रकारान्तरले उनी राजसभा स्थायी समितिको सभापति समेत हुन पुगे, जुन उनको स्खलनको पराकाष्टा थियो । नेकपा (माले) र नेकपा माक्र्सवादी २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चा बनाएर होमिए । जनआन्दोलन लगत्तै पार्टी एकता गरेपछि नेकपा (एमाले) बन्यो । नेकपा एमालेका दुरदर्शी जननेता कमरेड मदन भण्डारीले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त सीमित अधिकारको रक्षागर्दै शान्तिर्पूण माध्यमबाट बुर्जुवा पार्टीहरुसँग प्रतिश्पर्धा गर्दै आफुलाई अव्वल सावित गरेर पुँजिवादी क्रान्ति गर्न सकिने आधारभुमि तयार भएको निष्कर्ष निकाली जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद अगाडिको पुँजिवादी कार्यक्रम विकास गर्नुभयो । जसको आलोकमा २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्यो ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्यो ।
उता दीर्घकालीन सशस्त्र युद्धमार्फत सत्ता कब्जा गरेरमात्र साम्यवादी शासन ल्याउन सकिने विश्वासका साथ क्रियाशील पार्टीहरुको मोर्चाकारुपमा आफुलाई उभ्याइरहेको नेकपा मशाल र अन्य दलहरु एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते दीर्घकालीन ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्यो । जनयुद्धमा जानुपुर्व तत्कालीन सरकारलाई ४० बुँदे माग पनि पेश गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण समयको व्यथित गरिएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसीर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत अन्त्य भयो । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अर्थात विद्रोहका नकारात्मक प्रभावहरुको लामो सुचि बनाउन सकिएला । तर यस राजनीतिक परिघटनाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा केही ऐतिहासिक उपलव्धीहरु पनि प्राप्त भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो सिकाई नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा दीर्घकालीन सशस्त्र आन्दोलनको बाटोबाट समावजादमा पदार्पण गर्न सम्भव छैन । शान्तिपुर्ण बाटोवाद पनि त्यो कार्य गर्न सम्भव छ । यो कुरा केले पनि पुष्टि गर्दछ भने सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि भएको पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बामपन्थीले प्राप्तगरेको मतादेश करीव दुई तिहाईको नजिक छ । पहिचान र संघीयताको मुद्दा स्थापित भयो । सामन्तवादको किल्लाकोरुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्यकालागि सशस्त्र द्वन्द्वले ठूलो योगदान दियो । बामपन्थीहरुको सशक्त उपस्थितिकाकारण जन्मजात राजतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस पनि गणतन्त्रको मुद्दामा सहमत भयो । धर्म निरपेक्षताको सवालमा पनि माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका रहेको छ । शोशित पीडितहरुको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा पनि यो आन्दोलनको योगदान रहेको मान्न सकिन्छ ।
बामपन्थीहरुको सशक्त उपस्थितिकाकारण जन्मजात राजतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस पनि गणतन्त्रको मुद्दामा सहमत भयो । धर्म निरपेक्षताको सवालमा पनि माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
राजा, कांग्रेस र बामोर्चाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेकपा (माले) को तर्फवाट २७ बुँदे असहमति सहित आलोचनात्मक समर्थन गर्दै उपलव्धीको रक्षागर्दै थप उपलव्धीकालागि आन्दोलित भएको थियो, जुन २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानमा सबैजसो मागहरु सम्बोधन भएका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना, एकात्मक शासनको ठाउँमा संघीय शासनको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तको स्वीकार्यता संविधानले आत्मसाथ गरेपछि राजनीतिक क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा, सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको सम्वृद्धिका लागि आर्थिक क्रन्तिको कार्यभार पूरागर्न समाजवादतर्फ लम्कन आधार तयार गर्न बामपन्थी र प्रगतिशील तथा देशभक्त शक्तिहरुको साझा दायित्व भएको प्रष्ट छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, न्यायोचित वितरण र सहज र समावेशी संरचनाले मात्र साजवाद उन्मुख परिवेश तयार हुन सक्दछ । पारदर्शी र आधुनिक प्रविधियुक्त जवाफदेही सेवाबाट मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ । सामन्ती, पुरातनवादी र निम्न पँुजिवादी चिन्तन विरुद्धको साँस्कृतिक रुपान्तरण अर्को कार्यभार हो ।
नेकपा (एमाले), एमाओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति बीच पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको सहमति भएकोे छ, जुन जनचाहना, राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप छ । समान राजनीतिक विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुबीच हुने ध्रुविकरण प्राकृतिक, न्यायोचित र समयसापेक्ष हुन्छ । यस प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वस्थ बनाउन सघाउने छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रको जग पनि बलियो बनाउँछ । फुटाउ र शासन गरको सूत्रबाट होइन जुट र उठको मान्यताले मात्र राष्ट्र निर्माणमा टेवा दिन सक्दछ । सधै तदर्थ र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशले हामी विश्व मानचित्रमा विलुप्त हुने अवस्थामा पुग्दैछौं । त्यसैले बृहत बामपन्थी एकता र सहकार्यले फरक राजनीतिक धारमा पनि भयंकर घर्षण र ताप पैदा गर्ने निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस पनि जहानीया राणा शासनकोविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्दै पंचायती व्यवस्था विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि संघर्षको भट्टीमा खारिएको पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक (पुँजिवादी) समाजवादको सैद्धान्तिक वकालत गरिरहेको पार्टी हो । नीजीकरण सहितको खुल्ला उदारवादको वकालत गर्ने यस पार्टीले पटक पकट बहुमत पाएर पनि अवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुकेको छ । देशको अस्थिर राजनीतिको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी यस पार्टीले लिनुपर्दछ । सैद्धान्तिकरुपमा लोकतान्त्रिक भनिए पनि व्यवहारतः पार्टी जीवनमा कम अभ्यास गरेको नेपाली काँग्रेसलाई पुनर्गठित हुन बाम एकताले पक्कै पनि सबक सिकाउला । त्यसले चुनौतिको समनाकालागि आफुलाई तयार गर्न विशेष उर्जाकासाथ मैदान उत्रनु पर्ने हुन्छ । कुत्सित स्वार्थकाकारणले पार्टीहरु एक ठाउँमा आएका हुन् भने समयक्रममा पर्दाफास होला नै । यो रानीतिक परिघटनालाई अन्यथा लिन आवश्यक छैन । वाम तालमेल र एकता एक स्थापित व्यंग्यका रुपमा नेपाली राजनीतिमा मानिएकोबेला जुन वृहत बाम एकताको सुत्रपात गरिएको छ, यसले नयाँ आदर्श र मान्यता स्थापित गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्ला नै । हाराहारीका दुई राजनीतिक शक्तिहरुको स्वस्थ प्रतिश्पर्धा हुँदा हाम्रो विकासको रफ्तार अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रको जग पनि बलियो बनाउँछ । फुटाउ र शासन गरको सूत्रबाट होइन जुट र उठको मान्यताले मात्र राष्ट्र निर्माणमा टेवा दिन सक्दछ ।
विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकार नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मुल प्रस्थापना हुन । वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र समावेशी सिद्धान्त पनि हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् । संविधानवादका यी आधारभूत मान्यताहरु अस्वीकार गरेर कुनैपनि राजनीतिक दल अगाडि जान सक्दैनन् । कुनै पनि नाममा वंंशीय शासन सत्ता नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । जनमुखी र व्यवहार कुशल नेताले मात्र आफुलाई स्थापित गर्न सक्दछ । त्यसैले निरंकुश शासक जन्मन्छ भनेर लख काट्न आवश्यक छ्रैन । किनकी नेपाली जनताले सर्वसत्तावाद विरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् । राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक संवृद्धि आजको अवश्यकता भएकोले सबै राजनीतिक शक्तिहरु जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्न आश्यक छ ।
