राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार गर्ने घोषणापत्र मुलुकको भावी विकासको प्रारम्भविन्दूको रुपमा हेरिन्छ । तर हाम्रा दलले तयार गर्ने घोषणापत्र फितलो र सपनाले भरिभराउ हुनेगर्छ । चुनावताका तयार गर्ने यस्ता घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धता व्यवहारिक भन्दा महत्वाकांक्षी बढी हुने गर्छन् । कारण, मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने र तिनका मत बटुल्ने मुख्य प्रयोजनले त्यस्तो देखिन्छ । त्यसको कार्यान्वयनको विषय अर्को पाटो हो । दलले तयार गर्ने घोषणापत्र काल्पनिक र ‘जगविनाको घर’जस्तै हुने गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ‘बालुवाको घर’ सरह । चुनावसम्म मतदातालाई लोभ्यायो, निर्वाचन सकिएपछि रड्डीको टोकरीमा फ्याल्यो । मतदान नहुँदासम्म मतदातालाई रिझाउन उम्मेदवारले मीठो बोल्ने, सम्मान र आदर प्रकट गर्ने । नाता कुटुम्बको साइनो लाउने, झुकेर अभिवादन गर्ने । निर्वाचनपछि सबै विर्सने । अनेक वाचा र प्रतिवद्धता गर्ने उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि फर्केर त्यहाँ नजाने प्रबृत्ति छ । ‘खोलो ट¥यो, लौरो विस्र्यौ’ उखानको चरित्र प्रदर्शन भएको गुनासो मतदाताको छ ।
दलले तयार गर्ने घोषणापत्र काल्पनिक र ‘जगविनाको घर’जस्तै हुने गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ‘बालुवाको घर’ सरह । चुनावसम्म मतदातालाई लोभ्यायो, निर्वाचन सकिएपछि रड्डीको टोकरीमा फ्याल्यो ।
उसो त दलको चुनावी घोषणापत्र दलका नेता आफैले तयार गर्ने गर्दैनन् । आफ्ना पार्टी निकटका विज्ञ समूहबाट लेखाउने गर्छन् । विगतदेखि अहिलेसम्मको प्रबृत्ति त्यही देखिएको छ । मतदातालाई भन्नेबेला घोषणापत्र आफैले तयार गरेकोजस्तो देखाउने । अनेक प्रतिवद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुनुकोकारण त्यही हो । आफैले, आफ्नै बुद्धिविवेक र सिर्जनाले लेखिएको घोषणापत्र भए पो ! कार्यान्वयनमा चासो र क्षमता प्रदर्शन हुन्थ्यो । अरुले तयार गरिदिएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कसरी सहज हुन्थ्यो ! देखाउनलाई उत्कृष्ट देखाइदिने, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता आफूसँग नहुने । कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्षको तालमेल नमिल्नु पछाडिको राज त्यही हो । दस्तावेजीकरणका लागि घोषणापत्र उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन त्यसको १० प्रतिशत पनि नहुनुले विकासे कामले गति लिन नसकेको सही हो । दलको प्रतिवद्धता ‘घोषणापत्रे राजनीति’को रुपमा सीमित हुनेगरेको छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको दलको चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धता धेरै हदसम्म एउटै (समान) हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख दुई गठबन्धनले गरेका घोषणापत्रको प्रतिवद्धतालाई हेरौं । जहाँ सपना धेरै देखाइएको छ, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुने देखिन्छ । पाँच वर्षकालागि तयार गरिएका घोषणापत्रे प्रतिवद्धता अर्को पाँच वर्षपछि पुनः त्यही दोहोरिने सम्भावना कायमै रहन सक्छ ।
दस्तावेजीकरणका लागि घोषणापत्र उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन त्यसको १० प्रतिशत पनि नहुनुले विकासे कामले गति लिन नसकेको सही हो । दलको प्रतिवद्धता ‘घोषणापत्रे राजनीति’को रुपमा सीमित हुनेगरेको छ ।
वाम गठबन्धनको प्रतिवद्धताः
यसअघिको व्यवस्थापिका संसदमा दोस्रो र तेस्रो दलको हैसियतमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’को नाम दिएर तालमेल गरेका छन् । निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको छ बुँदे सहमतिपत्रमा गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गरे । नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व नआएको, त्यसले विकासमा अवरोध गरिरहेको तर्कगर्दै वाम शक्तिलाई एकीकृत गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्थायी सरकार गठनको लक्ष्य लिएका यी दुई दलको चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ अहिले नै अडकल गर्न सकिदैन । दुई तिहाईको लक्ष्यसाथ तालमेल गरेको बताउने दलका नेताहरु नै सामान्य बहुमतसम्म ल्याएर स्थायी सरकार गठन हुनसक्नेसम्मको आँकलन गर्नेगरेको सुनिन्छ । पार्टी एकीकरणको गुन्जाइस पनि त्यही चुनावी परिणामबाटै तयहुने कतिपय विश्लेषकहरुको तर्क सुनिन्छ ।
‘स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधारः सुशासन र समृद्धिकालागि वामपन्थी सरकार !’ नारा दिएर गठबन्धनका दुई दल निर्वाचनमा होमिएका छन् । सो दलको चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ १० मा भनिएको छ, “जनताको आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हाम्रा प्रतिवद्धता निर्वाचित भएसँगै दीर्घकालिन सोच, योजना र कार्यक्रमसहित कार्यान्वयन गर्न शुरु गर्नेछौं ।” अर्थात् जनताले निर्वाचित नगराएमा ती प्रतिवद्धताहरु सबै बेकार जानेछन् । कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । अर्को अनुच्छेदमा भनिएको छ, “गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरु यो घोषणापत्रमार्फत् अगाडि सारेका छौं । यो घोषणापत्रमा नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना समावेश गरेका छौं । यसलाई पूरागर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशकालागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा आव्हान गर्दछौं ।” अर्थात् यसको सार पनि त्यही हो ।
मतदातामा अझै चेतनास्तर कमजोर छ । मतदाता जति सक्षम हुन्छन्, नेतृत्व पनि त्यति नै सक्षम र प्रभावकारी चयन हुने आधार बन्छ ।
उसो त राजनीतिमा मतदाताको मतको ठूलो मूल्य हुन्छ । तर मतदाताले त्यसको मूल्य बुझेको देखिदैन । कारण, मतदातामा अझै चेतनास्तर कमजोर छ । मतदाता जति सक्षम हुन्छन्, नेतृत्व पनि त्यति नै सक्षम र प्रभावकारी चयन हुने आधार बन्छ । त्यसरी छानिएका जनप्रतिनिधिले विकासमा टेवा दिन सक्छन् । तर हाम्रो अवस्था अझै त्यस्तो भइसकेको छैन । कोरा कागजमा लाहाछाप लगाउनुलाई सामान्यरुपमा हेरिएको देखिन्छ । मतदाताको एकजनाको मतले शासनसत्ता उलटपुलट गर्ने क्षमता राख्छ । उम्मेदवारको हार र जितको फैसला तय हुन्छ । त्यसैले हाम्रा मतदाताले गहिरो सोच र दूरदर्शिताकासाथ मतदानमा सरिक हुनुपर्छ । लोभ, लालच र क्षणिक प्रलोभनमा फँस्नु किमार्थ ठीक होइन ।
घोषणापत्रको पृष्ठ १३ मा भनिएको छ, “आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्तिमा पु¥याइने छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक बृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।” सपना धेरै राम्रो, लोभलाग्दो छ । तर सो लक्ष्यसम्म पुग्ने विश्वासिलो आधार के हो ? मतदाताको मनमा जिज्ञासा उठ्छ नै । सपना देख्नु नै विकासको मार्ग पहिचान गर्नु हो । तथापि त्यसकालागि राजनीतिक स्थायित्व, विकासमा जनताको सहभागिता, सुशासन र जवाफदेहिताको खाँचो अनिवार्य हुन्छ । दलका नेताले गर्ने आगामी कार्यशैली र व्यवहारले सो विषय तय होला । घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, “दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।” यसको कार्यान्वयन कम चुनौतिपूर्ण छैन । लाखौं युवाहरु विदेशमा छन् । दैनिक संयौं युवा पलायन हुँदैछन् । वार्षिक अरवौं अरवको खाद्यान्न आयात हुँदैछ । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो ।
वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।” सपना धेरै राम्रो, लोभलाग्दो छ । तर सो लक्ष्यसम्म पुग्ने विश्वासिलो आधार के हो ?
घोषणापत्रको पृष्ठ १६ मा भनिएको छ, “१० वर्षभित्र जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । त्यसकालागि १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३, लगायतका परियोजनाको कार्यान्वयन अगाडि बढाइने छ ।” भन्नलाई सहज छ । काम गर्न निकै चुनौतिपूर्ण । एकसय वर्षमा नेपालले अझै एकहजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पुगनपुग आठसय मेगावाटले काम चलाइरहेको छ । अवको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नु आकाशको फलजस्तै हो । तर स्थीर सरकार र जनताको साथ सहयोग भएमा त्यो सम्भव हुनसक्ला । घोषणापत्रको १८ पृष्ठमा भनिएको छ, “आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिको विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने छ ।” यो पनि महत्वाकांक्षी योजना हो । यसको कार्यान्वयन भनेजस्तो सहज छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले यी सब काम गर्नमा सक्षम छैन । विदेशीकै साथ र सहयोगको खाँचो पर्नेछ । विदेशीले सहयोग नगरेमा केवल सपना हुनेछ र आउने पाँच वर्षपछि हुने अर्को निर्वाचनको घोषणपत्रमा पुनः त्यही प्रतिवद्धता दोहोरिन सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिवद्धताः
नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पूरोनो दल हो । सबैभन्दा वढी सत्ताको नेतृत्व गरेको दल पनि । २०४८ र ०५६ को निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिएको पार्टी हो । तथापि जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न भने सकेन । अर्थात् मतदाताको मतको अवमूल्यन भयो । त्यसको पछाडिको धेरै कारण हुनसक्लान् । वाम गठबन्धन बनेपछि सबैभन्दा वढी झस्केको दल कांग्रेस नै हो । वाम शक्ति एक भएमा कांग्रेस पछि पर्ने र सत्ताबाट सधैं बञ्चित भइने भय सो दलमा छ । वामशक्तिले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्दैमा तर्सिहाल्ने केही कारण भने छैन । वाम शक्तिले देशको विकास गर्छ भने त्यो राम्रो पक्ष हो । कांग्रेसले गर्न नसकेको काम वाम शक्तिले गर्छ भने किन भस्किनु ? आखिर जसले गरेपनि जनताले विकासै चाहेका हुन् । समृद्धि र सुशासन चाहेका हुन् । चाहे वाम शक्तिले गरोस् कि कांग्रेसले गरोस्, जनतालाई के चासो ? भोलि वाम दलले पनि काम गर्न सकेन भने पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोजी नै हाल्छन् । त्यसको हेक्का वाम दल र कांग्रेस दुवैलाई छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा कांग्रेसले गरेको प्रतिवद्धता हेरौं ।
घोषणापत्रको पृष्ठ ३२ मा भनिएको छ, “आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (प्रचलित मुल्यमा) रु. ५० खर्व र प्रतिव्यक्ति औसत वाषर््िाक आय एकलाख ५० हजार भन्दाबढी हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ । त्यसकालागि नेपाली कांग्रेसले नीतिगत सुधारको व्यापक पहल, अभूतपूर्व स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीको परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेछ ।” कांग्रेसले ०४८ सालदेखि यही प्रतिवद्धता गर्दैआएको छ । यद्यपि सबैभन्दा भ्रष्ट नेताहरुको पङ्ति त्यही दलभित्र देखिन्छ । उसले गर्ने सुशासनका कुरा जनतालाई मिथ्या लाग्न सक्ला । मतदाताले के आधारमा यी कुराको विश्वास गर्ने त्यसको चिरफार सो दलले गर्नुपर्ने हुन्छ । घोषणापत्रको पृष्ठ ३४ मा भनिएको छ, “आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुककोरुपमा उभ्याइनेछ । कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।
प्रतिवद्धता राम्रो छ तर कसरी पूरा होला ? कांग्रेस जमिन्दारी प्रथाबाट ग्रसित दल हो । जहाँ संयौं विघा जमिन एउटै व्यक्तिले हडपेर बसेका छन् । किसानको हातबाट जग्गा जमिन मालिकको हातमा जानु र कृषि उत्पादनको निर्यातको कुरागर्नु कसरी तालमेल मिल्छ ?
प्रतिवद्धता राम्रो छ तर कसरी पूरा होला ? कांग्रेस जमिन्दारी प्रथाबाट ग्रसित दल हो । जहाँ संयौं विघा जमिन एउटै व्यक्तिले हडपेर बसेका छन् । किसानको हातबाट जग्गा जमिन मालिकको हातमा जानु र कृषि उत्पादनको निर्यातको कुरागर्नु कसरी तालमेल मिल्छ ? मतदाताको मनमा जिज्ञासा उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
सो दलको पृष्ठ ४३ मा अर्को प्रतिवद्धता यस्तो छ, “आगामी पाँच बर्षभित्रमा कुल पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ ।” वाम गठबन्धनको र कांग्रेसको जलविद्युतको प्रतिवद्धता करिब समान छ । त्यस्तै, अर्को अनुच्छेदको प्रतिवद्धता यस्तो छ, “आगामी पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, र काठमाण्डौं निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुत–मार्ग बनाइनेछ । दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी दशबर्ष भित्रमा थप तीनवटा गरी जम्मा आठवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु नेपाल–चीन पारवहन मार्गकारुपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । प्रतिवद्धता लोभलाग्दो छ । तर यसको स्रोत परिचालन कहाँबाट कसरी हुने हो ? अन्यौल छ । एक वर्षमा एकहजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धतालाई सहजै पत्यार गर्न सक्ने आधार हुँदैन । सयौं वर्षदेखि काठमाडौं जोड्ने सडकको दूरावस्था र संयौंले त्रिशुली नदीमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडा सम्झिदा कहाली लागेर आउँछ । यस्ता सपनाले मतदाताको मन पग्लिएला र ! सोचनीय विषय हो ।
