मन्त्रिपरिषदको पुस १८ को बैठकले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि प्रदेश राजधानीको वहस अहिले छताछुल्ल भएको छ । राजधानी आफ्नो सुगम जिल्लामा हुनुपर्ने मागगर्दै आन्दोलन, संघर्ष शुरुभएका छन् । प्रदेशको राजधानी राख्न भौतिक निर्माण संरचना, भौगोलिक समदुरी, जनसंख्याको अनुपात, मिडियासँगको सम्पर्क, सुरक्षाको अवस्था यावत विषयलाई ख्यालै नगरी राजधानी माग्ने परिपाटी देखिएको छ । जुन तर्कशील र उपयुक्त लाग्दैन । प्रदेश ७ को राजधानी डोटीको दिपायल या कैलालीको धनगढी ? सुदूरपश्चिमेली नागरिकको चासोको विषय छ, अहिले । निर्वाचनअघि प्रदेश राजधानीकालागि अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि यी दुई ठाउँमध्ये कुनै एक ठाउँलाई राजधानी बनाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले अस्थायी मुकाम धनगढी प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि निर्णय हुन बाँकी नै छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफू जितेमा राजधानी आफ्नै ठाउँमा बनाउने प्रतिवद्धता मतदातासँग जनाएका थिए । निर्वाचित भएपछि अव राजधानी तोक्न जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको पुच्छर निमोठ्न थालेका छन् । दवावमा छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीका जिल्ला नेताहरु । गोरुको पुच्छर निमोठ्यो भने गोरु अलि चाँडो कुदेझैं निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पुच्छर त्यसैगरी निमोठेमा उनीहरु राजधानीकालागि बल लगाउँछन् कि ! नागरिकको आशा अस्वभाविक छैन ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा घरबास जोडिसकेका पहाडीमूलका नागरिकले आज छाती ठोकेर प्रदेशको राजधानी दिपायल या डडेल्धुरा किन भन्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन ? कारण, अब उहाँहरु कैलाली वा कञ्चनपुरको स्थायीबासी भइसक्नुभयो ।
सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारीक नाका धनगढी हो । यसअघि तत्कालिन राजा महेन्द्रको पालामा २०३८ सालमा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायल तोकिएको थियो । सोहीअनुसार कामकाज अद्यापि हुँदैआएका छन् । तर क्षेत्रीय मुकाम तोकिएको करिब ३६ वर्षसम्म त्यहाँको विकासप्रति किन कसैको चासो गएन ? यक्ष प्रश्न हो । क्षेत्रीय सदरमुकामकोरुपमा स्वीकारिएको दिपायललाई किन धनगढीजत्तिको विकास गर्न सकिएन ? किन विकास निर्माणका आयोजनाहरु दिपायल केन्द्रीत हुन सकेनन् ? पहाडमा बसोबास गर्ने सातै जिल्लाका नागरिकको ध्यान किन तराईका जिल्लातिर परे ? आफ्नै ठाउँको विकास गर्नमा हाम्रो ध्यान जान सकेको भए आज राजधानी तोक्न सहज हुन्थ्यो । हामी अन्य जिल्लातिर ध्यान केन्द्रीत गर्न बाध्य हुन्थेनौं । तर हामी सुविधा खोज्दै हिड्यौं । जहाँ सुविधा, त्यही मान्छेको आकर्षण हुनु मानवीय चरित्र नै हो । सुदूरपश्चिमका सातवटै जिल्लाका शिक्षित र अगाडि बढेका एकसे एक हस्तीहरुले त्यही गर्नुभयो । कैलाली र कञ्चनपुर झरेर यही घरबासको जोहो गर्न लाग्नुभयो । छोराछोरी आफन्तको शिक्षादिक्षाका लागि यही ठाउँ रोज्नुभयो । यही ठाउँको विकासमा उहाँहरुको ध्यान गयो । कैलाली र कञ्चनपुरमा घरबास जोडिसकेका पहाडीमूलका नागरिकले आज छाती ठोकेर प्रदेशको राजधानी दिपायल या डडेल्धुरा किन भन्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन ? कारण, अब उहाँहरु कैलाली वा कञ्चनपुरको स्थायीबासी भइसक्नुभयो । यहाँको सुविधा र सुगमताको उपभोग गरिसक्नुभयो । फेरि डाँडाकाँडा उक्लिने आँट र साहस उहाँहरुमा छैन । समथर भू–भागमा घर बनाउन पनि राम्रो, खेती किसानीको काम पनि सजिलो । उत्पादन पनि बढ्ने सबै चिजको सहज सम्पर्क पनि हुने भएपछि मान्छे सुविधा छाडेर किन मुख मोड्छ ? प्रश्न नाजायज होइन ।
प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी, डडेल्धुरा या दिपायल यी विषयमा सबका आफ्नै तर्क छन् । ती तर्कहरु आफ्ना ठाउँमा सहीपनि लाग्छन् । राजधानी बनाउने काम खेतको बारी बनाएजस्तो त होइन । चिया पसल थापेजस्तो पनि होइन । नत सिजनल हाटबजार लगाएकोजस्तो हो । राजधानी हुनसक्ने यसका आफ्नै मापदण्ड र आधारहरु छन् । जुन वैज्ञानिक तवरले विश्वको अध्ययन र विश्लेषण गरेर बनाइएका छन् । अब हामीले गर्नुपर्ने तर्कमा पहिले भौतिक संरचना बनेको ठाउँमा राजधानी राख्ने या राजधानी लगेर भौतिक संरचना निर्माण शुरुगर्ने ? यी दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने छ । धनगढी र दिपायलको हकमा यही वहस सान्दर्भिक होला । दिपायलको भौतिक संरचनाबारे सबैलाई जानकारी छ । एउटा ठूलो सेमिनार गोष्ठी गर्नकालागि हल छैन । लोकसेवा आयोगको फाराम भर्नजाने सर्वसाधारणका लागि बस्ने होटल र धर्मशाला उपलब्ध छैनन् । यातायातकालागि साँगुरो सडकमा मोटर, बसबाटो बाहेक अन्य विकल्प छैन । खानेपानी र सञ्चार सम्पर्कको सुविधा छैन । साँगुरो र जोखिमपूर्ण सडककाकारण महिनैपिच्छे गाडी दुर्घटना भएका छन् । सैयौंले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा राजधानी लगेर नागरिकलाई जोखिममा जाक्ने ? राजधानी नागरिकको सुविधाका लागि हो । नकि भीरपाखा, डाँडाकाँडाका लागि ? राजधानी राखेर हामीले यहाँको विकास र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो कि राजधानी खल्तीमा राखेर डुल्ने हो ? जनताले उपभोग नै गर्न नसक्ने राजधानीको के अर्थ ? राजधानी सुविधा सम्पन्न होस्, नागरिकको पहुँच र समिपमै होस् । घरआङ्गनमै सरकार पुगोस् । जनताको समस्या नजिकैबाट देखोस् र समाधानकालागि तत्काल पहल गरोस् । राजधानी त्यसकालागि हो ।
राजधानी भएमात्र विकास हुने नभए हुँदै नहुने पनि होइन । हिजो केन्द्रीकृत राजनीति थियो । सरकारका संयन्त्र र संरचनाहरु केन्द्रीकृत थिए । त्यसैले सबै अधिकार सिंहदरवार केन्द्रीत थियो । अव मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ ।
अव मनमा प्रश्न उठ्ला । के पहाडमा नागरिक छैनन् ? पहाडमा बसोबास गर्नेलाई सुविधा चाहिंदैन ? विकास तराईमा मात्र चाहिन्छ ? पहाडलाई चाहिंदैन ? यक्ष प्रश्न नै हुन् । यी प्रश्नको पनि समाधान चाहिन्छ, खोज्नैपर्छ । नागरिक जहाँसुकै बस्ने हुन्, सबैलाई अधिकार बरावर छ । विकास पहाडमा पनि चाहिन्छ, तराईमा पनि चाहिन्छ । सुविधा पहाड, हिमाल र तराई सबै ठाउँमा चाहिन्छ । तर सवाल अहिले राजधानीको हो । सातवटा प्रदेशको कुनै एक–एक ठाउँमा राजधानी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रा अहिले ७७ जिल्ला छन् । सबै जिल्लामा राजधानी लग्न त सकिदैन । तर सरकारका अन्य जिल्ला तहका निकाय र संरचना भने कायम रहन्छन् । त्यही संरचना र निकायको माध्यमबाट सरकार र राज्यले काम गर्ने हो । राजधानी भएमात्र विकास हुने नभए हुँदै नहुने पनि होइन । हिजो केन्द्रीकृत राजनीति थियो । सरकारका संयन्त्र र संरचनाहरु केन्द्रीकृत थिए । त्यसैले सबै अधिकार सिंहदरवार केन्द्रीत थियो । अव मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । सरकारका सेवा सुविधाहरु प्रदेशस्तरीय भएका छन् । त्यहीकारण हो, राजधानी प्रदेशस्तरमा खडा हुन लागेको । अव सिंहदरवारबाट हुने काम हाम्रै प्रदेशबाट हुन्छ । जिल्लास्तरका काम स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । वडास्तरबाटै सम्भव छ । नागरिकका लागि सेवासुविधा वडास्तरमै पुगेका छन् । अनि बुढो बाघ (सिंहदरवार) तिर किन आँखा लगाउनु ? अव सिंहदरवारको आकर्षण घट्दो छ । प्रदेशको आकर्षण बढ्दोक्रममा छ । आफ्नो ठाउँको मनग्य विकासमा लागौं र भोलिका दिनमा राजधानी सार्नैपरे भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी आपसी सल्लाहअनुसार सारौंला ।
राजधानी धनगढी किन ?
२०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम) को कुल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ छ । सोमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरको जनसंख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ । बाँकी सात जिल्लामा १३ लाख २५ हजार ५६० जनसंख्या छ । अर्थात् सात पहाडि जिल्लामा ९८ हजार ६०३ ले जनसंख्या दुई जिल्लाको भन्दा बढी छ । उसो त कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने लाखौं अस्थायी बासिन्दा छन् । जसको स्थायी ठेगाना पहाडमा छ । नागरिकता पहाडको छ । कामविशेषले धनगढी, टीकापुर, कञ्चनपुर, बेलौरीलगायतको ठाउँमा बसोबास गर्छन् । सो संख्यासमेत जोड्ने हो भने दुई जिल्लाको जनसंख्या सात पहाडी जिल्लाको तुलनामा बढी हुन आउँछ । राजधानी जनसंख्यालाई चाहिएको हो । सेवा र सुविधा नागरिकका लागि हो । बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा राजधानी हुनु आफैमा नागरिकको सेवा बढी प्रभावकारी हुनु हो ।
थारु समुदाय अहिलेसम्म न दक्षिणको भारतीय भूमिमा बसाई सरे । न त उत्तरको पहाडी डाँडातिर उक्ले । आफ्नो पूरानै थातथलोलाई नै जीवनमरणको प्रस्थान विन्दु बनाए । यसर्थ थारु समुदायको स्वाभिमान, अस्तित्व र पहिचानका लागि पनि राजधानी धनगढीमा हुनु अपरिहार्य छ ।
कैलाली र कञ्चनपुर आदिबासी थारुको बसोबास भएको जिल्ला हो । यी दुई जिल्लाको कुल जनसंख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ । त्यसमा थारुको जनसंख्या ४ लाख ३७ हजार ९९६ छ । अर्थात् यो ३५.६९ प्रतिशत हो । बाँकी सात जिल्लामा थारुको जनसंख्या शुन्य बरावर छ । थारु समुदाय अहिलेसम्म न दक्षिणको भारतीय भूमिमा बसाई सरे । न त उत्तरको पहाडी डाँडातिर उक्ले । आफ्नो पूरानै थातथलोलाई नै जीवनमरणको प्रस्थान विन्दु बनाए । यसर्थ थारु समुदायको स्वाभिमान, अस्तित्व र पहिचानका लागि पनि राजधानी धनगढीमा हुनु अपरिहार्य छ । दिपायलमा राजधानी भएमा थारु समुदाय धेरै सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन् । जसरी दिपायल क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा लोकसेवा आयोगका लागि फाराम भर्न र प्रहरी भर्तीमा फाराम भर्न र परीक्षा दिनसमेत थारु युवाहरु जाने गरेका छैनन् । जसलेगर्दा उनीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुँदैआएका छन् । भोलिका दिनमा त्यही अवस्था रह्यो भने थारु समुदाय सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।
जहाँसम्म थारु समुदायलाई बसाईसराईको भय छ । त्यो त राजधानी तोके पनि नतोके पनि चलि नै रहन्छ । कानूनले सबैलाई स्वतन्त्ररुपमा नेपालभरी बसोबास गर्ने छुट दिएको छ । यसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिदैन ।
राजधानी भनेको सबै क्षेत्रमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने सुविधासहितको हुनुपर्छ । चाहे त्यो हवाई उडानबाट होस् या सञ्चार प्रविधिको सम्पर्कले होस् । धनगढीको हवाई उडानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उडान बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जग्गाहरु प्रशस्त छ । चाहेकोजति जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसको विस्तार गर्न सकिन्छ । कुनै किसिमको जोखिम, समस्या र चुनौति आएमा तत्काल त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने प्रशस्त सूचना प्रविधि र सञ्चारको विकास भएको क्षेत्र धनगढी नै भएकाले राजधानीकोरुपमा विकास गर्न तुलनात्मकरुपमा सहज हुन्छ । अर्को विषय कैलाली र कञ्चनपुर अन्नका भण्डार हुन् । यहाँ फलेका अन्नबाट बाँकी सात पहाडी जिल्लाका नागरिकका लागि खाद्यान्न पु¥याउन सहज हुन्छ । अपुग खाद्यान्न बाहिरबाट सहजै ढुवानी गर्नसक्ने सडक सञ्जाल र सुविधा प्राप्त छ । पहाडमा फल्ने फलफूल र जडिबुटीको व्यापार तराईको बजारमा विस्तार गर्न सहज हुन्छ । तराईबाट खाद्यान्न, अन्नको पैठारी गर्ने र पहाडबाट फलफूल लगायतका चिजवस्तु आयात गरेर आन्तरिक व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सहज हुन्छ । पहाडमा उत्पादित सामानको प्रमुख बजार तराईका दुई जिल्लालाई बनाउन सकिन्छ । जहाँसम्म थारु समुदायलाई बसाईसराईको भय छ । त्यो त राजधानी तोके पनि नतोके पनि चलि नै रहन्छ । कानूनले सबैलाई स्वतन्त्ररुपमा नेपालभरी बसोबास गर्ने छुट दिएको छ । यसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिदैन ।
