कैलारी, असोज ३० गते । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाबेला कैलालीका थारु अगुवाहरुले थरुहट प्रदेशको मुद्दा नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसकालागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने भनाई उनीहरुको छ ।
कैलारी गाउँपालिका ९, कोइलही ताल परिसरमा दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेर थारु अगुवाहरुले राजनीतिक मुद्दामा छलफल गर्दै त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । २०७२ भदौ ७ र ८ गतेको टीकापुर घटनापछि कैलालीमा थारु आन्दोलन करिब शिथिल भएकाबेला थारु अगुवाहरुले सो पछि पहिलो पटक छलफल र अन्तरक्रियालाई गति दिने बताएका हुन् ।
थारु समुदायको पहिचानका लागि पनि थरुहट मुद्दा निरन्तर उठाउने र सँगसँगै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई अघि बढाउने तर्क थारु प्रतिनिधिहरुको छ । राज्यको सबै तहमा जनसंख्याकै अनुपातमा थारुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी थरुहट प्रदेशका लागि लविङ जारी राख्ने भनाई थारु अगुवाहरुले सुनाउनुभयो ।
स्थानीय निकायमा कैलालीमा मात्र करिब ४० प्रतिशत थारु प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको बताउँदै थारु अगुवाले ती प्रतिनिधिहरुसँग समेत थारु सवालमा आन्तरिक छलफल गरिने बताएका छन् । ‘थरुहट मुद्दा राजनीतिको लामो यात्रा हो, अहिले नै त्यो प्राप्त नभए पनि निरन्तरको संघर्ष र प्रयासपछि एकदिन लिएर छाड्छौं’ अगुवाहरुको सामुहिक प्रतिवद्धता छ ।
तर त्यसको प्राप्तीको उपाय र आधार के हो भन्नेबारेमा थारु अगुवा नै अनभिज्ञ देखिएका छन् । राजनीतिक संघर्षबाटै सबै उपलब्धी हात पार्न सक्ने बुझाई बनाएका थारु अगुवाले थारु समुदायलाई मुद्दामा एक गराएर राज्यलाई दवाव दिने निस्कर्षमा पुगेका छन् । ढिलोचाँडो हामी लक्ष्यमा पुग्छौं भन्दै उहाँहरुले थारु राजनीतिक नेताहरुलाई समेत थारु मुद्दामा नधरमराउन आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै थारु कल्याणकारिणीसभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले राज्यको उपस्थितिमै टीकापुर घटना भएको आरोप लगाउनुभयो । थारु समुदायको एकताको अभाव र प्रभावकारी पहल नहुँदा टीकापुर घटनाका आरोपी राजबन्दीको रिहाई हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । थारु समुदायको हकहितका लागि थारु नै संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले थरुहट मुद्दालाई नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
थारु कल्याणकारिणीसभा कैलालीका पूर्व सभापति प्रभातकुमार चौधरीले थारुको अधिकारका लागि सबै थारु एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै तहमा थारुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले नेताहरुलाई बाटो नविराउन आग्रह गर्नुभयो । आफूहरुका अन्तिम लक्ष्य भनेकै थरुहट भएको भन्दै उहाँले त्यसकालागि संघर्ष जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश नं ७ को हाल राजधानी धनगढी या दिपायल कहाँ राख्नेबारे पनि थारु अगुवाहरुबीच छलफलको आवश्यक्ता उहाँले औल्याउनुभयो ।
अभिवक्ता नाथुराम महतोले धनगढी नै प्रदेश ७ को राजधानी उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । सोबारे बेलैमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । धनगढीमा राजधानी बने थारु समुदायका लागि पनि सुविधाहरु आँगनमै भएसरह हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले थारु एकताविना आन्दोलनको औचित्य नरहेको भन्दै थरुहट प्राप्ती सपनाजस्तै भएको बताउनुभयो । तितरवितर भएर कुनै माग पूरा नहुने भन्दै उहाँले राजनीति गर्ने थारु नेतादेखि तल्लोस्तरसम्मका थारुबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनुभयो । संघीय समाजवादी फोरमका नेता होरिलाल चौधरीले अवसरका पछि लागेर थारु नेताहरु विग्रेको आरोप लगाउनुभयो । अवसर पाएपछि थारुको अधिकार र पहिचानसमेत थारु नेताले भुल्नेगरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
थाकस कैलालीका सचिव माधव थारुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सर्जु चौधरी, वसन्ती चौधरी, दुर्गा कुश्मी, सुशीला चौधरी, ठाकुर करिया प्रधान, सुरेश कठरिया, पुरन चौधरी, चन्द्रसिंह चौधरी लगायतले थारुको पहिचान र हकहितका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
