मानबहादुर चौधरी
बर्दिया, कातिक १९ गते । बर्दियाका सबै स्थानीय तहमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न माग थारु अगुवाहरुले गर्नुभएको छ ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा समन्वय र कर्मशील नेपाल, थारु भाषा तथा साहित्य उत्थान मञ्च, थारु पत्रकार संघ, जंग्रार साहित्यक बखेरीको आयोजनामा कातिक १८ गते बारबर्दिया नपामा भएको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न माग गरिएको हो ।
थारु भाषा अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संविधानले गरेको ब्यवस्थालाई नीतिगत निर्णय गरी योजना बनाएर सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । बर्दिया जिल्लामा ५२ प्रतिशत थारु समुदायको बसोबास छ । आठ ओटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाको सबै तहमा थारुको ४५ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसख्या छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा बोल्दै पशुपन्छी मन्त्री रहेका सन्तकुमार थारुले भाषाको प्रयोग पहिचानसँग जोडिएकोले थारु भाषालाई सबै पक्ष मिलेर संरक्षण र बिकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफ्नो तहबाट थारु भाषा बोलिने बहुल क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा सरकारी कामकाजको प्रयोगका लागि निर्णय गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्री बामदेव गौतमले पाँच नंम्बर प्रदेशमा पहिलो नेपाली, दोस्रोमा थारु र तेस्रोमा मगर भाषामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यसैगरी बिशेष अतिथीका रुपमा बोल्दै नेकपा एमालेका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्री बामदेव गौतमले पाँच नंम्बर प्रदेशमा पहिलो नेपाली, दोस्रोमा थारु र तेस्रोमा मगर भाषामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा नै थारु भाषालाई सरकारी भाषालाई प्रयोग गर्नका लागि निर्णयको लागि प्रस्ताव गर्न राजनीतिक रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
बाँसगढी नपाका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले यसअघि नै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको रुपमा प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइसकेको बताउनुभयो । बारबर्दिया नपाले कार्तिक १८ गते सोही कार्यक्रमबाट निर्णय गरेको छ ।
निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि तत्कालै केही दिनमै छलफल गरी अगाडि बढने मेयर दुर्गाबहादुर थारुले बताउनुभयो । सो अवसरमा मधुवन नपाका प्रमुख कृष्ण केसी, ठाकुरबाबा नपाकी उपप्रमुख कृष्ण कुश्मा थारु, राजापुर नपाका मेयर शिवप्रसाद थारुले पनि नीतिगत रुपमा निर्णय गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले थारु भाषालाई सफल रुपमा सरकारी कामकाजीको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि बिद्यालयका थारु भाषालाई अनिवार्य रुपमा पठनपाठनको ब्यवस्था मिलाउन पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहभागिहरुले थारुभाषी बहुल क्षेत्रमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्दा अनिवार्य थारु भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनपर्ने ब्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका दिए ।
साथै सहभागिहरुले थारुभाषी बहुल क्षेत्रमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्दा अनिवार्य थारु भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनपर्ने ब्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका दिए । थारु भाषा सरकारी भाषाकोरुपमा प्रयोग गर्न सेवाग्राहीले पनि स्वीकार गरी अभ्यासमा आउनसके मात्रै औचित्य पूराहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साहित्यकार शुसिल चौधरी र अधिवक्ता सन्तराम धारकुटुवा थारुले स्थानीय तह जनताको सिहँदरबार भएकोले सो ठाउँबाट थारु भाषामा काम गर्न पाउने अधिकार रहेकोमा जोड दिनुभयो । शुरुवाटमा केही अप्ठेरो, असजिलो भए पनि बिस्तारै सबै ठिक हुँदैजाने बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पत्रकार एकराज थारुले भाषाको महत्वबारेमा चर्चा गरिनु पर्ने, थारु भाषाको प्रयोग नभएको कारण थारु गीतबाँस लोपहुँदै गई रहेको र यसलाई अव ब्यावसायीकरण गर्न तर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, थारु भाषाको मानकता तयार गर्न आवश्यकता भएको र यसको जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
