काठमाडौं, मंसिर ३ गते । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले विद्यमान सञ्चार नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा विहिबार पत्रकार महासंघको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री राईले त्यस्तो बताउनु हुँदै मन्त्रालयका सचिवसहित मातहतको कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकिएको बताउनुभयो । “सञ्चार सचिवसहित मातहतका कर्मचारीलाई संघीय व्यवस्थाअनुकुल सञ्चारनीति पुनरावलोकन गर्न भनेको छुँ, त्यसकालागि छुट्टै स्वतन्त्र विज्ञहरुको टास्कफोर्स गठन हुने प्रक्रियामा छ” उहाँले भन्नुभयो ।
पुनरावलोकन टास्कफोर्समा महासंघसहित पत्रकारितामा योगदान लामो योगदान पु¥याएका स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई समेटिने मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो । “सो काम बढीमा तीन महिनाभित्र भइसक्नुपर्छ भन्ने मेरो निर्देश छ” उहाँले महासंघको टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्री राईले पत्रकारको क्षमता तथा व्यवसायिक दक्षता बृद्धिकालागि महासंघले परिकल्पना गरेको आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल शुरु गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराएर आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
पत्रकारको दुर्घटना विमाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुहँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री राईले महासंघबाट पत्रकारको विवरण हालसम्म उपलब्ध नभएकाले तत्काल मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको बताउनुहुँदै उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार काम हुने बताउनुभयो ।
“प्रेसजगतका लागि काम गर्नेगरी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छुँ, प्रेसमैत्रीभएर काम गर्न तयार छुँ, महासंघले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ” मन्त्री राईले भन्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले सञ्चार म्युजियमको स्थापना गर्न पनि आफूले कामगर्ने बताउनुभयो । अन्य मुलुकमा सञ्चार म्युजियम भएपनि नेपालमा हालसम्म स्थापना हुन नसकेको उहाँको प्रष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन र संविधानका मूलभूत विशेषतालाई नागरिकसमक्ष पु¥याएर सुसूचित गराउने जिम्मा प्रेस जगतको भएकाले त्यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्री राईले नेपाली प्रेस जगातसँग आग्रह गर्नुभयो । समाजलाई दिग्भ्रमित पार्नेखालका केही समाचार प्रकाशनमा आइरहेकाले त्यसप्रति महासंघ समेत सचेत हुनुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नयाँ संविधानकै धरातलमा टेकेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री राईले संविधानको मूलमर्ममाथि प्रहार गर्नेखालको गतिविधि देशकालागि हानीकारक रहेको चर्चा गर्नुभयो । समानुपातिक र सहभागितामूलक संविधान बनेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, पत्रकारको दुर्घटना, स्वास्थ्य विमा, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, प्रेसकाउन्सिल नेपालको क्षमता अभिबृद्धि, सरकारी विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न उहाँले महासंघको तर्फबाट आग्रह गर्नुहुँदै १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
त्यस्तै, महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्तगरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने अध्यक्ष विष्टले सुझाव दिनुभयो । सो अवसरमा महासंघका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
