देउवा सरकारको सिफारिस खारेज, राष्ट्रियसभा सदस्यमा नयाँ सिफारिस


काठमाडौं, फागुन ६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम खारेज गरी नयाँ नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरवारमा आज बसेको मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले सो निर्णय गरेको जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबावु पण्डितले बताए । यसअघिको सरकारले प्रक्रिया नपु¥याएर अनुमोदनकालागि तीनजनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्दै अर्को तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ, मन्त्री पण्डितले बताए । तर तीनै जनाको नाम अहिले गोप्य राखिएको भन्दै उनले नाम बताउन मानेनन् । उपयुक्त समयमा तीनैजनाको नाम तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ, पण्डितले भने ।

यसअघिको सरकारले प्रक्रिया नपु¥याएर अनुमोदनकालागि तीनजनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्दै अर्को तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ, मन्त्री पण्डितले बताए ।

यसअघिको देउवा नेतृत्वको सरकारले तीनजनाको नाम अनुमोदनकालागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको थियो । तर दलीय सहमति नगरेरै सरकारले एकलरुपमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै शितलनिवासले सो नामलाई अनुमोदन गरेको थिएन ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम मनोनयनकालागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो । सात प्रदेशबाट आठजनाको दरले यसअघिको निर्वाचनमा ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । सरकारको सिफारिसमा तीन जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

वाम गठबन्धनदलमा आवद्ध दुवै दलको भागवण्डा मिलाई ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघिको नाम खारेज गरी नयाँ नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले बताइन् । तीनै जनाको नाम टुंगो लागिसकेको छ तर नाम अहिले गोप्य राखिएको छ मन्त्री थापाले भनिन् ।

तीनजनामा एमालेलाई दुई र माओवादीलाई एकको भागवण्डामा नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । आइतबार दिउँसो बसेको दुवै दलका अध्यक्षको एक्लाएक्लै वार्ताले सो तीन जनाको नाममा सहमति गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया