सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने


काठमाडौं, मंसिर ३ गते । मधेस आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण मधेस तराईमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दैगएपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले देशको समग्र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा विहिबार साँझ छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा साँझ बसेको बैठकमा देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समिक्षा भएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले जनकारी दिनुभयो । सुरक्षा स्थितिसँगै आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएका समस्या र सुचारु गर्ने उपायबारेमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आपूर्ती व्यवस्थामा देखिएको समस्या त्यसको सुव्यवस्थित ढंगले सुचारु गर्ने र भएको इन्धनको विक्री वितरणबारेमा छलफल भएको बताउनुहुँदै मन्त्री रावलले सम्बन्धित निकायले गरेको कामको लेखाजोखा र आफू मातहतका कामकाजलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र रक्षामन्त्रालयको सचिव परिषदको सदस्य सचिव रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा परिषदका सबै सदस्यहरुको सहभागिता रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशभर इन्धन अपूर्तिको संकट बढ्दै गएका बेला इन्धन आपूर्तिमा समेत सुरक्षा चुनौति देखिएको   छ । यस्तो बेलामा सरकारले प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
सरकारले यसअघि नै उर्जा संकटकाल लगाउने बताइरहेका बेला मधेस तथा तराईको आन्दोलनले सुरक्षा चुनौति बढ्दैगए सरकारले संकटकाल घोषणा गर्नेसम्मको विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । तर त्यस विषयमा ठोस निर्णय भने भएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया