लक्की चौधरी
काठमाडौं, जेठ ६ गते । सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयका लागि कायम गरिएको कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार अवेर रातीसम्म बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङकाअनुसार बैठकले झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको १२ सय किलोमिटर लामो मदन भण्डारी चुरे एवं भित्री मधेस राजमार्गको ट्रयाक खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । चुरे पहाड हुँदै सो राजमार्ग निर्माणले सो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुने सरकारले ठहर गरेको छ । भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सो निर्णय भएको बताइएको छ ।
राजमार्गले झापाको शान्तिनगरबाट शुरु भएर धरान, चतरा, गाइघाट, कटारी, सिन्धुलीमाढी, हेटौडा, गैंडाकोट, रामपुर, रिडी, तम्घास, शिमलटारी, प्यूठान, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बड्डीचौर, सिमचौर, विपीनगर, सहजपुर, बुडर, जोगबुढा हुँदै रुपालसम्म पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोहीअनुसार मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय विमा संस्थानको महाप्रबन्धकमा कविप्रसाद पाठकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । त्यस्तै, राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न विभुषणहरुको घोषणा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते घोषणा गर्ने र वैशाख १ गते वितरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्री तामाङकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न १४ वटा विभागबारे गम्भीर छलफल भई ९ वटा विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रस्तावित बाँकी विभागबारे अर्को बैठकमा छलफल पछि स्वीकृत गर्ने या नगर्ने निर्णय हुने उनले बताए ।
सोहीअनुसार लोकसेवाबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण भएका विभिन्न १२ जना सहसचिवको नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ । उत्तीर्ण ती सहसचिवहरुलाई हालकालागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जगेडामा राखिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाकाअनुसार सोमबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सोहीअनुसार ३३ केजी सुन प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न ठगित अनुसन्धान समितिको म्याद जेठ मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । राज्यमन्त्री बाँस्कोटाकाअनुसार बैठकले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
