काठमाडौं, जेठ ११ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद विजयकुमार गच्छदारले सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएको भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र नआएको बताउनुभएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार बोल्दै नेता गच्छदारले त्यस्तो बताउनुभयो । विकासका हरेक क्षेत्रमा सबैको समान सहभागिता हुनु पर्नेमा जोड दिंदै गच्छदारले सरकारले मनोमानी गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले त्यस्को प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाचनकावेलामा जनतासँग गरेको बाचा र प्रतिवद्धता समेट्ने गरी उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गर्नुभयो । पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका सांसद नेम्वाङले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर सरकारले तीन वर्षमा के–के काम गने? १० वर्षमा देश कहाँ पुग्ने ? विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट पारिएको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद देवप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको नारालाई लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, कृषि तथा औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण लगायतका पक्षलाई अझै प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद महेन्द्रराय यादवले नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र अपुरो–अधुरो आएको आरोप लगाउनु भयो । समृद्धिकालागि राजनीतिक स्थिरता चाहिने र त्यसकालागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारको आसन मिले पनि शासन अझै नमिलेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम सहीरुपमा आउनसके १० वर्षसम्म त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उहाँले सरकारलाई स्पष्ट योजनासहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । प्रदेशलाई वित्तियरुपमा बलियो नबनाउँदासम्म संघीयता बलियो हुन नसक्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सभामुखको रुलिङ
सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल चलिरहँदा बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिती न्यून भएको भन्दै त्यसतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सभामुख महराले नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल चलिरहँदा सरकारका प्रतिनिधिहरुको समेत न्यून उपस्थिति रहेकोभन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
