काठमाडौं, मंसिर ७ गते । नेकपा (एमाले) सहितका सत्तापक्षदल तथा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस सहितका दलका नेताहरु मधेसवादी दलका नेताहरुको परामर्शमा यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको दलको संयुक्त बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै बैठकले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच साझा अवधारणा बनाएर संवाद र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असोज २० गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधेयक शाखामा दर्ता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कांग्रेस नेतृत्वले सो संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारलाई दवाव दिंदैआएको छ तर मधेसवादी दलका नेताले सो प्रस्ताव अपुरो रहेको भन्दै त्यसमा थप परिमार्जनको माग गर्दैआएका छन् । मधेस तराईमा देखिएको समस्याबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्ट परामर्श र वार्ता गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले मधेसमा देखिएको आन्दोलनले समस्या बढ्दैगएकाले सो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताउनुभयो । मधेसको माग नै अस्पष्ट देखिएकाले मागको सम्बोधन गर्न सरकारलाई समस्या परेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “मुलुकको समस्या सबैको साझा समस्या हो, सबैको प्रयासले समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ” बैठकमा छलफल भएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत दलसँग सरकार र प्रतिपक्षीदलले छुट्टाछुट्टै वार्ता र संवाद गरी समस्या समाधानको पहल लिने निर्णय बैठकमा भएको जानकारी दिनुभयो । मुलुकको समस्या बढ्दैगएकाले त्यसलाई समाधान गर्न सबै दलबीचको आपसी संवाद र छलफलले साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विद्यमान समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षदल एकसाथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । संसदमा दर्ता संशोधन प्रस्ताव र त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारेमा मधेसवादी दलका नेतासँग थप परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा नेताहरु तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे आमनागरिकलाई सुसूचीत गराउने प्रयास पनि सरकार र दलको तर्फबाट गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठकले आन्दोलनरत मधेस तराईका पक्षलाई शान्तिपूर्णरुपले आन्दोलन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । बैठकमा प्रमुख तीनदल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शीर्ष नेता तथा सत्तापक्षका अन्य दलका नेताहरुको सहभागिता थियो ।
यसअघि संसदमा दर्ताभएको संशोधन प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशीता तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । तर मधेसवादी दलका नेताहरुले सिमाङ्कनको विषयलाई आफ्नो बटमलाइन बताउँदै आएका छन् ।
