काठमाडौं, साउन १९ गते । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र त्यसले उठाएका मुद्दाहरु संसदकै एजेण्डा बन्नेगरी बौद्धिक बहसमा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ ।
२४ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख महराले यस्तो आग्रह गर्नुभयो ।
‘आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता स्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दाहरुलाई संसदकै एजेण्डा हुनेगरी बहसको रुपमा लैजान मेरो विशेष अनुरोध छ’, उहाँले भन्नुभयो । ‘प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख महराले भन्नुभयो, “संविधान कुनै त्यस्तो जडवस्तु होइन, जसलाई परिमार्जन, संशोधन गर्न नसकियोस् ।” जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृतवर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषी र समुदायका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ऐन कानून निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी आफूले सक्दो पहल र सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सभामुख महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृतवर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषी र समुदायका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस नेता तथा सांसद जीपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ, लिम्बुवान नेता कुमार लिङ्देनलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ मुख्य आयोजक रहेको दुई दिने बृहत राजनीतिक सम्मेलनमा देशैभरिबाट आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोकामगरले बताउनुभयो ।
