काठमाडौं, भाद्र १४ गते । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको आज काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उहाँले त्यस्तो बताउनुभयो । उहाँले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गर्नुभयो ।
विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बङ्गालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएका छौं उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
सम्भाव्यताले भरिपूर्ण यस क्षेत्रका राष्ट्रमा समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा र क्रियाशील जनसङ्ख्याबाट सिर्जना हुने अनगिन्ती अवसर रहेको बताउँदै उहाँले क्षेत्रका जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बिम्स्टेक कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत हासिल गरेका प्रगतिमा लगातार अघि बढ्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ ।”
आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उहाँले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सारसम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरणजस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने तत्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापारप्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन वस्तु तथा सेवाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले लगानी र भन्सारसम्बन्धी मामिलामा पारस्परिक सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिनुभयो ।
बहुपक्षवादमा बिस्तारै बढिरहेको अनिश्चितताका बेला विश्वले सामाना गरेका चुनौतीको सामना गर्न वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै देश साना हुन् वा ठूला, तिनले आफ्नो उत्तरदायित्व असल नियतका साथ पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सकिएपछि वर्णानुक्रम अनुसार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुट च्यान ओचाले मन्तव्य राख्नुभयो ।
