काठमाडौं, कात्तिक १५ गते । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोरखा सैनिकमाथि बेलायती सरकारद्वारा गरिएको विभेद अन्त्यकालागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले विहिबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो ।
यसअघि पनि सरकारलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनि सरकारले ठोस पहल नगरेको गुनासो पनि गेसो प्रतिनिधिहरुले गर्नुभएको छ । सेवा निबृत्त भूपु गोरखा सैनिकको निवृत्तिभरण र अन्य सुविधामा बेलायती सरकारले विभेद गरिरहेको संघको गुनासो छ ।
नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन गर्न गेसोले माग गरेको छ । बेलायत सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन नयाँ अभियान सुरु गरिएको पनि गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो ।
“प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा हामी उत्साहित थियौं । तर, अझै वार्ता समिति नबन्दा गोरखाहरु निराश भएका छौं, चाँडै समिति बनोस्” सभापति राईले भन्नुभयो । नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनको निम्ती तिव्र पहल गरिरहे पनि बेलायतले बिलम्ब गरेको आरोप सभापति राईले लगाउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीले गम्भिरताको साथ गेसोको पक्षमा काम गरिरहनु भएपनि बेलायत सरकारले गम्भिरता नदेखाएको सभापति राईले बताउनुभयो ।
तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्तामार्फत कुटनीतिक पहल गर्न गेसोले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोरखाहरुले माग पुरा गर्न गेसोले भनेको छ ।
नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोरखा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको गेसोले जनाएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडे पनि पाउने सुविधाबाट बञ्चित रहेको गेसोको टिप्पणी छ ।
अहिलेसम्म गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस सहित छ हजार पाँचसय ठुला तक्माहरु प्राप्त गरेको गेसोले जनाएकोछ । सभापति राईले भन्नुभयो, “सो अवधिमा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिए, घाइते भए । बेपत्ता छन्, बेलायत सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्यो । तर, बेलायत बनाउन ज्यानको बाजी लगाएका तिनै गोरखा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।”
३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि सो सहमति बनेको सभापति राईले बताउनुभयो ।
त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको पहल हुन नसक्दा गेसोको समस्या समाधान हुन नसकेको सभापति राईले बताउनुभयो ।
माग सम्बोधन गराउन गेसोले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, संघीय संसदको अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्ध समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको सभापति राईले बताउनुभयो ।
