लक्की चौधरी
काठमाडौं, पुस २० गते । कैलाली १ बाट भारी मतले निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतमा रहेकाले अदालतको फैसलाअनुसार नै टुङ्गो लाग्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताउनुभएको छ । तर टीकापुर घटनाको दोस्रोदिन भाद्र ८ गते थारुको घर पसलमा भएको आगजानी र अपराधीक घटनामा संलग्नलाई भने सरकारले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन ।
टीकापुर घटना भएको सबैलाई थाहा छ, सो विषयको मुद्दा अदालतमा रहेकाले अदालतबाटै न्यायिक निरुपण हुन्छ बाँस्कोटाले भन्नुभयो । जननिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउनु सामान्य विषय भएको बताउँदै बाँस्कोटाले अदालतको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
सांसद चौधरीलाई विहिबार प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले एक समारोहकाबीच शपथ ग्रहण गराउनुभयो । सांसदको लोगो लगाएरै सोही दिन सांसद चौधरीलाई पुनः कारागारमा लगिएको थियो ।
२०७२ भाद्र ७ गते घटेको टीकापुर घटना राजनीतिक विषय नभई अपराधजन्य घटना भएकाले त्यसको न्यायिक निरुपण अदालतबाट हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । कसैको दवावमा सांसद चौधरीलाई शपथ नखुवाएको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले जननिर्वाचित सांसद भएकाले शपथ खुवाइएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सरकारले मुक्त कमैया बसोबास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाई बसोबास व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाकाअनुसार अन्य बसोबास क्षेत्रको रुख हटाउन पनि सरकारले भनेको छ । सोहीअनुसार माथिल्लो स्यांगे खोला साना जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
कटौती गरेको सार्वजनिक विदाको विषयमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राइ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ ।
सो कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले सार्वजनिक विदा थप गर्ने, नगर्ने बारे निर्णय लिनेछ । यसअघि सरकारले आदिबासी जनजातिका सांस्कृतिक पर्वसहित अन्य दर्जनबढी सार्वजनिक विदा कटौती गरेको थियो । विदा कटौति पश्चात् चौतर्फी त्यसको आलोचना हुँदैआएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारालाई सार्थक बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक विदा कटौती गर्नुपरेको सरकारको प्रष्टिकरण रहँदैआएको छ ।
विभिन्न जातजातिको प्रमुख पर्वमा सार्वजनिक विदा कटौती गरी आदिबासी जनजातिको पहिचान मेट्ने काम सरकारले गरेको भन्दै आदिबासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गर्दैआएको छ । महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका आधारमा आदिबासी जनजातिका केही पर्वमा विदा थप हुनसक्ने र विदा कटौती गरिएको पर्वमा सार्वजनिक विदा पुनस्र्थापना हुनसक्ने कार्यदलका सदस्यले बताउनुभएको छ ।
