जनकपुर, माघ २१ गते । प्रदेश २ का आदिवासी जनजातिहरूले दिगो विकासका लागि जनजातिका सवालहरू सम्बोधन नगरी नेपालमा सम्बृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), मधेस–मिथिला प्रदेश समन्वय परिषद् र नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)द्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू समेट्न आनकानी गरिरहेको नेफिनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किरण सुनुवारले टिप्पणी गर्नुभयो । नीति र योजनाहरूमा आदिवासीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अधिकारको सुनिश्चिता नगरिए सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन सक्दैन सुनुवारले भन्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सरकारले भेदभावपूर्ण चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्यालले आरोप लगाउनुभयो । सरकारको कार्यशैलीबाट नेपालमा समृद्धि आउने देखिदैन, छन्त्यालले भन्नुभयो, मधेस विद्रोहबाट जन्मिएका राजनीतिक शक्तिहरूको हातमा प्रदेश २ को सरकार रहेकाले काठमाडौंको सत्ताभन्दा व्यवहारमा फरक देखिन जनजातिहरूको मुद्दाहारू प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश २ का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले म पनि जनजातिको छोरा भएकाले जनजातिको मुद्दामा प्रतिबद्ध छुँ भन्नुभयो । आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नु उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
नीति आयोगका सदस्य मोहनलाल चौधरीले आफू थारु आदिवासीको सदस्य हुनुको नाताले जनजातिका मुद्दाहरू प्रदेश २ को नीति र योजनामा समावेश गर्न आफ्नो तहबाट कुनै कसर बाँकि नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश २ का प्रमुख बीरबहादुर बुढामगरले नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकासको प्रक्रियामा कोही पनि छुट्न नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नीति आयोगका सदस्य राजकुमार लेखी, प्रदेश २ का जनजाति नेता अभियन्ताहरूको कार्यक्रममा प्रतिनिधिमूलक उपस्थिती रहेको थियो ।
