प्रारम्भ
थारु विद्यार्थी समाजको भेला तथा सम्मेलनहरुमा चार विषयहरु उठ्ने गर्छन् । यदि थारुको ऐतिहासिक विरासत फेरि कायम गर्ने हो भने गणतन्त्र, थरुहट÷थरुवान स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन अनिवार्य शर्त ठहर हुन पुगे । त्यस बखतको मान्यता के थियो कि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता एक सिक्काका दुई पाटा हुन । यदि धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गर्ने हो भने गणतन्त्र चाहिन्छ र यसले मात्र राज्यको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य गर्न सघाउँछ । थरुहट÷थरुवान स्वायत्त प्रदेशले थारुको राजनीतिक हैसियत उठाउँछ भन्ने सामान्य बुझाई थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनले आजसम्म भएका प्रशासनको दुष्चक्रबाट मुक्ति दिलाउने काम गर्छ भन्ने थियो । यी सब समग्रमा थारु पहिचानको आन्दोलनसँग जोडिने काम २०६२÷६३ को आन्दोलनहरु मार्फत मुखरित भएको हो । २०७२ साल भाद्र ७ गते टीकापुर, कैलालीको थारु विद्रोह समेत पहिचान राजनीतिको मुल्यभन्दा पृथक थिएन र सबै विद्रोह राजनीतिमा सफल बन्ने होइन रहेछ भन्ने मत स्थापित बन्न पुग्यो । जेहोस् थारु पहिचानको आन्दोलन प्रेरणादायी बन्न सफल बनेको मतसँग सहमत हुने आधार छ ।
“वास्तविकता यो छ की आदिवासी जनसंख्या ज्यादतर इतिहासको दुर्घट्नाले बनेको उनीहरूका मालिकहरूसँग उनीहरूलाई शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।” अमेरिकी राजनीतिकशास्त्री ग्राह्म ई. फुलरको यसखाले मतसँग थारु राष्ट्रियता सहमत बन्ने आधार निर्माण भएको छ । यसकारणले थारु पहिचानको आन्दोलन पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विकसित रुप हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका दुई लक्ष्य बेञ्चसप लेख्दछन— (१) हामी पहिचान गर्नु र (२) वैधताका आधार निर्माण गर्नु । थारु पहिचानको आन्दोलन यी दुई लक्ष्य प्राप्त गर्ने काममा सफल भयो कि भएन भनी समीक्षा हुनैपर्दछ । तर यथार्थ के पनि हो भने हिजो थारुको आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान छ भन्दै आन्दोलन उठाउने योजना बन्दै गर्दा उपरोक्त लक्ष्यको ख्याल गर्न सकेनन् । यो कमजोरीले थारु पहिचानको आन्दोलन कुनै जमानाको दशवर्षे जनयुद्धको वाइप्रोडक्ट हुन भनी प्रमाणित गर्न खोजे । मधेस विद्रोह कुनै जमानाको सीमान्तीकरण विरुद्धको आन्दोलन बन्यो र संघीयता त्यसको मुख्य एजेण्डा बने । कार्यनीतिक नारा ठोस गर्दै मधेसीले ‘जागो मधेसी—मागो मधेस’ भन्दै संघर्षमा उत्रे र अन्ततः अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधन गर्दै देश संघात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्तावनामै राखे । यसबेला थारु पहिचानको आन्दोलन सुशुप्त रहे तर पछि हामी मधेसी होइनौं भन्ने मत एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै संघर्ष चर्काउँदा राष्ट्रवादी एजेण्डाको रुपमा शासक सम्भ्रान्तहरु बाटै प्रोत्साहित गर्न थालेको थियो । यतिवेला ‘हामी नेपाली’ भित्र थारु पराया हुन । त्यसैले थारु कथित ‘नेपाली’ पनि होइनन् भनेको भए के स्थिति बन्थ्यो अनुमान गरौं त ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो गणतन्त्र र संघियताको स्टेक होल्डर क्रमशः नेकपा (माओवादी) र मधेसी हुन् । थारु लगायतका आदिवासी जनताहरु शुरुदेखि नै उठाएको सवाल भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीको भनाई यस अर्थमा सान्दर्भिक देखिन्छ कि आधुनिक राज्यको लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताले जुन मुल्य बोकेको मानिन्छ कुनै जाति (राष्ट्र) को लागि आत्मनिर्णयको अधिकार उतिकै मुल्यवान हुन्छ । कसैले पनि एकअर्काको विरुद्ध यी सब प्रयोग गर्न उचित ठहर्दैन । तर नेपाल राज्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएर पनि जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठीत गर्न पुग्यो र देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रता मुल्यवान ठाने । यिनै कारणहरुले गर्दा गणतान्त्रिक नेपाल राज्यको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य नभएको निष्कर्ष सहित थारु पहिचानको आन्दोलन जारी छ । यसका विविध राजनीतिक आयामहरु छन्— पहिलो शासकीय सम्भ्रान्तहरु वीच देखापरेको असन्तुष्टी, दोश्रो सिमान्तीकरण विरुद्धको संघर्ष, तेश्रो विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन गठीत संयुक्त मोर्चाको पहल र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दवाव ।
शासकीय सम्भ्रान्तहरु वीच देखापरेको असन्तुष्टी
शासकीय सम्भ्रान्तहरुको स्वार्थ समायोजन गर्न २०७२ सालमा संविधान सभाबाट एक थान संविधान जारी गर्न पुगे । त्यसबखत पनि राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप बारे मतभिन्नता रहेकै थियो । अहिले संघीयता डमरु जस्तै भएको गुनासो चौतर्फी सुनिन थाल्यो तर हुनुपर्ने मृदंग जस्तो थियो । मृदंगको बीच भाग फुकेको र दुई छेऊ सुलुत्त परेको हुन्छ जबकी थारु आन्दोलनकारीले एसिमेट्रीकल जातीय संघीयताको उठान गर्दै आएको हो । सम्भ्रान्तहरु बीच स्वार्थ बाझिन थाले पश्चात थारु राष्ट्रियता प्रति राज्यले गरेको विभेद बारे विभिन्न मञ्चहरुबाट मुख खोल्ने गरेको देखिन्छ । थारुलाई विशेष अधिकार दिने र उनीहरुको पहिचानका आधारहरु संरक्षण गर्ने विषय मास मनोविज्ञानको रुपमा लिनु थारु पहिचानको आन्दोलनको एउटा आयाम बुझिन्छ । थरुहट प्राप्त गरी छाड्ने मनोविज्ञानलाई यसले टेबा प्रदान गर्छ ।
सीमान्तीकरण विरुद्धको संघर्ष
नेपालमा सीमान्तीकरण विरुद्धको संघर्षमा होमिएका दलित, महिला, मुसलमान, मधेसी तथा पिछिडिएका क्षेत्रका जनता समावेशी राज्य चरित्रको माग उठाए । अहिले पनि ती जनताहरु नीति निर्माणदेखि राज्यको अन्य निकायमा सहयोगी भूमिकामा देखिन्छन् । उनीहरुका भूमिकालाई निर्णायक बनाउन राज्य छलकपटपूर्ण व्यवहार दोहरयाउँदै गरेको कारण आफ्नो प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित समुहको निर्णय मार्फत मात्र छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दवाव दिन थालेको छ । ती प्रतिनिधिहरुउपर यदि अविश्वास जन्मिन पुग्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने नियमको खाँचो औल्याएको छ । जनतालाई यस्ता विधिहरु मार्फत सशक्तिकरण गर्न नै सीमान्तीकरण विरुद्धको संघर्ष जारी राखेको र थारु पहिचानको आन्दोलन यसखाले राजनीतिक आयाम ग्रहण गर्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
संयुक्त मोर्चाको पहल
राज्य पक्षबाट विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने भाव प्रदर्शन गर्न केही समुहहरुसँग वार्ता शुरु गरेको छ । सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठीत सरकारी वार्ता टोलीको हैसियत खुलाइएको छैन तर विगतका सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने विषयले ठाउँ पाएको देखिन्छ । थारु पहिचानको आन्दोलनको क्रममा समेत संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थरुहट÷थरुवान संयुक्त संघर्ष समिति आदि पक्षहरुसँग नेपाल सरकार ५ बुँदे, ६ बुँदे, १० बुँदे सम्झौताहरु गरेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको वेला यी सबै सम्झौताहरु पाखा लगाइए पश्चात अहिले संविधान संशोधन गरेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने संकेत गर्दैछ तर अब थारु पहिचानको आन्दोलन संयुक्त मोर्चाको पहलमा एकाकार बन्ने प्रक्रियातिर लम्किदै छ । संयुक्त मोर्चाको पहलसँगै थारु पहिचानको आन्दोलन नयाँ गति लिने सम्भवना प्रष्टै देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दवाव
थारु पहिचानको आन्दोलनलाई राज्यको मिडिया क्षेत्रबाट जतिसुकै अपराधिकरण गर्न प्रयास गरे पनि आखिर राज्यपक्ष वेइमान हुन भन्ने मान्यता सहि बन्न पुग्यो । राज्यको असहिष्णु चरित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समेत वाधा पुगेको कारण युरोपीयन युनियन लगायत छिमेकी मुलुकको तर्फबाट नेपालप्रतिको धारणा आउने गरेको हो । सुशुप्त अवस्थामा रहेको थारु पहिचानको आन्दोलन हाल देशको भूराजनीतिक दाऊपेंचबाट उत्पन्न परिस्थितिको बीच कुटनीतिक तथा राजनीतिक लगायत आर्थिक तथा भौतिक तयारी पुरा गर्न सके विगतका कमिकमजोरी हटाउन सकिने विश्वास लिन सकिन्छ । थारु पहिचानको आन्दोलन वियोण्ड रेपोरेसन्स तिर केन्द्रित हुँदै गरेको कारण स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार यो आन्दोलनसँग जोडिएको छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई प्रष्ट बुझाउनु जरुरी छ र उदार लोकतन्त्रको अप्रयाप्ततालाई पुरा गर्न नै थारु पहिचानको आन्दोलन हो भन्ने मान्यता विकास गराउने हो ।
यसबारे थुप्रै राजनीतिक दृष्टीकोण साहित्यमा आइसके । मात्र ती सबै अध्ययन गर्दै स्थानिय परिवेशमा अवधारणा विकास गर्नु परेको छ । थारु पहिचानको आन्दोलन शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थ र राज्यको संवेदनशील पक्षहरु समेत बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्छ तर फेरि पनि सम्बन्ध तिनीहरुसँग रणनीतिक नै हुनु जरुरी छ । अन्त्यमा, थारु पहिचान आन्दोलनको उपरोक्त आयामहरु मध्ये जुनसुकै प्रभावी भए पनि थारु पहिचान आन्दोलन नयाँ संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सो को आभावमा फेरि पनि पुरानै कमिकमजोरी दोहोरिने र अन्ततः केही कन्सेसन पाएर टुङ्गिने होला । जेहोस् आन्दोलनकारीहरु लाखापाखा लागे पनि थारु पहिचानको आन्दोलनले स्पेस बनाएर राखेको छ र केही पसल थाप्नेहरुको जिविकोपार्जन चल्ने गरेको छ । अव थारुहरुले वास्तविक रुपमा मुक्ति पाउने गरी नयाँ शिराबाट आन्दोलन उठाउनुपर्छ ।
लेखक सि.एन. थारु, थारु राजनीतिक विश्लेषक हुन्
