२०७२ ताका थरुहट तराई आन्दोलनको रापले जलिरहेको थियो । कैलाली कञ्चनपुरसहितको भूगोललाई पहाडमा मिसाउने वा तराईमै मिसाउने आन्दोलन दन्केको थियो । कैलालीमा तराई भूगोलको थरुहट बनाउनु पर्ने मागसहितको आन्दोलनलाई थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) कैलालीले नेतृत्व गरेको थियो । भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान जानेगरी टीकापुर घटना घट्यो । घटनाको अभियोगमा थाकस कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीसहित २७ जना गिरफ्तारीमा परे । ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी मुद्दा चलाइयो उहाँहरुमाथि । २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले थाकस सभापति चौधरीसहित १२ जनालाई जनही तीन–तीन वर्ष कैदपछि थुनामुक्त ग¥यो । ११ जनालाई जन्म कैद र ३ जनालाई सफाई पनि दियो । कैदमुक्तपछि उनै ६४ वर्षीया थाकस सभापति चौधरीसँग जेल जीवन र अदालतको फैसलापछिको अवस्थालाई लिएर पत्रकार लखन चौधरीले गरेको कुराकानीको अंश
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा दोहोरो झडप हुँदै थियो । तपाई धनगढीमा आयोजित मोर्चाको नेतृत्व गर्दै हुनुन्थ्यो । त्यतिबेलाको अवस्थालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यतिबेला थारु कल्याणकारिणीसभा (थाकस) कैलालीको सभापतिको जिम्मेवारीमा म आफै थिएँ । नयाँ संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गराउन हामी पहिचान पक्षधरले थरुहट थारुवान आन्दोलन गरिरहेका थियौं । जुन आन्दोलनको आहृवान थाकस केन्द्रबाटै भएको थियो । हामी पनि आन्दोलनमै थियौं । यसैबीच २०७२ भदौ ७ गतेका दिन दिउँसो २ देखि साढे २ बजेसम्मको अवधीमा टीकापुर घटना घट्न पुग्यो । म धनगढीमा थिएँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी अगाडि हाम्रो कोणसभा चलिरहेको थियो । त्यतिबेलामा तत्कालीन सिडियो राजकुमार श्रेष्ठलाई फोन गरिरहेको थिएँ । त्यसैबेला वडाप्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक मनोहर भट्टले मलाई भन्नु भयो कि, ‘लाहुराम जी तपाई यहाँको कार्यक्रम चाँडो सकाउनुस्, आजको अवस्था ठीक छैन’ । मलाई टीकापुरमा घटेको घटनावारे थाहा थिएन । एकजना मित्र आएर मेरो कानमा भने, ‘टीकापुरमा यस्तो–यस्तो भयो’ भनेर । त्यसपछि म तुरुन्तै कोणसभा समापन गरेको थिएँ ।
म धनगढीमा थिएँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी अगाडि हाम्रो कोणसभा चलिरहेको थियो । त्यतिबेलामा तत्कालीन सिडियो राजकुमार श्रेष्ठलाई फोन गरिरहेको थिएँ ।
कोणसभाबाट फर्केर धनगढीको क्याम्पसचौक पुगेपछि सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौ– यति, उति मान्छे मरे भनेर । त्यसपछि हामी हतास भर्यौ । वास्तवमा त्यो घटना अप्रत्यासित थियो । उत्तेजित हुल र प्रहरीको असावधानीले घटेको थियो । यसमा कुनै वाहृय प्रभाव थिएन । तर घटनामा संलग्न नभए पनि जो–जो आन्दोलनको अगुवाई गरेको थियो, उनीहरुकै नामावली बनाएर गिरफ्तार गरियो । राजनीतिक आन्दोलनको राजनीतिक घटना थियो । तर राज्यबाट दमन भयो ।
घटना घटेपछि तपाईले स्थानीय सञ्चार माध्यममा ‘मरता क्या नही कर्ता’ भनेर अन्तरवार्ता दिनुभयो । तपाईको त्यही भनाई नै गिरफ्तारीको कारण बन्यौ हैन ?
त्यतिबेला मैले भन्न खोजेको के थिएँ भने, हामी सदियौंदेखि हक अधिकारबाट वञ्चित, पिल्सिएको समुदायले अहिले आन्दोलन नगरे कहिले गर्ने भन्ने थियो । सञ्चारमाध्यममा के पनि भनेको थिएँ भने, आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी हाम्रो हो, तर सुरक्षाको जिम्मेवारी त सरकारकै थियो नि ? आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी थियो, घटनाको जिम्मेवारी थिएन नि ? मान्छे मार्नलाई त आदेश दिएको थिएन नि ? घटना स्थलमा पनि थिएन । धनगढीमै थिएँ । कैलालीका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरिक्षक विश्वराज खड्काको सम्पर्कमा थिएँ । पटक–पटक भन्ने गर्थे–‘केही त्यस्तो भए म जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउँन तयार छु भनेर । तर उहाँहरु त्यस्तो केही छैन भन्नुहुन्थ्यो । पछि २४ गते विहान ८ बजे म नुहाइरहेको थिएँ । त्यसैबेला वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक मनोहर भट्टको टोली आयो । उहाँ आएर सुनाउनु भयो–तपाईलाई गिरफ्तारीको आदेश छ’, त्यसपछि मैले थाहा पाएँ । गिरफ्तारीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि यही बयान मैले दिएको थिएँ ।
४२ महिना थुनामै रहनु भयो । अदालतले दोषि ठहर ग¥यो । तीन वर्ष कैद सुनायो । कैद भुक्तानपछि मुक्त हुनुभयो । यो अवधीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
गिरफ्तारीपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भयो । कारागार चलान भएपछि राज्यकै कानूनलाई सम्मान गर्दै, कारागारको मर्यादामा रहेर बस्यौं । तथापि यो अवधीमा राजनीतिक परिवर्तन धेरैभयो । हामीले नचाहेको संविधान आयो । संघीय संरचना आयो । यसैबीच हाम्रा कतिपय साथीहरु संविधान स्वीकारको हौवा फिजाए । निर्वाचनमा भाग लिए । निर्वाचनमा भाग नलिए हामी पछि पर्छौ भन्दै भाग लिएपछि हाम्रो आन्दोलन त्यतिबेला कमजोर बनेको हो । आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु थियो भने निरन्तरता जरुरी थियो । निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा वहिष्कार गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर राज्यको दमनले सम्भव पनि भएन ।
आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु थियो भने निरन्तरता जरुरी थियो । निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा वहिष्कार गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर राज्यको दमनले सम्भव पनि भएन ।
त्यतिबेला परस्पर विरोधी थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पनि उत्कर्षमा थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको लागि जसले पनि आन्दोलन गर्न पाउँछ । हामी सबैको लडाई राज्यसंग थियो । न कि एक अर्कासँग । राज्यले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुको साटो झुठो मुद्दा लगाएर कैद गर्ने काम ग¥र्यो । जबरजस्ती दोषी करार ग¥र्यो । दमन ग¥र्यो । यो दुखद कुरा हो । तीन वर्षको अवधीमा घटनावारे धेरै अनुसन्धान भयो । कानून अनुसार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिस गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको टोलीले छानविन गरी प्रतिवेदन तयार ग¥र्यो । तर विडम्वना प्रतिवेदन नै लुकाइयो । राज्यको साधनस्रोतबाट तयार पारिएको प्रतिवदेन लुकाएर नाटक मञ्चन गरियो । सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम मात्रै भयो ।
अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभयो ?
फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला सुनायो । जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ । हामी कानूनको सम्मान गर्छौ । अझैपनि हामीले संवैधानिक सुविधा उपभोग गर्ने बाटो बाँकी नै छ । चित्त नबुझेको अवस्थामा उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुला छ । जिल्ला अदालतको फैसालाले हाम्रो बाटोलाई फराकिलो बनाई दिएको छ । म लगायतलाई दोषी करार गर्दै ३ वर्ष सजाय सुनायो, भोलिका दिनमा सफाई पाउने आशा पनि हो । हामी न्यायको लागि अवश्य पनि उच्च निकायसम्म पुग्छौ । हामी बेकसुर मान्छे अदालतको फैसलाबाट दाग लागेको महसुस गरेका छौ । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म जान सक्छौ ।
हामी जेल गर्यौ भन्दैमा हामी डराएका छैनौ । हामी बुढो हौंउला । मरौंला तर हामीपछिको शेष हाम्रो सन्ततीले पक्कै पनि हाम्रो मुद्दा, अधिकारको लडाईलाई विर्सनेवाला छैन ।
जेलमा छँदै थाकस कैलालीको पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
हामी जेल गयौं । सजाय भुक्तान ग¥र्यौ भन्दैमा हाम्रो विचार, आन्दोलन सकिने र छोडेको होइन । झन मजबुत भएको छ । हामी पहिलैदेखि भन्दै आएका छौ, थारु, मधेशी, जनजाति, दलितलगायत उपेक्षित वर्गलाई लत्याएर ल्याएको समृद्धि, शान्ति केवल भ्रम मात्रै हो । जससम्म यो देशमा सबै वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म समृद्धि आउँदैन । हामी जेल गर्यौ भन्दैमा हामी डराएका छैनौ । हामी बुढो हौंउला । मरौंला तर हामीपछिको शेष हाम्रो सन्ततीले पक्कै पनि हाम्रो मुद्दा, अधिकारको लडाईलाई विर्सनेवाला छैन । अब सहेर, कसैले दबाउँदैमा हाम्रा सन्तान दबिनेवाला छैनन् । हामी पनि यो देशका नागरिक हौ । हाम्रो पनि अधिकार छ, भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् । जुन कुराका हेक्का शासकहरुले राख्न जरुरी छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । कुनै न कुनै दिन हाम्रो पहिचानको आन्दोलन उठ्छ र सफल हुन्छ ।
अन्तमा, के ही भन्नु छ कि ?
यदि वास्तवमा मुलुकमा समृद्धि र शान्ति कायम गर्ने हो भने, शासकहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । हैन भने भोलिका दिनमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्दैन भन्न सकिन्न । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले धेरैथोक गर्न सक्छ । सबै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरेर मुलुकलाई दीगो समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ । अन्यथा पूराना घाउहरु पुनः बल्झिने निश्चित छ । राज्यले यसमा ध्यान देओस् ।
