काठमाडौं, चैत २ गते । २०७६ सालको सार्वजनिक विदामा आदिबासी जनजाति समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै आदिबासी जनजाति संघ संगठनका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले सरकारले चैत १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक विदामा आफूहरुमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारको सो निर्णयले गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको महुशस भएको टिप्पणी आदिबासी जनजातिहरुको छ ।
आदिबासी जनजातिका मुख्य पर्वमा समेत सार्वजनिक विदा नदिइएको भन्दै आदिबासी जनजाति प्रतिनिधिहरुले ३७ प्रतिशत रहेको आदिबासी जनजाति माथि अन्याय भएको बताएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विदामा परिमार्जन गर्न माग गर्दै आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले परिमार्जन नगरिए सडक संघर्षको चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले शुक्रबार जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार १० दिन सार्वजनिक विदामा पूर्णतः विदा, ६ दिन राष्ट्रिय पर्व मनाउने तर सरकारी कार्यालय खुल्ने र १८ दिन सम्बन्धित जाति समुदायलाई मात्र विदा दिइने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
थारु समुदायको मुख्य पर्व माघ १ गतेलाई माघे संक्रान्तिकोरुपमा सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरिएको छ भने जितिया पर्वमा थारु समुदायलाई मात्र विदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विदामा वैशाख १ गते (नयाँ वर्ष), वैशाख १८ गते (मजदुर दिवस), जेठ ४ गते (बुद्ध जयन्ती, उभौलि पर्व), असोज ३ गते (संविधान दिवस), असोज १८ देखि २२ (दशैं विदा), कात्तिक १० गते (लक्ष्मीपूजा), कात्तिक ११ गते (महपूजा), कात्तिक १२ (गोवर्धनपूजा, भाइटिका), माघ १ गते (माघे संक्रान्ति) र फागुन ९ गते (महाशिवरात्री) रहेका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
