काठमाडौं, चैत ११ गते । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’ प्रति विरोध गर्दै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
गेसोले सोमबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकलाई पेन्सन सुविधा प्रदान गर्दा भेदभाव गरेको भन्दै गेसोका पदाधिकारीले समानताको आधारमा दिन माग गरेको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्य चकित भएको बताउनुभयो । ‘यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ’ अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।
बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमुलक तरिकाले अघि बढ्नु बिडम्बना भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि लज्जाको बिषय हो’ उहाँले भन्नुभयो । गोरा सैनिक सरह सबै खालका सुबिधा नभएसम्म गेसोले आन्दोलन जारी राख्ने राईले बताउनुभयो ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हटेको अध्यक्ष राईले गुनासो गर्नुभयो ।
गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । सोही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज २२ मार्च २०१८ मा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए तर बेलायत सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरी एकपक्षीय अर्को सहयोगको प्याकेज सार्वज्निक गरेको छ । ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कस्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुका निम्ती प्याकेज घोषणा गरेको थियो । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ ।
‘हाम्रो माग पेन्सनमा प्रतिशत बृद्धि होइन, बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो’ अध्यक्ष राईले गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान भएको थियो । तर १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाई छ ।
