लक्की चौधरी
काठमाडौं, वैशाख १० गते । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल भौगोलिक, भाषिक तथा जातिय हिसावले विविधतापूर्ण देश भएकाले अवको विकास पनि सन्तुलित आदिबासीमैत्री गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
थारु आयोग, नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिबासी जनजाति वकिल समूहको संस्था लाहुर्निपको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार यहाँ आयोजित अवको विकास र आदिबासी जनजाति समुदाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नु आदिबासी जनजातिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र वलिदानी रहेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “नयाँ संविधानले धेरै विषयको सम्बोधन गरिसकेको छ, छुटेका विषयलाई पुनः सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसमा आदिबासी समुदायले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ ।”
मुलुक अहिले आर्थिक समृद्धिको दिशामा उन्मुख भएकाले मुलुकको विकासका लागि आदिबासी समुदायको सकारात्मक भूमिकाको खाँचो रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सन्तुलित र गुणात्मक विकासका लागि आफूले पार्टीको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । आदिबासीको भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकासविना सन्तुलित विकास नहुने भन्दै उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी थप विषयको सम्बोधनमा आफू लाग्ने बताउनुभयो ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध गर्दा आफूले सबैभन्दा वढी आदिबासी जनजाति समुदायको सहयोग पाएको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “आदिवासी समुदायको माग मुद्दा सम्बोधन सोचेजस्तो भएको छैन, बाँकी छुटेका विषयको सम्बोधन गराउनमा म जहिले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नेछुँ ।” सबै जाति, समुदाय र वर्गको उत्थान भएमात्र दीगो विकास सम्भव हुने भन्दै उहाँले एकतर्फी विकासले समस्या समाधान नगर्ने बताउनुभयो ।
“मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई उल्टाउन एउटा समूह लागिपरेको छ, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पटक पटक राजनीतिक ’डेडलक‘ निम्तिएको उदाहरण छ, त्यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “भएको उपलब्धी संस्थागत गर्न सकेनौं र यसलाई टिकाइ राख्न सकेनौं भने मुलुक पुनः अर्को समस्यामा फँस्छ, सबै सचेत बनौं ।”
विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्ने संविधानमा व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले त्यसको कार्यान्वयनमा रचनात्मक दवाव दिन आदिबासी समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विभिन्न संवैधानिक आयोगको संविधानमा व्यवस्था गरी सो समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक उपलब्धी भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले ७० वर्षको राजनीतिक इतिहास हेर्दा आदिबासी जनजाति जहिले अरुको प्रयोग र अधिकारबाट बन्चित गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने आदिबासीको मागलाई सम्बोधन नगरी एकलौटी गरिएकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । जनयुद्ध गर्दा अनेक आश्वासन देखाएर तत्कालिन माओवादीले आदिबासी जनजातिलाई प्रयोग गरेको तर माग सम्बोधनमा धोका दिएको उहाँले सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले नेपालमा भएको सबै विकास हस्तक्षेपकारी विकास भएकाले अव हुने विकास पनि सन्तुलित हुनेमा अविश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, आइएलओ अभिसन्धी १६९, युएनड्रिपजस्ता अभिसन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपनि कार्यान्वयन नगरेकोप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
अधिकारकर्मी डा. चैतन्य सुब्बाले राणा, पञ्चायत, शाहीशासन देखि अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारको शिकार पनि आदिबासी जनजाति समुदाय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । शासकहरुले आदिबासी समुदायलाई प्रयोग गर्दै राजनीति गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । अवको विकास आदिबासीमैत्री हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले विकास निर्माण गर्दा आदिबासी जनजातिमाथि विभेद गरेर, कानूनको उल्लङ्घन गरेर विकास नगर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो । आदिबासीको क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रको आदिबासीसँगको सहकार्य र पूर्व सुसुचित हुने अधिकारबाट बन्चित नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आइएलओ अभिसन्धी १६९ ले सो अधिकार आदिबासी समुदायलाई दिएको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी मोहना अन्सारी, अधिकारकर्मी योगेश्वर राई, दिनेश घले, पत्रकार भवानी वराल, सुरेश आलेमगर लगायतले आदिबासीको मागलाई केन्द्रमा राखेर अवको विकास हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
