काठमाडौं, जेठ २७ गते । स्थानीय तहको विभिन्न पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नेगरी लोक सेवा आयोगले जेठ १५ मा माग गरेको विज्ञापन संविधानको भावना एवं समावेशी सिद्धान्त विपरित रहेको ठहर गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देश गरेको छ ।
सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा सोमबार विहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल र परामर्शपछि समितिले सो निर्देशन गरेको हो । “२०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, गराउन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोलाई निर्देशन गर्दछौं” निर्णयमा उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई अर्को निर्देशन पनि दिएको छ ।
हेर्नुहोस् निर्णयको पूर्णपाठ
