काठमाडौं, मंसिर २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई महशुस हुनेगरी संविधानद्वारा सुनिश्चित् अधिकार उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभएको छ ।
मानवअधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) को उपलक्ष्यमा विहिबार सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । मानवअधिकारको आधारस्तम्भकोरुपमा रहेको लोकतन्त्र र सुशासनलाई संस्थागत गर्न मानवअधिकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण नीति, योजना तथा कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौति सरकारसामु रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
विनासकारी भूकम्पका कारण विस्थापित नागरिकहरुको पुनर्बासको प्रवन्ध मिलाई क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अधि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई पूरागर्न सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ । सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण अत्यावश्यक सामान आयात हुन नपाउँदा मुलुकमा संकट उत्पन्न भएकोप्रति सरकार चिन्तित रहेको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त भूपरिवेष्ठित मुलुकको निर्वाध व्यापार तथा पारबहन अधिकारको उपभोग गर्नमा देखिएको व्यवधानलाई संवोधन गर्नुपर्ने हामीसामु अर्को चुनौति छ” भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिएको चर्चा गर्नुभएको छ ।
तराई मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसंग बार्ता तथा सम्बादको माध्यमबाट सहमति कायम गरी संवैधानिक तथा राजनीतिक निकास निकाल्न सरकार प्रयत्नरत रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री अोलीले प्रयत्नलाई बढावा दिनेगरी सवै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा सरकारले राखेको बताउनुभएको छ ।
“हामी सबै नेपालीको एकता, सहकार्य र प्रयासबाट सवैको मानवअधिकारको सम्मान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ” भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सवै मिली सवैलाई उचित स्थान प्रदान गरी जन्मसिद्ध अधिकारको रक्षा गर्न आजैबाट हामी सवैले प्रण गरौ ।”
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ जारी भएको दिन डिसेम्बर १० लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सक्रिय सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले प्रत्येक वर्ष विश्व मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाउदै आइरहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालाई मानवअधिकारको मूल मार्गदर्शक दस्ताबेजको रुपमा लिइन्छ । यस वर्षको मानव अधिकार दिवसको नारा “सवैलाई मानव अधिकार” रहेको छ ।
नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न चौविस वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको पक्षराष्ट्र रहेको छ । आ.व. २०६१÷०६२ देखि सरकारले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि काम गर्दैआएको छ ।
