तराई–मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य, तथ्य छानबीन सम्बन्धी उच्च स्तरीय जाँचबूझ आयोग, २०७३ ले आफ्नो प्रतिवेदन २०७४ मंसीर २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको थियो । १४ महीना खर्चेर आयोगमा प्राप्त ३२६४ उजुरीको छानबीन गरी ७०९ पृष्ठमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदन बुझाइए लगत्तै राज्य सञ्चालनमा प्रभुत्व जमाएका र लगभग हरेक परिवर्त्तन पछि पनि आफ्नो भेषमा सामान्य बदलाव गरी राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो पकडको स्थितिलाई पूर्ववत् यथास्थितिमै कायम राख्न सफल भएकाहरूमा भित्र–भित्रै हल्लीखल्ली मच्नुको कारण अब उदाङ्गिंदै छ ।
यी समूहहरु सरकारलाई कुनै पनि हालतमा लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु हुँदैन भनी दबाब दिंदैआएका थिए । संसदमा लगातारको दबाबपछि सरकारले अहिले चोर बाटोको प्रयोग गरेको छ । सके प्रतिवेदन प्रकाशित नै नगर्ने अथवा गर्नु परेपनि जनतामा पहिलेदेखि नै भ्रम सृजना गरी यसभन्दा अघिका मल्लिक आयोग लगायतका आयोगहरुका प्रतिवेदनहरुको भएको हविगत यस आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सराउन अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्नु चोर बाटोको प्रयोगको कारण देखिन्छ । छापाहरुमा जसरी प्रतिवेदनका अंशहरु भनेर केही कुराहरु बाहिर ल्याइएका छन् र तोडमोडका साथ टिप्पणीहरु टिपाइएका छन् भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्दछ । रिपोर्ट प्रकाशन पूर्व सरकारले आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजेकोजस्तो छ । सरकारको यस्तो अग्राह्य प्रयत्नले रिपोर्ट र रिपोर्टमा अन्तर्निहित सामग्रीबारे जिज्ञासा झन बढ्दो छ ।
रिपोर्ट प्रकाशन पूर्व सरकारले आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजेकोजस्तो छ । सरकारको यस्तो अग्राह्य प्रयत्नले रिपोर्ट र रिपोर्टमा अन्तर्निहित सामग्रीबारे जिज्ञासा झन बढ्दो छ ।
नेपालका जनता, यहाँका निष्पक्ष चिन्तन गर्ने बुद्धजीवी र विश्लेषकहरु तथा जनतालाई सही सूचना दिन खोज्ने सञ्चार माध्यमहरु आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम छन् । मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरू यसै देशमा घटेका, यसै देशका नागरिकहरुले भोग्नु परेका र यसै देशका सुरक्षाकर्मीहरुले बेहोरेका घटना हुन् । देश र देशभित्र अँटाउन नसकिने कुनै फरक समुदायसँगको सम्बन्धित विषय होईन । समरस राष्ट्रियताको लागि चिन्तन गरिरहनेले तथा नेपालका सबै जनतालाई नेपाली ठान्नेहरुले यस्ता घटनाका सत्यतथ्य, कारण र निदानका उपायहरु विस्तारसँगै जान्नु पर्दछ । फेरि मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरु देशका मानवाधिकारवादीहरु र विश्वकै चासोको विषय हुन्छ । त्यसकारण, यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु नै पर्दछ । सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट निष्पक्ष विश्लेषण र धारणाहरु स्वस्फूर्त आउने छन् । यस्तो नितान्त जरुरी अभ्यासमाथि रोक लगाइनु सभ्य समाजको चरित्र माथिको प्रहार हो । प्रतिवेदनलाई लुकाएर, जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई दराजमा बन्द गरेर सबैको तर्फबाट दुर्भावनापूर्ण मानसिकताले आफ्नो नियतपूर्णको सोच थोप्न खोज्नु समाजको जायज गति अवरुद्ध गर्नु हो ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएर जाँचबूझ गर्यो वा चर्चा गर्नु नपर्ने विषयको अनावश्यक चर्चा गर्यो अथवा सत्यतथ्यमा आधारित नरहेर एकपक्षीय झुकावमा पर्यो भन्ने कुराको आरोपले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । यस्तो प्रयासको केन्द्रमा एक पटक फेरि पनि नेपालका जनताबीचमा विभाजन सृजित गर्ने र उग्रराष्ट्रवादको आगोमा आफ्नो दुनोको सेकुवा तयार पार्ने कुत्सित मनसाय देखिन्छ । यदि यस्तै हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओली सरकार किन डराइरहेको छ ? यसअघिको देउवा नेतृत्वको सरकारले किन सार्वजनिक गरेन ? पूरै रिपोर्ट बाहिर आइसकेपछि आयोग क्षेत्राधिकार बाहिर गएको र नगएको वा निष्पक्ष रहन सकेको र नसकेको वा कुन कुराको कुन सन्दर्भमा चर्चा गरिएको जनताको आगाडि स्पष्ट हुनेछ । सरकार पनि त्यसबारे आफ्नो धारणा जनता समक्ष राख्न सक्दछ । आयोगले ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका कुराहरुमा कति उचित वा अनुचित, कति जायज वा नाजायज अथवा कतिको सम्वोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमाथि आपसेआप बहसको अभ्यास प्रारम्भ हुनेछ । तर, यी सबैका लागि पहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन जनसमक्ष आउनु पर्यो ।
कसैले झ्याली र ढोल पिट्दैमा प्रतिवेदन अवैधानिक हुन सक्दैन । ठीक बेठीकको निर्णय जनताबाट नै हुन्छ । मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा मधेशी र थारूमाथि राज्यबाट भए गरिएका अन्याय र विभेद तथा आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीबाट हुन गएका त्रुटिको सूक्ष्म परखको अब यो प्रतिवेदन आधार ऐतिहासिक दस्तावेज बनिसक्यो । प्रकाशितै नभई आधिकारिक अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरु अबको समाजलाई मन लागे जति भ्रमित गर्न सक्दैनन् । अबको पीढी कुनै पनि तथ्यलाई सत्यतामा आधारित रहेर मापन गर्नसक्छ । अनुसन्धान र निष्कर्षको यो विधि दिनानुदिन अझ मजबूत हुँदैजाने निश्चित छ । त्यसो भएको हुनाले यस्ता दस्तावेजहरु शिघ्रातिशिघ्र जनताको हातमा पुग्नु जरुरी छ, किनभने यसमा हुने जति पनि देरी सरकार र शासकवर्गप्रति शंकाको दायरा बढाउँदै जानेछ र देशको एकताको स्वरुपलाई भित्रभित्रै खोक्राउँदै लग्नेछ ।
आयोगले शासकीय आशाअनुरुप झाडा टार्ने सिफारिस नगरी सबै घटनास्थलको स्थलगत भ्रमण र देखीसुनी जान्नेसँग भेटगरी सत्यतथ्य आगाडि ल्याउने प्रयास गरेको र दोषी देखिनेहरूमाथि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक सिफारिस देखिन्छ ।
छापाहरुको समाचार सत्य छ भने देशको सुरक्षाकर्मीलाई अनुचित प्रयोग गरी मधेश–थरुहटलाई देश सरह होईन, जमीन्दारी सरह मानेर मधेशी र थारुहरुको गैरन्यायिक हत्या र उनीहरुको अधिकार निमित्तको संघर्षको दमन गर्ने अपराधमा जिम्मेवार भएकाहरु आत्तिनु स्वाभाविक हो । आयोगले शासकीय आशाअनुरुप झाडा टार्ने सिफारिस नगरी सबै घटनास्थलको स्थलगत भ्रमण र देखीसुनी जान्नेसँग भेटगरी सत्यतथ्य आगाडि ल्याउने प्रयास गरेको र दोषी देखिनेहरूमाथि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक सिफारिस देखिन्छ । रिपोर्ट प्रकाशित भए मधेश–थरुहट आन्दोलनको कारणबाट मुद्दा खेप्नेहरु अपराधी छन्, छैनन् अथवा थारूहरू लगायत कैलालीका जनताले अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरी दोषी देखिन्छन्, देखिंदैनन् जस्ता प्रश्नको उत्तर समेत बाहिर आउने थियो । टीकापुर र अन्य स्थानमा मारिएका अवोध बच्चा र महिलाहरु तथा सुरक्षाकर्मीहरुको मृत्यु कसरी, कस्तो अवस्थामा र कसरी भयो भन्ने यथार्थ पनि जनसमक्ष आउँथ्यो ।
रिपोर्ट एक न एक दिन प्रकाशित पनि हुन्छ । अनुसन्धान, नेपालको ईतिहास र जनताका आन्दोलनको विवरणको क्रममा अब यो दस्तावेज प्रामाणिक सन्दर्भको रुप लिनेछ । उच्चस्तरीय जाँचबूझ आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भए पनि समग्रमा उक्त आयोग पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोईराला, प्रहरीका पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व एआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको छानबीन टोली थियो । यस टोलीका सबै सदस्यहरु काबिल र आफ्ना विषयमा पोख्त छन् । कुनै दबाबका कारण प्रभावित भए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न ।
(लेखक राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
