लक्की चौधरी
काठमाडौं, मंसिर २५ गते । थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले थारुको जनचेतनाका लागि मेची–महाकाली जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघर्ष समितिले पुस १ गते सुनसरी, झापा, मोरङ र सुनसरी, पुस ३ गते बारा, पर्सा र रौतहट, पुस ५ गते चित्तवन, नवलपरासी र रुपन्देही, पुस ६ गते कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र सुर्खेत तथा पुस ७ गते कैलाली, वर्दिया, कञ्चनपुर र बाँकेमा जनजागरण अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम र भेलाहरु आयोजना गरिने सांसद रुकिम्णी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
थारुको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न सरकार दलका नेताहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले जनजागरण अभियान शुरु गर्ने निर्णय भएको संघर्ष समितिले बताएको छ । नयाँ संविधानमा थारु, आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित, महिला सहित पछाडि परेका वर्गको अधिकार सुनिश्च्तिाको माग संघर्ष समितिले उठाउँदै आएको छ ।
चित्तवनदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेश, राज्यको सबै तह र संयन्त्रमा जनसंख्याका अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था सुनिश्चित् गर्नुपर्ने मागसहित उठाएर थारु समुदाय आन्दोलनमा रहेको छ ।
वार्ता टोली पुनरगठनः
संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ता गर्नकालागि सात सदस्यीय बार्ताटोली पुनरगठन गरेको छ । थारु कल्याणकारिणीसभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा सांसदहरु गोपाल दहित, रुक्मिणी चौधरी, तेजुलाल चौधरी सदस्य रहनुभएको छ । त्यस्तै, विद्यार्थीका नेता रमेश चौधरी र रानाथारु समुदायबाट पूर्व सांसद मालामती राना थारुलाई सदस्य राखिएको छ ।
सोहीअनुसार एकजना एमाओवादीको थारुवान मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट नाम आउन बाँकी रहेको सांसद रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारसँग वार्ता गर्ने समिति गठन भएपनि सरकारले वार्ताका लागि अहिलेसम्म थारुलाई बोलाएको भने छैन ।
