हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, जेठ ७ गते । नेपाल सरकारले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी नेपाली भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार सो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नेपाली जनताको मर्म भावना र जगमा उभिएर प्राप्त प्रमाण, तथ्य र दस्तावेजको जगमा उभिएर नयाँ नक्सा जारी गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्षणलाई ऐतिहासिक क्षणकोरुपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो ।
“लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा गौरवान्वित र पुल्कित भएका छौ” मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
नयाँ नक्सा जारी भएपछि विश्व मानचित्रमै नेपालको मानचित्र बदलिएको दावी उहाँले गर्नुभयो । यद्यपि हाल भारतीय नियन्त्रणमा रहेको सो नेपाली भूमि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने अझै शुरु भइसकेको छैन । नेपालले भारतीय सरकारसँग वार्ता, संवाद र कुटनीतिक प्रयासबाटै नेपाली भूमि प्राप्त गर्ने बताएको छ ।
हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरुले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापी विर्सन सक्दैनौं मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र सो भन्दा पूर्बको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको सरकारले दावी गर्दैआएको थियो ।
विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्नेगरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिनेगरी अद्यावधिक गरेका छौं मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
