शम्भुनाथ नगरपालिका –५, मोहनपुर (सप्तरी) निवासी सत्तो सदा (६१) का परिवार तीन पुस्तादेखि नागरिकताविहिन छ । “न मेरो पूर्खाको नागरिकता थियो, न मेरो छ । मेरो र बुढा (श्रीमान) को नागरिकता र लालपूर्जा नभएपछि हाम्रा बच्चाको नागरिकता हुने कुरै भएन” सदाले भन्नुभयो, “पुस्तौनिदेखि हामी यही ऐलानी जग्गामा बसेर मालिकको हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छौं । हामीसँग नेपाली नागरिक भएको कुनै प्रमाण छैन, खै कसले हाम्रो समस्या बुझ्ने हो ?”
पश्चिम नेपालको बाँधाश्रम प्रथा हलिया, कमैयाजस्तै पूर्वी नेपालको सिराहा, सप्तरीमा हरवा चरवा प्रथाले विकराल रुप लिएको छ । तराईका दलित समुदायमा रहेको सो प्रथाबारे तीनै तहको सरकार बेखवर छ । शम्भुनाथ नगरपालिकाको सो वडामा २७ घरधुरी हरवा चरवा समुदायको बसोबास छ । तर कुनै घरका सदस्यसँग आफ्नो नामको लालपूर्जा छैन । खोला किनारको ऐलानी जमिनमा छाप्रा हालेर बसेका सो समुदायको लागि न खानेपानीको व्यवस्था छ, न शौचालय र जीविकोपार्जनको कुनै स्रोत । त्यहाँका हरवा चरवा समुदाय मालिक (गृहत) को घरमा पुस्तौनी हलो जोतेर न्यून ज्यालामा जेनतेन जीविकोपार्जन गर्न बाध्यछन् । नागरिकता नभएका कारण उनीहरु पहिचान पाउन सकेका छैनन् । मतदाता नामावलीमा समेत नाम सूचीकृत छैन । आफ्नो नाममा नम्बरी जग्गा नहुँदा लालपूर्जा हुने कुरै भएन । पहिचानजन्य सरकारी कागजातको अभावमा त्यहाँका हरवा चरवाहरु सरकारी सुविधाबाट पूर्णतः बञ्चित छन् ।
पहिचानजन्य सरकारी कागजातको अभावमा त्यहाँका हरवा चरवाहरु सरकारी सुविधाबाट पूर्णतः बञ्चित छन् ।
सदाको जस्तै दुखेसो गनौरा सदा (५८) को पनि छ । आठजना सदस्य भएको परिवारको नाममा ६० हजार रुपियाँ साहुको ऋण छ । “छोरीको विहे गर्न सयकडा ५ रुपियाँ (६० प्रतिशत) मा साहुबाट ऋण लिएँ, त्यही ऋण कटाउन २० वर्षदेखि मालिकको घरमा हरवा चरवाको काम गर्दैआएको छुँ । ऋण घट्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै बढेर डेढलाख रुपियाँ पुगेको छ” सदाको दुःखेसो छ ।
साहुहरुले ऋण दिएको लिखित कागज बनाउँछन् । तर कागजको प्रति आफूसँग मात्र राख्ने गरेका छन् । मोहनपुरमा ऋण लिने हरवा चरवा कसैसँग साहुको लिखित ऋण लिएको कागज छैन । सदा भन्नुहुन्छ, “हाम्रो मोहनपुर गाउँमा सबै घरधुरीको टाउकोमा कमबेसी ऋण छ, तर कसैसँग कागज गरेको प्रमाण छैन, कागज जति सबै मालिकले नै राख्नेगरेको छ ।” तीन चार पुस्तादेखि मालिकको जग्गा जमिन जोतेर काम गरेपनि ऋण नघटेको हरवा चरवाको सामुहिक दुखेसो छ । आर्थिक समस्याका कारण बालबच्चा पढाउन नसकिएको गाउँलेहरुको भनाई छ ।
मोहनपुर गाउँकै चन्दर मण्डल, कपिलेश्वर सदाको टाउकोमा पनि पुस्तैनी ऋणको भारी छ । ५० हजार ऋणले दुई पुस्तासम्म हरवा चरवा बस्दासमेत ऋण घटेन । आफ्नो जग्गा जमिन छैन, मालिककै एक कुना जग्गामा सानो झुपडी बनाएर मालिककै जग्गा जोतेर परिवार पालेका छौं हरवा चरवाहरु भन्छन् ।
“काम नगरौं साँझ विहान मुखमा माड लाग्दैन, दुःख विमार पर्दा मालिकबाटै पैसा मागेर उपचार गराउँछौं, त्यसले ऋण घट्नुको सट्टा झन थपिदै गएको छ” मण्डल भन्नुहुन्छ “स्थानीय मालिकको साढे तीन विघा जमिन जोतेबापत मलाई १० कठ्ठा जमिन अधिया गर्न दिएको छ, हलो जोतेर वर्षदिन खान पुग्दैन, साहुसँगै ऋण लिएर गुजारा गर्नुपर्छ ।”
शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद चौधरीले सप्तरीको केही वडामा हरवा चरवा समुदायको बसोबास रहेपनि नगरपालिकासँग अझ एकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुहुन्छ । नगरपालिका मातहत रहेका वडा कार्यालयलाई हरवा चरवाको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट दिने गरेपनि प्रगति प्रतिवेदन आइनसकेको चौधरीको भनाई छ । आगामी नगरपरिषद कार्यक्रममा हरवा चरवाको तथ्याङ्क लिने र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिवद्धता प्रमुख चौधरीको छ ।
५० हजार ऋणले दुई पुस्तासम्म हरवा चरवा बस्दासमेत ऋण घटेन ।
हरुवा चरुवाको क्षेत्रमा पैरवी तथा सचेतना कार्यक्रम गर्दैआएको स्थानीय गैरसरकारी संस्था बाध्यकारी श्रम निर्मुलन पैरवी समुह तथा श्रीपुर राज सामुदायिक विकास केन्द्र (एससिडिसी) का प्रतिनिधिहरुले हरवा चरवाको लगत लिने तथा जनचेतनाको काम गरिरहेको बताउँछन् । सो समुदाय पूर्वी तराईका अति पिछडिएको समुदाय भएकाले जनचेतनाको अभावमा शोषणमा परेको बुझाई सामाजिक कार्यकर्ताहरुको छ ।
एससिडिसीकी कार्यक्रम संयोजक शारदा चौधरीका अनुसार हरवा चरवा समुदायमा संघ संस्थाले विगत केही समयदेखि काम गर्दैआएपनि हरवा चरवाको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको छैन । शिक्षाको अभावमा जनचेतना जगाउन समेत कठिन रहेको चौधरीको बुझाई छ ।
सिराहा र सप्तरीका हरवा चरवा समुदायमा स्थानीय गैरसरकारी संघ संस्था राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, बाध्यकारी श्रम निर्मुलन पैरवी समुह र एससिडिसी संस्थाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । हरवा चरवाको लगत लिने काम भइरहेको भएपनि स्थानीय सरकारले चासो नदिंदा लगत लिनमा कठिनाई भइरहेको संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको बुझाई छ ।
हरवा चरवा तथा बाँधा श्रमविरुद्धको अभियानमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दैआउनुभएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले सरकारको स्पष्ट नीति र व्यवस्थाको अभावमा पूर्वी तराईका जिल्लामा हरवा चरवाको पहिचान हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । पश्चिम तराईमा रहेका मुक्त कमैया, पहाडमा रहेका हलिया प्रथाजस्तै पूर्वी तराईमा हरवा चरवाको नाममा बाँधाश्रम प्रथा कायम रहेको उहाँको बुझाई छ । अति गरिबी र जनचेतनाको अभावमा पूर्वी तराईका दलित समुदायका नागरिकहरुले जीवीकोपार्जनको नाममा हरवा चरवाको काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ । पुस्तौनी बाँधाश्रम गर्नुपर्ने हरवा चरवाको बाध्यता रहेपनि त्यसबारेमा सरकार बेखवर रहनु लाजमर्दो कुरा हो अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारले हरवा चरवाको एकीन लगत लिई परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ, अति न्यून ज्यालामा काम गराउने बाँधाश्रमरुपी प्रथाको अन्त्य गर्न नसके नेपालबाट गरिबी निवारण हुन सक्दैन ।”
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हरवा चरवाजस्तो बाँधाश्रम प्रथा कायम रहनु समाजका लागि कलङ्क हो ।
उसो त हरवा चरवा समुदायका अगुवाहरुले पुनस्र्थापनाको मागसहित स्थानीय प्रशासन र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छन् । पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने आश्वासन आएपनि कुनै पहल नभएको उनीहरुको दुःखेसो छ । सोबारेमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतसँग बुझ्दा उहाँले भन्नुभयो, “हरवा चरवाको समस्याबारे जानकारी छ, पुनस्र्थापनाका लागि छलफल र पहल भइरहेको छ ।” हरवा चरवाको मुक्तीको घोषणा गरी पुनस्र्थापनाको काम शुरु गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ । हरवा चरवा समुदायसँग जीवीकोपार्जनका आधारभूत आवश्यकता समेत नरहेको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हरवा चरवाजस्तो बाँधाश्रम प्रथा कायम रहनु समाजका लागि कलङ्क हो । सामन्ती समाज कायमै रहेको एउटा उदाहरण हो । मानवीय रुपमा पनि यस्तो प्रथा स्वीकार गर्न सकिदैन ।” आफू जन्मेको गाउँमा समेत केही हरवा चरवा परिवार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “हरवा चरवाको जीवन साहु (गृहत) को मुठ्ठीमा कैद छ, त्यसलाई सरकारले फुकाउनु पर्छ ।”
