हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, साउन ३० गते । नेपाल सरकारले कानुनतः बाध्यकारी श्रम उन्मुलनको घोषणा गरे पनि ऐन कानून तथा नियमहरुको कार्यान्वयन नगर्दा सरकार त्यसप्रति उदासिन रहेको बुझाई सरोकारवाला पक्षहरुको छ ।
बाध्यकारी श्रम विरुद्धको कार्य समूह (फ्लेग) र स्वतन्त्र अभियान नेपाल नामक संस्थाले विहिबारबाट आयोजना गरेको दुई दिने भर्चुवल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षहरुले त्यस्तो धारणा राख्नुभयो । भर्चुवल कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमले २० बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरवा चरवा, बाल श्रमिक, कारखाना तथा ईटा भत्ता, वैदेशिक रोजगार तथा गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई अझै बाध्यकारी श्रम गर्न लगाइएको विषयमा दुई दिन गम्भीर छलफल भएको थियो ।
छलफलमा वक्ताहरुले बाध्यकारी श्रमलाई संविधान तथा ऐन नियमले निषेध गरेको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताउनभयो ।
दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेका बाध्यकारी श्रम अन्त्यमा सरकार उदासिन रहेको अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले बताउनुभयो । भएका ऐन नियम र कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि सरकार नै विभेद चाहेको अर्थ लाग्नेगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
बाध्यकारी श्रमको समुल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने भनाई वक्ताहरुले राख्नुभएको थियो ।
दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेका बाध्यकारी श्रम अन्त्यमा सरकार उदासिन रहेको अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जाजीजु, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु ओझा, राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, राष्ट्रिय दलित महासंघका अध्यक्ष गणेश विके, सांसद डोल्मा तामाङ, जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्की, राष्ट्रिय बाल सरक्षण सञ्जालकी अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, पत्रकार लक्की चौधरी लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
भेलाले २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । जारी घोषणापत्रले बाध्यकारी श्रमिकको लगत संकलन गरिनुपर्ने, भएका कानूनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विभेदमा परेकाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि एकीकृत कानून निर्माण गरिनुपर्ने, नेपालको श्रम ऐन २०७४ र उक्त ऐनको नियमावली २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा अपराध पीडितको हक संरक्षण गर्ने ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
