सञ्जय चौधरी अहिले १३ बर्षका भए । उनी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ८ मा रहेको आमफाँटा मुक्तकमैया शिविरमा बस्छन् । मुक्त कमैया मीना चौधरी र कालुराम चौधरीका जेठो सन्तान हुन्, सञ्जय । उनका ३ जना भाईबहिनी छन् । बुवाको सीमित कमाइ, बीरामी आमा अनि घरमा रहेका स–साना भाईबहिनीहरु छन् । बुवाको दैनीक ज्याला मजदुरीबाट गर्जो टर्ने उनको परिवारमा आर्थिक अभाव चुलिंदै गयो । समस्याहरु नजिकबाट देख्दा स्कुल जान मन लाग्न छाड्यो, उनलाई । नजिकै रहेको राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय तारानगरमा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका सञ्जयले एकाएक पढाई छोड्ने निर्णय गरे । अहिले त स्कुल जान छाडेको पनि बर्ष दिन बितिसक्यो ।
कम बोल्ने स्वभावका उनी गहभरी आँशु पार्दै भने, “पढ्ने ईच्छा त थियो, घरको समस्याले छाडेंँ ।’’ सबै घर अगाडि बाट विद्यालय जाँदा आफू भने घरको आङ्गनबाट टुलटुली हेरेर बस्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले दिएको थोरै जमिनमा बसोबास गर्दैआएका उनको परिवारमा विरामी आमाले बेला–बेलामा औषधी लिइरहनु पर्छ । भाइबहिनीको खर्च साँझविहानको छाक टार्ने चुनौती तथा विद्यालयमा तिर्ने शुल्क, पोशाक र कापी कलम किन्न मुस्किल पर्न थालेपछि उनले पढाई निरन्तरता दिन सकेनन् ।
आर्थिक अवस्थाले निम्त्याएको संंकट र विरामी आमाको अवस्थाकाबीच सञ्जयका बुवाले रक्सी खान थाल्नुभयो । घरमा दिनहुँजसो झगडा पर्न थालेपछि सञ्जयलाई मानसिक तनाव पर्न थाल्यो । सञ्जयले आफूले पनि केही काम गरेर बुवालाई सघाउने सोच बनाए । सानो उमेर भएका कारण सञ्जयलाई कसैले काम दिन मानेन । उनी बुवासँगै भारतमा काम गर्नजाने निर्णय गरे । झण्डै ६ महिना भारतमा काम गरेर सञ्जय गत जेठमा नेपाल फर्किए ।
“विद्यालयले भर्नाकाबेला र परीक्षा फारम भर्ने बेलामा विभिन्न बहानामा शुल्क लिन्छन् ।”
सञ्जयसँगै एउटै कक्षामा पढ्ने सोही शिविरका बिशाल चौधरी पनि पढाई छाडेर भारतमा काम गर्न गए । एउटै कक्षामा पढ्ने विशालको अवस्था पनि सञ्जयकोजस्तै छ । उनको पढ्ने रहर भए पनि विद्यालयमा तिर्ने शुल्क पोशाक र पाठ्यसामग्री किन्ने रकम अभाव भएपछि पढ्न छाडे । विद्यालयमा सँगै पढ्ने सञ्जय र विशाल अहिले चौतारामा बसेर साथीहरुलाई भारत बसाईको कहानी सुनाउँछन् ।
सरकारले दिएको ५ कट्ठा जमिनले घरबासको जोहो भए पनि अन्य खर्चका लागि ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता मुक्तकमैया परिवारमा छ । आफूहरुले शिक्षा नपाएकै कारण बर्षौ अर्काको घरमा बँधुवा मजदुर भएर काम गरेको तितो अनुभव भएका सञ्जय र बिशालका बुवाआमाको सपना छोरालाई धेरै पढाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनु थियो ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क त गरेको छ, तर विद्यालयहरुले विभिन्न वहानामा शुल्क उठाउन भने छोडेका छैनन् । बिशाल र सञ्जयले पढ्न छोड्नुको कारणमध्ये एउटा त्यो पनि हो । कापी कलम र पोशाक किन्न नै धौधौ परेकाबेला विद्यालयले विभिन्न बहानामा लिने शुल्क सञ्जय र विशालको पढ्ने लेख्ने रहरमा तगारो बन्यो । सञ्जय र बिशाल मात्र होईन, मुक्त कमैया शिविरमा विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्ने बालबालिकाको संंख्या बर्षेनी बढ्दो छ । यो बर्ष त झनै कोरोनाका कारण आर्थिक अभाव भएर धेरै बालबालिकाले पढ्ने मन नगरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
सोहि शिविरका रामप्रसाद चौधरीका दुई छोरा विशाल र सुनिलले पनि कोरोनाका कारण लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि पढ्न छाडेका छन् । उनीहरू त्यतीबेला कक्षा ७ मा पढ्दै थिए । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने रामप्रसादले साँझविहानको खाना जोहो गर्न मुस्किल परेपछि बिद्यालयमा बुझाउने शुल्क नभएपछि भर्ना नभएको बताए । माध्यामिक तहसम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनिरहेको छ । तैपनि आम्फाँटा शिविरका ५ कक्षाभन्दा माथिका कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले विद्यालयलाई विभिन्न वहानामा हरेक बर्ष शुल्क तिर्दै आएका छन् ।
अगुवा लौटन चौधरीका दुई छोराहरु कक्षा १० र १२ मा राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय तारानागरमा अध्ययनरत् छन् । गएको असारमा छोराको १० कक्षा भर्नागर्दा पन्ध्रसय रुपियाँ शुल्क तिरेको उहाँले बताउनुभयो । शुल्क तिरेको रसिद देखाउँदै लौटनले भन्नुभयो “विद्यालयले भर्नाकाबेला र परीक्षा फारम भर्ने बेलामा विभिन्न बहानामा शुल्क लिन्छन् ।” सहयोग भन्दै अभिभावकको नाममा रसिद काटेर उक्त रकम लिने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने लौटनको सुझाव छ । २०५७ सालमा मुक्त भए यता स्थापना गरिएको उक्त शिबिरमा हालसम्म स्नातकतह पढेका कोही छैनन् । जसोतसो माध्यमिक तह पास गरे पनि त्यसभन्दा माथि कोही उक्लन सकेनन् ।
विद्यालयले शुल्क उठाइरहेको बारेमा बुझ्दा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय तारानगरका प्रधानाध्यापक सुबोधकुमार शर्माले भन्नुभयो “कक्षा ६ देखि माथि विद्यालयले सहयोग शुल्क र परीक्षा शुल्क लिने गरे पनि असहाय परिवारबाट शुल्क लिइएको छैन ।” उहाँकाअनुसार विद्यालयमा कक्षा ७ देखि माथि पढ्ने मुक्त कमैया बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर बढी छ । “कतिपय विद्यार्थी त भर्ना गरी अन्य ठाँउमा काम गर्न जान्छन, एकैचोटी परीक्षा दिन आउँछन्” प्रधानाध्यापक शर्माले बताउनुभयो ।
उसो त पढ्ने उमेरमा ज्याला मजदुरी गर्ने रहर मुक्त कमैयाका छोराछोरीको पनि होईन । दैनिक ज्याला मजदुरीमा छाक टार्ने उनीहरुले अन्य उपाय नभए पछि पढाई छोड्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि मुक्त कमैयाका लागि केहि हुन्छ कि ! भन्ने आशा बोकेका उनीहरु अहिले निराश बनेका छन् ।
सरकार तथा सरोकारवाला संघ संस्थासँग हालसम्म विद्यालय जाने र पढाई छाडेका मुक्त कमैया बालबालिकाको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । मुक्त कमैया महिला बिकास मञ्च कैलालीकाअनुसार, कैलालीमा परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त कमैयाको संख्या आठ हजार ९१० छ । ती मध्ये तीनसय बढी परिवारले परिचयपत्र पाए पनि जग्गा पाएका छैनन् । मञ्चका संयोजक ईन्द्र चौधरीले सरकारले उनीहरुको बसोबास तथा बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहँुच बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति तथा विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम मार्फत उनीहरुको पहुँच बढाउन सकिन्छ,”।
नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखी माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा समेत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता अनुरुप शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहूँचका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारमा पहुँच बनाउन कुनैपनि तहका सरकारले खास कार्यक्रम नल्याएको सो समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले करकापमा पारेर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने विद्यालयको अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने बताउनुभयो । यसअघि पनि नगरपालिकामा सरकारी विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको गुनासो नआएको होइन । नगरपालिकाले कडाई नगरेकाले सम्पन्न विद्यालयले पनि अनिबार्य शुल्क लिने गरेको नागरिकले दुखेसो गर्दैआएका छन् । “विद्यालयलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक, मर्मत सम्भार, खानेपानी, विद्युतलगायतका आवश्यक खर्चमा सरकारले सहयोग गरेको छ” नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “विद्यालयले यो वा त्यो बाहानामा शुल्क लिनु राम्रो होईन ।”
जिल्लाशिक्षा समन्वय ईकाई कैलालीका प्रमुख बैकुण्ठ सुबेदीले नेपालको शिक्षा ऐनले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेकाले विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बताउनुभयो । “कोही अभिभावकले स्वेच्छाले विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भनेर सहयोग दिन्छ भने लिन पाइन्छ,” प्रमुख सुबेदीले भन्नुभयो, ‘‘तर कुनै पनि बाहानामा अभिभावकबाट अनिबार्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।” के भइरहेको छ बुझेर शिक्षा ईकाइले समेत आवश्यक पहल लिने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय संरचना बमोजिम विद्यालय संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानियतहले विद्यालयमा हरेक बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएमा विद्यालय छोड्ने समस्याको अन्त्य हुने देखिन्छ । समस्या अन्त्य नभए मुक्त कमैया शिविरका बालबालिकालाई ‘पेट भरौं कि स्कुल पढौं’ समस्या रही रहनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रको कैलालीस्थित लम्की समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
गोरखापत्र अनलाइन डट कमबाट
