सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न भाषा आयोगको भर्चुवल छलफल


हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, मंसिर २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली भाषा बाहेक स्थानीय सरकारमा प्रयोग हुने सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गृहकार्यस्वरुप भाषा आयोगले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित भर्चुवल जुम गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अम्माराज जोशीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आयोगका का.मु. सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले आयोेगको काम कर्तव्य तथा आयोगले गर्न खोजेको कामबारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला जिल्लालाई लक्षित गरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा तराईमा बाहुल्य रहेको थारु भाषा, राना भाषा तथा बहुसंख्यकले बोल्ने डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजका लागि भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अग्रजहरुसँग छलफल गरेर सिफारिस गरिने बताउनुभयो । त्यही गृहकार्यकालागि आयोगले जुम कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले विभिन्न आठवटा आधार तयार गरी सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

आठ आधारमा बढी बोलिने भाषा, स्थानीय सरकारमा कामकाज भएको भाषा, शब्दकोष, व्याकरण, शिक्षामा प्रयोग भएको, सञ्चार माध्यममा प्रयोग भएको, भाषाको प्रकाशित साहित्यिक सामग्री लगायत छन् । कार्यक्रममा वक्ताहरुले भाषा आयोगले थप गृहकार्य गरी विद्वत वर्गको सुझावअनुसार सरकारी कामकाजका लागि भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।

कार्यक्रममा थारुबाट लक्की चौधरी, ममताप्रसाद चौधरी, गीता कठरिया, रानाबाट जीवन राना, कमलसिंह राना, अन्य भाषीबाट डा. मुकुन्द कलौनी, वीरबहादुर धामी, दुर्गाप्रसाद जोशी, वेदप्रसाद जोशी, रत्ना कडायत, हरिकृष्ण कडायत, दिलबहादुर ऐर, लक्ष्मीदत्त बोहरा, डा. हरिशचन्द्र भट्ट, बासुदेव पाण्डेय, राजेन्द्र रावल, डा. वद्री शर्मा विनाडी, लक्ष्मीराज पण्डित, हरिशप्रसाद जोशी, पञ्चराम भट्ट, धना धामी लगायतले आफ्ना सुझाव राख्नुभएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया