काठमाडौं, पुस १७ गते । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० का आधारमा संरचनागत व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहबारेको प्रगति विवरण समितिमा नियमित उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकमा भएको छलफल पछि समितिले त्यस्तो निर्देश गरेको हो । समितिले प्रतिवेदनले पेशगरेको प्रतिवेदनको सिफारिसहरुको कार्यान्वयन र संघीयतामा कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धमा लिखित धारणा समितिमा उपलब्ध गराउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई पनि निर्देश गरेको छ ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दाहालले राजनीतिक प्रतिवद्धतासँगै सांसद तथा कर्मचारीहरुको समेत प्रतिवद्धता आए प्रतिवदेनलाई कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो । धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार भएकाले त्यसको कार्यान्वयनले मात्र मुलुकमा सुशासन आउन सक्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गरिनुपर्ने र सुशासन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता सबै तह र निकायबाट आएपनि त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयनको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
सो अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्ले ४३ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आफ्नो कार्यालयमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभयो । सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ र जनमुखी बनाई नागरिकले पाउने सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउन आफू दृढ रहेको तामाङले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सदस्य सांसद गौरीकुमारी ओलीले कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा स्वच्छता र पारदर्शीता कायम गर्न सकेमात्र दक्ष कर्मचारीको छनौट हुनसक्ने बताउनुभयो । राजनीतिक शक्ति लगाएर कर्मचारी भर्नागर्ने परिपाटी र दुर्गमको सरुवा लिएर सुगममै बसेर कामगर्ने कर्मचारीको कामचोर प्रबृत्तिले जनमुखी काम हुन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद लोकमणि ढकालले प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिवेदनहरु बन्ने र दराजमा थन्किने प्रबृत्तिले समस्या समाधानमा बाधा पुगिरहेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार तथा सुझाव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पूर्णतः कार्यान्वयन हुनसके मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद रविन्द्रप्रताप शाहले कर्मचारीमा यूनियन तथा राजनीतिक सम्बन्धनका संगठनहरु निर्माण गरी राजनीतिककरण गरिएको बताउनुभयो । कर्मचारीको सेवालाई चुस्त बनाउन कर्मचारीको संगठन तथा युनियन सबै विघटन गरिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा रामकृष्ण यादव लगायतका सांसदले प्रशासनिक सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिवद्धतासँगै कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता र पारदर्शीताको खाँचो औल्याउनुभएको थियो ।
