काठमाडौं, पुस १९ गते । व्यवस्थापिका संसद बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७१ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गरिएको दुईवटा विधेयक सर्बसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको आइतबारको बैठकले सो विधेयक स्वीकृत गरेको हो । संसद बैठकमा सांसदहरुको कोरम नपुगेको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नियमापत्ति जनाउनुभएएको थियो । संविधानको धारा ९४ अनुसार कायम कूल सांसद ५९७ संख्याको एक चौथाई १४९ जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
सांसद काफ्लेको मागअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन मिनेटको घण्टी बजाएर संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सांसदको संख्या गणना गर्न लगाउँदा उपस्थित सदस्यको एक चौथाई सदस्य १५१ जनाको उपस्थिति देखिएपछि सो विधेयक स्वीकृत हुने बाटो खुलेको थियो । सांसद काफ्लेभन्दा अगाडि कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । तर छलफल जारीरहेको भन्दै सभामुख घर्तीले उहाँलाई बस्न लगाउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उहाँले विधेयकमा उल्लेखित आतंकबाद तथा खुलाबजार अर्थतन्त्रबारे जानकारी माग गर्नुभएको थियो । निजी बैंक खोल्ने अनुमति दिन नहुने, भएको निजी बैंकलाई पनि सरकारी मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।
सोहीअनुसार नेमकिपाका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले पनि विधेयकमाथि जिज्ञासा राख्नुभएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार खुलाबजार अर्थतन्त्रबाट बाहिर जान नसक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले आतंकवाद भनेको अबैध हतियारको प्रयोग, लागुपदार्थजस्ता सामानको ओसारपसार सम्बन्धी क्रियाकलापलाई भनेको प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद पुनः थप
व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि गठित मस्यौदा समितिको दोस्रोपटक म्याद पन्ध्रदिन थप गरिएको छ । समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले संसद बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएपछि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृति दिएको हो ।
रुपान्तरित संसद गठन भएपछि संसदको कामकाज पुरानो नियमावलीबाट नचल्ने भएपछि नयाँ नियमावली बनाउन संसद बैठकले ६१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिको गत मंसिर ४ गते बसेको पहिलो बैठक र मंसिर १५ गते तेस्रो बैठक बसेको थियो ।
पुस ३ गतेसम्म कायम रहेको समितिको पहिलो पटक पन्ध्र दिनका समयावधि १९ गते सकिएको छ । समितिको कामकाज नसकिएपछि समिति संयोजक अधिकारीले दोस्रो पटकका लागि पन्ध्रदिन म्याद थपको प्रस्ताव संसद बैठकमा गर्नुभएको थियो । प्रस्तावलाई ओनसरी घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो ।
महिला बालबालिका, जेष्ठनागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले खोप विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कर्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर संसद बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ । सभामुख घर्तीकाअनुसार आइतबार नै छलफल सकाउने र त्यसमाथि संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घण्टे समय कायम गर्ने संविधान सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
