काठमाडौं, पुस १९ गते । आदिबासी थारु र मुश्लिमलाई संविधानको कलष्टरबाट हटाउने छलफल भइरहेको थारु सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७२ माथि छलफल गर्नुहुँदै थारु सांसदहरुले त्यस्तो गरिए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिनुभयो । संविधानमा आइसकेको विषयलाई कटौती गर्ने प्रयासका थारु सांसदहरुले भत्र्सना गर्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की सांसद रुक्मिणी चौधरीले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको थारु र मुश्लिमलाई कलष्टरबाट हटाउने छलफल प्रमुख दलका नेताबीच चलिरहेको सुन्नमा आएको भन्दै त्यसो गरिए दुर्भाग्य हुने बताउनुभयो ।
थारुको माग सम्बोधनभन्दा पनि नाटकीय ढंगले नेताहरु वेवास्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको आरो लगाउँदै सांसद चौधरीले थारुको माग सम्बोधन नभए माघ ४ गतेबाट आन्दोलन चर्कने बताउनुभयो । थारुको आन्दोलन चर्किए सरकारलाई थेग्न गाह्रो हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । संसद बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुभएपछि सांसद चौधरीले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिनुभयो ।
सांसद सन्तराम चौधरीले थारु, आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, अल्पसंख्यक सबैको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । थारु समुदायले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) की सांसद कल्पना चौधरीले सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला असन्तुष्ट दल र समुदायको माग सुनुवाई गरी समस्याको निकासमा प्रमुख दल र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
संसद बैठकमा नाराबाजीः
संसद बैठक जारी भइरहँदा संविधान संशोधन विधेयकमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसी तथा थारु सांसदहरुले विरोध र नाराबाजीको कार्यक्रम जारी राखेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसका थारु सांसद बाहेक साना दलका थारु सांसद र संयुक्त मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले सदनमा नाराबाजी जारी राखेका छन् ।
मधेस र थरुहटको माग सम्बोधनमा सरकार तथा प्रमुख दलका नेताहरु गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरुले सदनमा विरोधको कार्यक्रम जारी राखेको बताएका छन् । मर्यादापालकको कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच संसद बैठक सुचारु हुँदैआएको छ ।
सिमाङ्कनको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, संसदमा दर्ता संशोधन विधेयकको भाषालाई मिलाउनुपर्ने माग गर्दै सांसदहरुले संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दैआउनुभएको छ । प्रमुख दलका नेता, सरकार र असन्तुष्ट दलका नेताबीच सहमति नहुँदासम्म सदन र सडकमा विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने भनाई सांसदहरुको छ ।
