हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, चैत २६ गते । थारु आयोगले थारु समुदायको निजामति सेवामा सहभागीता न्यून भएको भन्दै छुट्टै समूहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । थारु समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाएको आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगकाअनुसार ऐनमा राज्यको हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सो सिफारिस पठाइएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार नेपाल सरकारबाट संसदमा पेश भएको संघीय निजामति सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलालाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत आरक्षण निर्धारण गरिएको छ । तर निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
जनसंख्याको आधारभन्दा कम प्रतिशतमा थारु समुदायका लागि आरक्षण निर्धारण गरिएको भन्दै आयोगले समावेशी कोटामा अन्य समुदायको सरह प्रतिशत निर्धारण गर्न माग गरेको छ । विधेयकमा अन्य समुदायको तुलनात्मक प्रतिशत बढाइएको भएपनि थारु समुदायको प्रतिशत घटाइएकोमा आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
आयोगकाअनुसार थारु महिला र थारु समुदायको प्रतिशत ५ + ७ लाई औसत गणना गर्दा ६ प्रतिशत मात्र हुन आउने र यसबाट निजामति सेवामा सो समुदायको सहभागीता न्यून हुनजानेछ । सो विधेयकमा संशोधन गरी निजामति सेवामा थारु समुदायको पदपूर्ति प्रतिशतमा जनसंख्या र निर्वाचन ऐन बमोजिम कायम गर्न सरकारसँग आयोगले माग गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
