काठमाडौं, पुस २० गते । नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको संशोधन दर्तागर्ने प्रक्रिया सोमवारको संसद बैठकपछि खुला भएको छ । संसद्ले विचाराधीन विधेयकको सैदान्तिक छलफलको समापनपछि संशोधनका लागि खुला गरिएको हो ।
संशोधन विधेयक दर्ता गर्न चाहने सांसदलाई सोमबारबाट लागु भएर विहीवारसम्मको ७२ घण्टे संशोधन सूचना दर्ताको समय पाउने छन् । विधेयकको सैदान्तिक छलफल आइतवार सकिए पनि सोमवारमात्र सरकारको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो ।
कानूनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलको जवाफपछि संसद्मा प्रस्तावमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुभएपछि संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि सर्वसम्मत हुन नसकेको हो ।
संविधानसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलकाअनुसार संशोधनको प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदहरुले विधेयक शाखामा गएर संशोधन विधेयकमा संशोधनको सूचना दर्ता गर्न पाउनुहुनेछ । संशोधन प्रस्तावको भाषा, क्रम र परिमार्जन गर्न चाहने आवश्यक विषयवस्तु सांसद्हरुले संशोधन सूचना दर्ता गर्नेछन् । संशोधन दर्ताका लागि संसद् सचिवालयले आइतवार नै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
तराई मधेशको आन्दोलनको माग सम्वोधनका लागि भन्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपनि आन्दोलनरत पक्षले सदन केन्द्रित आन्दोलन रोकेका छैनन् । आन्दोलनरत दलका सांसदले हालको बिचाराधीन विधेयकले माग सम्वोधन नहुने भन्दै परिमार्जनको माग राख्दै आएका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले विधेयकमाथि कुनै संशोधन नहाल्ने यसअघि नै स्पस्ट पारिसकेका छन् । विधेयकमा जनजाति सांसद्हरुले भाषा र अनुक्रममा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । असोज २० मा अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पुस ८ गते संसद्मा पेश भएको थियो ।
तराई मधेशमा आन्दोलनरत पक्षका माग सम्वोधनका लागि दर्ता भएको तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा सत्तारुढ दलले नै विरोध गरेका थिए । सरकार परिवर्तनपछि लामो समयसम्म विधेयक संसद्मा पेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद भएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक र संशोधन विधेयकसँगै लैजाने वा फरक–फरक लैजाने भन्नेमा विवाद थियो ।
विवादवीच संसदमा पेश भएको विधेयकमा दुई पटक गरी ९ दिनसम्म छलफल स्थगित भएको थियो । आन्दोदनरत पक्षसँग भइरहेको वार्ता सकरात्मक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आग्रहमा दुई पटकसम्म संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल स्थगित गरिएको थियो ।
नियमावलीको प्रक्रिया अनसार संविधान संशोधन विधेयकमा परेका संशोधन विधेयकको आधारमा आगमी छलफलको प्रक्रिया टुंगिनेछ । संशोधन प्रस्ताव धेरै आएमा विधेयकलाई समितिमा छलफल गराएर समितिको प्रतिबेदनसहित पुनः ससद्मा पेश गरिनेछ । प्रतिबेदनसहितको प्रस्तावमा छलफलपछि मात्र विधेयक अनुमोदन हुनेछ ।
आन्दोलनरतपक्षको मागअनुसार संशोधन – मन्त्री खरेल
कानून मन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलले आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार नै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो । संविधान संशोधन विधेयकमा सैदान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले आवश्यकताअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको वताउनुभयो । मन्त्री खरेलले संविधान संशोधन दवावमा गर्न लागिएको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा सत्यता नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री खरेलले भन्नुभयो “संविधान संशोधन दवावमा ल्याइएको भन्ने माननीय सांसद्हरुको प्रश्न छ तर संविधान संशोधन दवावमा हैन, आवश्यकता अनुसार नै हुन लागेको हो ।” उहाँले छलफलमा ५८ जना सांसदहरुले भाग लिएर रचनात्मक सुझाव दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको बिषयलाई संशोधनले स्पस्ट पार्ने बताउनुहुँदै मन्त्री खरेलले आन्दोलनरत पक्षलाई संशोधन प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह गर्नुभयो ।
आन्दोलनरत पक्षले संशोधनले माग सम्वोधन गरेको अवस्थामा विधेयकको स्वागत गर्नुपर्ने र माग सम्वोधन नभए संशोधन राखेर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँल जोड दिनुभयो ।
संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता अनुसार हुने भन्दै उहाँले भारतले हालसम्म एकसय पटक, दक्षिण अफ्रिकाले १७ पटक संशोधन गरिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले हाम्रो संविधान छोटो समयमा संशोधन हुन लाग्यो भनेर टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नयाँ संविधान विश्वको संविधानभन्दा लचिलो र समावेशी भएको प्रष्ट पार्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वाधिनताको प्रतिकुल हुनेगरी भने संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
