हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, असार १८ गते । थारू आयोगले राज्यका हरेक निकायहरुले भर्ना छनौटको सूचना प्रकाशन गर्दा थारू समुदायका लागि छुट्टै समूहमा आरक्षण कोटा निर्धारण गरी विज्ञापनको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको असार १७ गते विहिबार बसेको बैठकले सो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी जागुराम चौधरीकाअनुसार यसअघि २०७६ फागुन २१ गते र २०७७ चैत्र २५ गते सो सिफारिस आयोगले गरिसकेको छ । तर सरकारले हालसम्म सुनुवाई नगरेको आयोगको गुनासो छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा संघीय निजामती सेवा लगायत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधीसभा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ तथा जनसंख्याका आधारमा थारू समुदायका लागि छुट्टै समूहमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि सर्बोच्च अदालतले २०७४ कार्तिक १५ गते नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको वास्तविक र व्यवहारसंगत रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सोही माग राख्दै आयोगले पटक–पटक सिफारिस गर्दा पनि सरकारी निकायबाट हुने पदपूर्तिमा थारू समुदायको छुट्टै समूहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार आयोगले अहिले गरेको यो सिफारिस तेस्रो पटक हो ।
