हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, असोज ४ गते । थारु समुदायका अगुवाहरुले थारु बहुल प्रदेशमा थारुभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । थारु आयोगको सोमबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।
थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय जनगणना र समावेशीता विवषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले २०६८ सालको जनगणनामा थारु समुदायको सही तथ्याङ्क नआएको भन्दै २०७८ सालको जनगणनामा वास्तविक तथ्याङ्को माग गर्नुभयो । गणकहरुले घरदैलोमा फाराम लिएर आउँदा सबैलाई थरको पछाडि अनिवार्य ‘थारु’ लेख्न अगुवाहरुको सुझाब छ ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारुभित्र विभिन्न उपथर रहेको र सोअनुसार फाराम भर्दा थारु र गैरथारु छुट्याउन समस्या हुनेगरेको बताउनुभयो । थारु समुदायले चौधरी लेखाउँदा मरवाडी र अन्य समुदायले पनि चौधरी लेखाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । कुश्मी, बडायक, महतो, राजवंशी लगायतको थर लेख्दा थारुको यकिन तथ्याङ्क आउन समस्या हुने गरेको उहाँको भनाई छ । यसपालीको जनगणनामा सबैले थरको पछाडि अनिवार्य थारु लेखाए थारुको एकिन लगत आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भाषा आयोगका विज्ञ सल्लाहकार प्रा.डा.दानराज रोग्मीले भाषा नै पहिचानको आधार भएकाले भाषा सिफारिसप्रति सबै समुदायको चासो बढेको बताउनुभयो । भाषा आयोगले प्रदेशस्तरमा भदौ २१ गते ११ वटा भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनेगरी सरकारलाई सिफारिस गर्दा सबैको चासो देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
थारुभाषा चौथो ठूलो भाषा भएको र वक्तासंख्या पनि अधिक भएकाले भाषा आयोगले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश २ र प्रदेश १ मा पनि थारु भाषा वक्ता ३ प्रतिशत बढी रहेकाले त्यहाँ पनि थारुभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने माग बढ्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । तर आयोगले २०६८ को जनसङ्ख्या र वक्ताको आधारमा भाषा सिफारिस गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
थारु आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारुले भाषा नै मुख्य पहिचान भएकाले यसको संरक्षणमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । थारु आयोगले भाषा मानकीकरणमा पनि सहयोग गर्दैआएको र आगामी दिनमा थारुभाषा मानकीकरणको काम पनि सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । राज्यको निकायमा अझै आरक्षणको रुपमा थारु कोटा छुट्याउन सरकारले आनाकानी गरिरहेकाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
२०५८ सालको जनगणनाअनुसार थारु भाषाको वक्ता सङ्ख्या १३ लाख ३१ हजार ५४६ थियो । २०६८ मा आएर वक्ता जनसंख्या १५ लाख २९ हजार ८७५ पुगेको र २०७८ सालको जनगणनाको काम शुरु भएकाले केही समयपछि सही तथ्याङ्क आउने भाषाविज्ञ डा. रेग्मीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य उमाशंकर चौधरीले राज्यको निकायमा थारु समावेशी प्रतिनिधित्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै राज्यको निकायमा थारुको प्रतिनिधित्व निकै न्यून भएको बताउनुभयो । राज्यको निकायमा थारुहरुको सहभागिता सुनिश्चित् गर्न पूर्ण समावेशी सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने र थारु समुदाय स्वयम् सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
तथ्यांक विभागका अधिकृत निराजन शर्माले जनगणना लिने प्रक्रिया र तयारी बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । जनगणना २०७८ लिनेक्रम शुरुभएकाले थारु समुदायले आफ्नो एकिन लगत दिएर गणकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा थारु अगुवाहरु भुलाई चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, एकराज चौधरी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
