हमार पहुरा डट कम
देउखुरी, कातिक ५ गते । क्षेत्राधिकारको विषयले कानुनी अड्चन ल्याएपछि मुक्त कमलहरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्या भएको छ । अभिभावकविहिन मुक्त कमहलरीलाई उच्च शिक्षाका लागि सरकारले छात्रबृत्ति र छात्राबास उपलव्ध गराउँदै आएपनि गत आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय सरकारले सो सुविधा उपलव्ध गराउनबाट रोक लगाएको छ ।
विद्यालय छात्रबृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ले छात्रबृति प्रकारको व्यख्या गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यनरत विद्यार्थीलाई आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रबृत्ति दिने व्यवस्था गर्ने भनेका कारण समस्या भएको स्थानीय सरकारको भनाई छ । दाङको लमही नगरपालिका शिक्षा शाखाकी प्राविधिक सहायक अम्बिका शर्माले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरेर उच्च शिक्षाका लागि पनि छात्रबृत्तिको व्यवस्था रहुन्जेल छात्रबृत्ति उपलव्ध गराए पनि शशोधित् निर्देशिकाअनुसार सहयोग उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमलहरीले भने क्षेत्राधिकार र कानुनी अड्चन देखाएर आफुहरुलाई उच्च शिक्षाबाट बन्चित गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ। मुक्त कमलहरी विकास मंचकी केन्द्रिय सचिव निर्मला चौधरीले आर्थिक स्रोतकै कारण आफूहरु सुविधाबाट बञ्चित हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार र मुक्त कमहरीवीच २०७० मा १० बुंदे सहमति भएको थियो, उक्त सहमतिमा मुक्त कमलहरीको उच्च शिक्षासम्मको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा लेखिएको छ ।”
मुक्त कमलहरीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र सरोकारवालाहरुले पनि कानुनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुक्त कमलहरी सशक्तीकरण परियोजनाका परियोजना संयोजक माधव चौधरीले स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाएर भएपनि मुक्त कमलहरीको अपनत्व लिनुपर्ने र उच्च शिक्षाको लागि स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरित काम गर्न नसकिने भएकाले माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलवहादुर केसीले आफुहरुको काम कानुन कार्यान्यन गर्ने भएकोले संघीय कानुनसँग बाझ्ने गरी पुरक कानुन बनाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
मुक्त कमलहरी अभियान्ता कृष्ण चौधरीले आफुहरुले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग मुक्त कमलहरी विद्यार्थीको छात्रबृतिको लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । मुक्त कमलरीले उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिव्यक्ति बार्षिक ४० हजारका दरले छात्रबास र बार्षिक १० हजार अध्ययन खर्च पाइरहेका थिए । स्थानीय सरकारमार्फत पाइरहेको उक्त छात्रबृति आफुहरुले दिलाउन नसक्ने भन्दै विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमार्फत वितरण हुनुपर्ने तर्क स्थानीय सरकारको छ ।
मुक्त कमलहरी विकास मंचकी पूर्वअध्यक्ष उर्मिला चौधरीकाअनुसार देशभर मुक्त कमलहरीको संख्या १२ हजार सातसय ६९ छ । स्नातक तह र माथिल्लो तहमा अध्ययरत मुक्त कमलहरी विद्यार्थी एक सय ६१ जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । छात्राबासमा घरवारविहिन मुक्त कमलहरीले आवासीय सुविधासहित छात्रबृति पाइरहेका थिए । अभिभावक भएका मुक्त कमलहरीले अध्ययन खर्च मात्रै पाएका थिए ।
