काठमाडौं, पुस २३ गते । सरकार र थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मक रुपले अघि बढेको वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विहिबार अबेर साँझ भएको दुई पक्षीय वार्तामा थारु समुदायले उठाएको मागबारेमा सरकारले विस्तृतमा व्रिफिङ् लिनेकाम गरेको सदस्यहरुले जानकारी दिनुभयो । थारु समुदायले उठएको अधिकांश माग सहजै सम्बोधन गर्नसक्ने खालको भएपनि एक दुई मागमात्र जटिल र मधेसी मोर्चाको मागसँग बाझिएको सरकारी टोलीको भनाई थियो ।
थारुको मागबारेमा आवश्यक जानकारी लिनुभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता र संवादबाटै थारुको माग सम्बोधन गर्न सकिने खालको रहेको र सिमाङ्कनको विषयमा थरुहट र मधेसको माग एकापसमा बाझिएकाले त्यसमा गम्भीर भइदिन आग्रह गर्नुभएको थरुहट वार्ता टोलीका सदस्यसचिव मिनराज चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
“संघर्ष समितिले उठाएको धेरै मागहरु जायज छन्, यसलाई दलीय सहमति र परामर्शका आधारमा सल्टाउन सकिन्छ तर सीमाङ्कनको विषयमा लचिलो भइदिनुहोस्” प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृतगर्दै वार्ता टोलीका सदस्यसचिव चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
थरुहटले उठाएको तराईमा दुई वा तीन प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको थियो ।
थरुहट वार्ता टोलीका सदस्य तथा कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीको अनुसार वार्तामा ठोस सहमति नभए पनि संवाद र सहमतिका लागि वातावरण बनाउने काम भएको छ । थारुले उठाउँदैआएको मागबारेमा सरकार र नेताहरु गम्भीर रहेको र समस्या समाधान वार्ताको माध्यमबाटै खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले थारु प्रतिनिधिसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
वार्तामा थरुहट संघर्ष समितिले १३ बुँदे माग राखेको थियो । त्यसमध्ये टीकापुर घटना र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका थारुलाई निसर्त रिहा गरिनुपर्ने, लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता कायम गरिनुपर्ने, थारुको प्रथाजनित कानूनलाई वैधानिकता दिनुपर्ने, तराईमा बढीमा तीन र कम्तिमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने लगायतको माग सरकार समक्ष राखिएको सदस्य सचिव चौधरीले बताउनुभयो ।
गत भाद्र ७ गते भएको टीकापुर घटनापछि पक्राउ परेकाहरुको रिहाई र मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको र माघ मसान्तभित्र सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट आएको वार्ता टोलीमा संलग्न सदस्यहरुले जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दा फिर्ता र रिहाईका विषयमा दिउँसो गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानूनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलबीच गम्भीर छलफल भएको सांसद तेजुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको सहभागिता थियो । त्यस्तै थारुकोतर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक धनीराम चौधरी, सांसदहरु रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित र तेजुलाल चौधरीको सहभागिता थियो । सोहीअनुसार वार्ताटोलीका सदस्य मिनराज चौधरी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, मालामती रानाथारु र रमेश चौधरीको पनि सहभागिता थियो ।
सरकारले अन्य दलका नेताहरुसँग मागबारे जानकारी गराएर वार्ताको वातावरण बनाएपछि शनिबार या आइतबार पुनः वार्ताहुने सदस्यहरुले बताउनुभएको छ । सोबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउने बताउनुभएको सांसद चौधरीले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो । साँझ ८ः१८ बजे शुरुभएको वार्ता ९ः४० मा सकिएको थियो ।
थारु संघर्ष समितिले माग सुनुवाई नभए माघ ४ गतेबाट थरुहट जिल्ला थप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले थारु समुदायसँग वार्ताको पहल शुरु गरेको छ । मधेसी मोर्चा र सरकारसँग भएको वार्ता पनि सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुको बुझाई छ ।
