हमार पहुरा डट कम
काठमाडौ, पुस १६ गते । थारु समुदायको संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी निकाय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ । सरकारी निकायमा विज्ञापन माग गर्दा संविधानले दिएको अधिकारलाई वेवास्ता गरी थारु क्लष्टर नछुट्याई थारुमाथि अन्याय भएको भन्दै थाकसले सर्वोच्च गुहारेको हो ।
थाकसले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, न्याय तथा कानुन संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरवार, थारु आयोग अनामनगर, नेपाल प्रहरीको कार्यालय, नेपाल टिलीकम तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले संयुक्तरुपमा सर्वोच्चमा निवेदन रिट दर्ता गर्नुभएको हो । दर्ता रिटको पहिलो पेशी १८ गते आइतबार तोकिएको अधिवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
थारु समुदायसँग पटक पटक नेपाल सरकारले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको, संविधानले थारु क्लष्टरको व्यवस्था गरे पनि सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा थारु कोटालाई बेवास्ता गरेको निवेदक संस्था थाकसको भनाई छ । यसअघि अधिवक्ता शान्ति मोदी थारुले दर्ता गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक १५ गते थारु समुदायलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसको पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको थाकसको भनाई छ ।
सरकारले थारु समुदायमाथि विभेद गरेको ठहर गर्दै निवेदक संस्था थाकसले सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा विज्ञापन गरेमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १७, १८, २० द्वारा प्रदत्त कानुनी हक तथा मौलिक हक नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २६, ३३, ४२ को समेत हनन् भएको बताएको छ ।
यसअघि गरिएका विज्ञापन यथास्थितिमा राखी थारु समुदायको क्लष्टर छुट्याई विज्ञापन गरी पदपूर्ति कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी न्याय पाउँ भनी थाकसले रिट दर्ता गरेको छ । थारु समुदायमाथि पटक पटक अन्याय भएको र संविधान एवम् कानुनले व्यवस्था गर्दासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च गुहार्न बाध्य हुनुपरेको थाकसका संगठन विभाग प्रमुख रुक्मिणी चौधरीले बताउनुभयो ।
