हमार पहुरा डट कम
काठमाडौ, पुस १८ गते । थारु समुदायको संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी निकाय विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी आगामी मंगलबार २० गतेका लागि सरेको छ ।
आज आइतबार १८ गतेका लागि तोकिएको पेसी दुई दिन ढिलोगरी मंगलबारका लागि सारिएको हो । थाकसको तर्फबाट श्रवणकुमार चौधरी, भागवतप्रसाद चौधरी, डा. भिमार्जुन आचार्यसहित ४० बढी वकिलहरुले वहस गर्ने तयारी गर्नुभएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
सरकारी निकायमा विज्ञापन माग गर्दा संविधानले दिएको अधिकारलाई वेवास्ता गरी थारु क्लष्टर नछुट्याई थारुमाथि अन्याय गरिएको भन्दै थाकसले थारु वकिलहरुको परामर्श र सहयोगमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
थाकसले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, न्याय तथा कानुन संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरवार, थारु आयोग अनामनगर, नेपाल प्रहरीको कार्यालय, नेपाल टेलीकम तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ ।
थारु आयोगले संविधानमा भएको थारु क्लष्टरअनुसार नै सरकारी विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको भएपनि सरकारले नसुनेको आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । आयोग थारु कोटा आरक्षणकै विषयमा सरकारसँग लविङ गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
थारु समुदायसँग पटक पटक नेपाल सरकारले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको, संविधानले थारु क्लष्टरको व्यवस्था गरे पनि सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा थारु कोटालाई बेवास्ता गरेको निवेदक संस्था थाकसको भनाई छ ।
यसअघि अधिवक्ता शान्ति मोदी थारुले दर्ता गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक १५ गते थारु समुदायलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
