हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, माघ १ गते । आदिबासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनको सवाल उठिरहेकाबेला नेपालका राजनीतिक दलका आदिबासी जनजाति नेताहरु जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव आदिबासी जनजाति अगुवाहरुको छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन) द्वारा आयोजित भर्चुवल कार्यक्रममा शनिबार बोल्दै आदिबासी जनजाति अगुवाहरुले सो सुझाव दिनुभएको हो । ठूला राजनीतिक दलमा आवद्ध आदिबासी जनजाति नेताहरुको सामुहिक प्रयास र जनजाति विचार एकताले मात्र आदिबासीको अधिकार कार्यान्वयन सम्भव रहेको उहाँहरुको भनाई छ ।
समाजशास्त्री तथा आदिबासी अगुवा डा. कृष्ण भट्टचनले आफ्नै भूमिमा आदिबासीहरु भूमिहिन भइरहँदासमेत दलमा आवद्ध आदिबासी जनजाति नेताहरु गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । आदिबासी अधिकार सुनिश्चित गर्न सामुहिक दवावको खाँचो रहेको भन्नुहुँदै डा. भट्टचनले त्यसकालागि सबै आदिबासीबीच एकताको खाँचो औल्याउनुभयो । जसको आन्दोलन उसकै नेतृत्व आवश्यक रहे पनि त्यस्तो वातावरण बन्न नसक्दा आदिबासी अधिकार सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राध्यापक तथा आदिबासी अगुवा डा. महेन्द्र लावतीले आदिबासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आदिबासी भित्रको आन्तरिक विवाद सल्टाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कतिपय विषयमा आदिबासी नेताहरुबीच नै एकमत नहुँदा अधिकार सम्बोधनमा समस्या परेको उहाँको सुझाव छ । निफिनले कानुनी रुपमा सशख्त भूमिका खेल्न नसक्ने भएपनि स्रोत परिचालन तथा दवावको काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनभुयो ।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले नेपालको न्यायमा धमिरा लाग्न लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । आदिबासी जनजातिको सवालमा राज्य सकारात्मक हुन नसक्दा आदिबासीको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आदिबासीको सामुहिक प्रयास र एकता प्रदर्शनले मात्र आदिबासीको माग मुद्दा सम्बोधन हुने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
भर्चुवल कार्यक्रममा अधिकारकर्मी हुम सुनारी मगर, आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय महिला महासंघका अध्यक्ष चिनिमाया माझी, नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष डण्ड गुरुङ लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
